२४ फाल्गुन २०८१, शनिबार
काठमाडौँ। विज्ञहरुले संवैधानिक इजलाशले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
शनिवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको ‘संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति’ ले आयोजना गरेको ‘न्यायीक संघीयता, नेपालको अवस्था र भावी कार्यदिशा’ शिर्षकको छलफल कार्यक्रममा विज्ञहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
समितिको बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संविधानले संवैधानिक इजलाशलाई तीन तहका सरकारबीच कुनै द्वन्द्व सिर्जना भए निरुपण गर्ने, निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुनैपनि समस्या देखिए समाधान गर्नेलगायतका अधिकार दिएको तर यस्ता मुद्दा निरुपण गर्न नसकेको बताएका छन् । संवैधानिक इजलाशमा रहेका निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दाहरु तत्काल निरुपण हुनुपर्ने खालका रहेको तर इजलाशले थाति राखेको उनको भनाइ छ । उनले संघीयतालाई बलियो र दीगो बनाउने हो भने संवैधानिक अदालत स्थापना हुनुपर्ने स्मरण गराउदै पुरानो सोच भएको सर्वोच्च अदालतले जनआन्दोलन २ पछि निर्माण भएको संविधानको मर्म र भावना अनुरुप व्याख्या गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले भने, ‘संविधानको धारा ३७१ ले संवैधानिक इजलाशलाई तीन चारवटा अधिकार दियो । एउटा चाहिँ तीन तहको सरकारबीच कुनै अधिकारको क्षेत्रको बाँडफाँटलाई लिएर द्वन्द्व आयो भने त्यस्तो मुद्दाहरुको निरुपण गर्ने संवैधानिक इजलाश हो । अर्को कुरा संविधानसँग बाझिएको कानुन कुनैपनि तहको सरकारले बनाएपनि त्यसको संवैधानिक च्यालेन्ज गर्ने पनि त्यही नै हो । तेस्रो अधिकार सांसदहरुको जुन निर्वाचनमा इलेक्सन डिस्पुट आयो भने त्यो हेर्ने अधिकार पनि संवैधानिक इजलाशकै हो । अहिले दुईवटा कुरामा संवैधानिक इजलाशले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न नसकेको महशुस भएको छ । इलेक्सन डिस्पुटहरु निर्णय गर्न सकेको छैन, अहिले संसदनै सक्न लागि सक्यो तर त्यसमा परेका मुद्दाहरुको छिनोफानो गर्न सकेको छैन र सुनुवाइ हुने पनि सम्भावना छैन । त्यसले यस्ता काम यो बेन्चबाट हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । अर्को असंवैधानिक कानुनहरु बदर गर्नेमा पनि सवोच्च अदालतले आँट गरेको छैन । गरीहाले पनि निर्णय गर्न डराउने र वषौँ वर्ष थाँति राख्ने काम भएको छ । तेस्रो कुरा संवैधाकि इजलाशनै पनि राम्रोसँग बस्न सकेको छैन । ‘संघीयतालाई साँच्चिकै सञ्चालन गर्ने हो, यसलाई दीगो र सुचारु बनाउने हो भने केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तीन तहको सरकार भन्दा स्वतन्त्र र निश्पक्ष भएर यिनीहरुको एकआपसको झगडाहरुलाई संविधानको भावना र मर्म अनुसार दुङ्याउन सक्ने गरेर एउटा संवैधाकि अदालत स्थापना गर्नुपर्छ भनेर नेपालभर व्यापक छलफल भएको हो । त्यो संवैधाकि अदालतको माग किन बढ्यो भने त्यतिबेलाको जुन ज्युडिसिएल ट्रेडिसन छ, कल्चर छ त्यो हाम्रो पहिलादेखि नै चलिआएको न्यायपालिका छ न्यायाधीशहरु छ उनीहरु एकात्मक सोचबाट ग्रसित छन् । जनआन्दोलन २ बाट ल्याएको मूल्यमान्यतामा उनीहरुको प्रतिवद्धता छैन । त्यसैले उनीहरुको व्याख्याले संघीयतालाई फ्लेभर गर्दैन त्यसले गर्दा हामीलाई छुट्टै संवैधानिक अदालत चाहिन्छ । २० देखि २५ एशियाली देशमा अहिले संवैधानिक अदातल छ । संवैधानिक अदालतले नयाँ संविधानको मूल्य र मान्यताको सही आधारमा रहेर व्याख्या गर्न सम्भव हुन्छ । पुरानो ढर्रा र सोच भएको पुरानो न्यायपालिकाको व्याख्या गर्न सक्दैन भन्ने एउटा स्कुल अफ थट थियो ।’
समितिको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले न्याय परिषद्ले निष्पक्ष न्याय दिन नसकेको भनेर प्रश्न उठेको बताएका छन् । न्याय परिषदमा राजनीतिले प्रभाव पारेका न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा राजनीतिक पार्टी हाबी हुने भनिए पनि न्यायाधीशको क्षमता र विवेकमा भर पर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘हाम्रो न्यायपरिषद् राजनीतिकरण भयो, राजनीतिक पार्टीका मानिसहरु हाबि भए भन्ने निक्कै प्रश्नहरु उठेको छ । जसको कारणले निष्पक्ष रुपमाले न्यायाधीशहरु इन्डिपेन्डेन्ट व्यक्तिहरु हुँदैनन् राजनीतिक पार्टीले प्रभाव पारेका व्यक्तिहरु न्यायाधीशको रुपमा नियुक्ति हुन्छन् जसका कारण निष्पक्ष न्याया हुन सक्दैन भन्ने कुराले चर्चा पाएको छ ।’
बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोपीबहादुर सार्की आछामीले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या न्युनिकरण हुँदै गएको बताउदै उनले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समास्या समाधानका उपायहरुबारे सातै प्रदेशबाट आएका सुझाव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रालयमा बुझाएको बताए । संवैधानिक रुपमा संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेका समस्याहरु राजनीतिक नेतृत्वहरुबाटै समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘सातै वटा प्रदेशमा संघीयत किन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन ? यसका समस्याहरु के के छन् ? र यसको समाधानको उपाय के हुन सक्छन् ? भन्ने विषयमा एउटा समिति बनाएर हामी सातै वटा प्रदेशमा गयौँ र संघीयतप्रति बाहिर पब्लिकमा पनि एउटा आक्रोस स्थिति थियो । त्यसलाई न्यूनीकरणका लागि सातै वटा प्रदेशबाट आएका सुझावहरुको प्रतिवेदन नै बनाएर बुझायौँ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्री ज्यूहरुले प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभयो र अहिले न्यूनीकरण पनि हुँदै गएको छ । तर जनि पनि समस्या देखिएको छ त्यसको समाधान भनेको माथिबाटै पोलिटिकल्ली नै हो ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद उदयबहादुर बोहराले न्याय परिषद्मा राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा निष्पक्ष न्याय हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । उनले राजनीतिक नेतृत्वमा संवैधानिक रुपमा गणतन्त्र र संघीयता बलियो छ भन्ने सोचले गलत भएको दाबी गरेका छन् । न्यायको क्षेत्रमा भएका भ्रष्टिकरण र राजनीतिककरणले सही ठाउँमा नपुर्याउने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘हाम्रो संविधानलाई प्रत्येक १० वर्षमा संशोधन गर्दै जाने व्यवस्था छ । दश वर्ष पुग्न पनि लागेको छ । बाहिरबाट हेर्दा संविधानतह हामीले के के न गरेका छौँ, बलिया छौँ र गणतन्त्रले सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएका छौँ भन्ने जुन खालको सोचबाट हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अगाडि बढेको छ, यसले हामी सही ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ । न्याय परिषदमा भ्रष्टिकरण, कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टिकरण, राजनीतिमा भ्रष्टिकरण भएका कुरा आएका छन् । पहिलो कुरा न्याय परिषद गठन प्रक्रिया नै गलत छ । हामीले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बेला पार्टीको कोटाबाट भागवण्डा गर्छाैँ, अनि उस्ले कस्तो न्याय सम्पादन गर्छ त्यहाँ ? बिसौँ वर्ष पार्टीको झोला बोक्ने, सांसद पनि बन्ने अनि ओहदाको पदमा बस्ने व्यक्तिबाट हामीले कस्तो न्याय पाउँछौ ? यस्तो राजनीतिकरणले हामीलाई सही ठाउँमा पुर्याउँदैन ।’
समितिका सभापति गेल्जेन शेर्पाले संविधान कार्यान्वयनका बहस हुन नसकेको बताउदै उनले कतिपय विषयमा संविधानलाई दोष दिएर संविधानकै बहस गर्ने तर कार्यान्वयनको पक्षमा बहस नगर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताएका छन् । समस्याका मात्र कुरा गर्दा कार्यान्वय पक्ष कमजोर हुने भएकाले संविधान कार्यान्वयनको विषयमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘हामी संविधानको कार्यान्वयनको बहस चाहिँ कहिल्यै पनि नगर्ने । यो जटिल प्रश्न छ । संविधान बनेको छ पहिला कार्यान्वयन गरौँ न त, समस्या छ भने बिस्तारै समाधान गर्दै जाने भन्ने छ । संविधानको कार्यान्वयनको विषयमा कहिल्यै पनि बहस भएन । हामी कार्यान्वयन नगर्ने तर संविधानलाई नै दोष दिने गरेका छौँ । भारतमा पनि संविधान हातमा लिएर संविधानकै कार्यान्वयनकै बहस गर्छन्, अमेरिका, बेलायतलगायतका देशमा पनि त्यस्तै हुन्छ । तर हामी नयाँ संविधान बनाउँछौ र संविधानकै समस्याको कुरा गछौँ तर कार्यान्वयनको बहस गर्दैनौँ । जसकारण संविधान कार्यान्वयनको विषयमा प्रश्नवाचक चिन्ह छ ।’
सांसदहरुले दिएका सुझावहरु सरकारले कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सांसदहरुले पूर्वाग्रही भएर सुझाव दिन्छन् भन्ने जवाफ सरकारबाट पाउने गरेको सांसदहरुको गुनासो छ ।
प्रकाशित मिति: २४ फाल्गुन २०८१, शनिबार
