१६ माघ २०८१, बुधबार
काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सरकारले गर्ने न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी आधारमा गरिने बताएका छन् ।
नेपाल बार एशोसिएशन र युवा कानून व्यवसायी सरोकार समाजद्वारा बुुुधवार काठमाडौमा आयोजित पहिलो युवा कानून व्यवसायी सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले संविधानले नै समावेशीको अवधारणा स्वीकार गरेकाले न्यायाधीश नियुक्ति पनि समावेशीताका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाउदै सरकारले न्यायधीश नियुक्तिमा कानून व्यवसायीहरुको हिस्सा कमी नुहने उल्लेख गरेका छन्।
उनले सुशासन, पारदर्शीता,कानूनी शासनको प्रत्याभुत हुनेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताउदै सुशासन कायम गर्नका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानूनहरु ल्याएको बताए । मन्त्री चौरसियाले युवा कानून व्यवसायीहरूको पेशागत सुरक्षा र हकहितका लागि काम गर्न सरकार तयार रहेको र सुशासन, पारदर्शी, कानूनी शासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको बताएका छन् ।
उनले भने,‘सम्मेलनले निर्णय गरेपछि कानूनहरु सुधारको लागि छलफल अगाडि बढाउँछौं । संशोधनको लागि संसदमा लैजान्छौं । न्यायाधीश नियुक्तिको विषय पनि उठेको छ । यहाँहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । न्यायाधीश नियुक्ति जुन छ । वकिलहरुको हिस्सा कम हुँदैन । समावेशी तरिकाले नियुक्ति हुन्छ । मेरो कोशिस छ । नियुक्तिहरु संविधानले पनि व्यवस्था गरिसकेको छ । समावेशीको अवधारणा स्वीकार गरेकाले नियुक्तिहरु पनि समावेशी हुन्छन् । सुशासन, पारदर्शीता,कानूनी शासनको कुरा उठेका छन् । प्रधानमन्त्रीले न्यायापालिका,कार्यपालिका र व्यवस्थापीकाको सन्तुलनको कुरा गर्नुभएको छ । यसलाई सरकारले व्यवस्थित ढङ्गले सुशासनका लागि भ्रष्ट्राचारको कुराका लागि थन्किएर बसेका फाइल पल्टाउने गरी अध्यादेश आएको छ । फाइल अगाडि बढाउनको लागि बाग्रेनिङ गर्न कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेगरी अध्यादेशमार्फत कानून आएको छ ।’
उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार र लगानी प्रवद्र्धनको लागि समेत सुधार गर्ने अपेक्षा रहेको बताउदै अहिलेको संदनबाट अध्यादेशमार्फत आएका कानूनहरु पास गरिने बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १६ माघ २०८१, बुधबार
