Trending
>>   पुराना पार्टीले केही गरेनन् भनेर मात्रै हुँदैन, तथ्यबाट पुष्टि गर्नुपर्छः माधव नेपाल >>   एमाले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने पार्टी हो, तत्काल पार्टी एकता सम्भव छैनः संयोजक दाहाल >>   दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व व्यवस्था भत्किँदै जाँदा नेपालमा थप जोखिमः प्रचण्ड >>   आत्मसमीक्षासहित गाउँ पस्दै नेकपा >>   नेपालमा फेरि मौसमी बदलीको संकेतः मंगलवारसम्म धानबाली भित्र्याइसक्न विज्ञको सुझाव >>   अनेसास जर्मनीको वेबसाइट सार्वजनिक: नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिलाई जोड्ने नयाँ डिजिटल आँगन >>   काठमाडौं उपत्यका सुनसान, सडक र बजार चकमन्न >>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा
Logo
८ कार्तिक २०८३, शनिबार
८ कार्तिक २०८३, शनिबार

बन्द र कार्य सम्पादन कमजोर भएका संस्थानहरुको निजीकरण वर्गीकरणका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय


काठमाडौं। कार्यसम्पादन कमजोर भएका केही संस्थानहरुको निजीकरण वर्गीकरणका निम्ति मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा समितिको आज बसेको बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौडा कपडा उद्योगको वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखाकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौडा सिमेन्ट कारखानाको पनि धावर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।मन्त्रिपरिषद्बाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरिनेछ ।

सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन भएपछि विज्ञसहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रकृया पहिचान गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरिनेछ ।समितिको बैठकमा दिइएको जानकारी अनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, वुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग विगत लामो समयेदेखि बन्द र रुग्ण छन् । यसैगरी उदयपुर र हेटौडा सिमेन्ट कारखानाको कार्य सम्पादन स्तर कमजोर हुनुका साथै निरन्तर घाटामा रहेका छन् ।

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, संघीय संसद अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा निजीकरण समितिका सदस्य राजन केसी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, मन्त्रालयहरुका सचिव लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।


प्रकाशित मिति: ५ कार्तिक २०८१, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?