Trending
>>   आज मिति २०८१ साल फागुन २५ गते आइतबार,हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   राजा फर्कने भएसँगै सुरक्षा व्यवस्था कडाः सेना परिचालनसम्मकाे तयारी ! >>   राजा फर्कने चर्चाबीच रातारात राष्ट्रपति भेट्न शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री ओली ! >>   देशमा ‘राजा फर्कने’ चर्चापछि एकाएक माओवादीको जागरण अभियान स्थगित ! अब के होला? >>   ‘न्यायको क्षेत्रमा भएका भ्रष्टिकरण र राजनीतिकरणले सही ठाउँमा पुर्याउँदैन’ >>   आफ्नो छोरी रानी, अरुको छोरी नोकरानी हुने घर ‘नर्क’ सरह होः मन्त्री सुडी >>   देशभर राजा फर्काउने माहाेल ! >>   राजाको स्वागतलाई भव्य बनाउने तयारी तीब्र >>   बन्दैछ राजाको पक्षमा माहाेलः नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे भन्छन-‘देशमा एउटा राजा चाहिन्छ !’ >>   छिट्टै छुट्ने भए दीपक मनाङे !
Logo
२५ फाल्गुन २०८१, आईतवार
२५ फाल्गुन २०८१, आईतवार

शान्ति समाजको सभापतिमा पौडेल निर्वाचित


काठमाडौँ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज केन्द्रीय कार्यसमितिको सभापतिमा अधिवक्ता रेनुका पौडेल निर्वाचित भएकी छन् । समाजको हालै सम्पन्न २७औँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकबाट उनी अध्यक्ष निर्वाचित भएकी हुन् ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा वरिष्ठ उपसभापतिमा राजेन्द्र पौडेल र अधिवक्ता लक्ष्मीनारायण मिश्र, उपसभापति (महिला) मा अधिवक्ता धन थापा, महासचिवमा प्रकाश शाही र कोषाध्यक्षमा चन्द्रमणि बन्जारा निर्वाचित भएकी हुन् । सचिवमा कोशी प्रदेशका लागि सन्तोष रौनियार, मधेसमा प्रेमचन्द्र पटेल, बागमतीमा दिवाकर पुडासैनी, गण्डकीमा तीर्थराज न्यौपाने, लुम्बिनीमा धनपति (डीपी) खनाल, कर्णालीमा दिल्लीप्रसाद जैसी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भक्तबहादुर विश्वकर्मा निर्वाचित भएका छन् ।

त्यस्तै, सचिव (आदिवासी जनजाति) मा डोरविक्रम श्रीस, महिला सचिवमा रेनुका देवकोटा, दलित सचिवमा तुलसीराम सुनार र मधेसी सचिवमा ज्योति वाल्मीकि निर्वाचित भएका छन् । सदस्यहरूमा उमा गोतामे, सुशीला रिजाल, कौशल्या खनाल, निरमाया मिजार, अरुण ज्ञवाली, भानुभक्त रिमाल, निर्मला गौतम, सीताराम कोइराला, शम्भु राउत र लालहरी पाण्डे निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

निर्वाचित पदाधिकारी/सदस्यहरूलाई निर्वाचन अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्लीबहादुर कार्कीले समापन समारोहमा प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले शान्ति समाजको विधानअनुरुप न्यूनतम पाँच महिलासहित छ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्नेछ ।

शान्ति समाजको जिल्लादेखि केन्द्रसम्मै ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: २० माघ २०८१, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?