Trending
>>   नेपालको न्यायपालिका विकास विरोधी छैनः न्यायाधीश ढुंगाना >>   कुहिरो र हुस्सुले जनकपुरको जनजीवन प्रभावितः स्थानीय सरकारले चासो नदिएको गुनासो >>   विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्छः सरोकारवाला >>   मान्छे कर्मले सधैँ अमर रहन्छः सञ्चारमन्त्री खरेल >>   २५ अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक >>   प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस >>   निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज >>   सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ >>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा >>   दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा
Logo
१० पुष २०८२, बिहीबार
१० पुष २०८२, बिहीबार

शान्ति समाजको सभापतिमा पौडेल निर्वाचित


काठमाडौँ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज केन्द्रीय कार्यसमितिको सभापतिमा अधिवक्ता रेनुका पौडेल निर्वाचित भएकी छन् । समाजको हालै सम्पन्न २७औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकबाट उनी अध्यक्ष निर्वाचित भएकी हुन् ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा वरिष्ठ उपसभापतिमा राजेन्द्र पौडेल र अधिवक्ता लक्ष्मीनारायण मिश्र, उपसभापति (महिला) मा अधिवक्ता धन थापा, महासचिवमा प्रकाश शाही र कोषाध्यक्षमा चन्द्रमणि बन्जारा निर्वाचित भएकी हुन् । सचिवमा कोशी प्रदेशका लागि सन्तोष रौनियार, मधेसमा प्रेमचन्द्र पटेल, बागमतीमा दिवाकर पुडासैनी, गण्डकीमा तीर्थराज न्यौपाने, लुम्बिनीमा धनपति (डीपी) खनाल, कर्णालीमा दिल्लीप्रसाद जैसी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भक्तबहादुर विश्वकर्मा निर्वाचित भएका छन् ।

त्यस्तै, सचिव (आदिवासी जनजाति) मा डोरविक्रम श्रीस, महिला सचिवमा रेनुका देवकोटा, दलित सचिवमा तुलसीराम सुनार र मधेसी सचिवमा ज्योति वाल्मीकि निर्वाचित भएका छन् । सदस्यहरूमा उमा गोतामे, सुशीला रिजाल, कौशल्या खनाल, निरमाया मिजार, अरुण ज्ञवाली, भानुभक्त रिमाल, निर्मला गौतम, सीताराम कोइराला, शम्भु राउत र लालहरी पाण्डे निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

निर्वाचित पदाधिकारी/सदस्यहरूलाई निर्वाचन अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्लीबहादुर कार्कीले समापन समारोहमा प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले शान्ति समाजको विधानअनुरुप न्यूनतम पाँच महिलासहित छ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्नेछ ।

शान्ति समाजको जिल्लादेखि केन्द्रसम्मै ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: २० माघ २०८१, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?