Trending
>>   दिनेशको उत्कृष्ट बलिङमा पुलिस विजयी >>   ‘शिक्षाभन्दा खेलकुद पहिलो’: खेलकुद मन्त्रालय अलग बनाउन सांसद लामिछानेको प्रश्ताव >>   ‘काँग्रेसमा ए टु जेड सबै खुइलिएका छन्, दम्भ त्यागेर एकताको बाटो रोजौँ’: वीरबहादुर बलायर >>   भृकुटीमण्डपमा तेस्रो नेशनल हर्टिकल्चर एक्स्पो हुँदै >>   पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीको गिरफ्तारीमा राज्यले विधि र प्रक्रिया मिच्योः नेता पाण्डे >>   सर्वोच्चको फैसला नआउन्जेलसम्म खड्का–कोईराला पक्षले गगनलाई सभापति नमान्ने >>   खेलकुदलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममै जोड्ने शिक्षामन्त्री पोखरेलको घोषणा >>   सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता >>   सरकारद्वारा चैत १९ मा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन >>   सांसदहरुलाई पूर्णबहादुर खड्काले भने–‘संविधान संशोधनको मुद्दा उठेको छ, ख्याल गर्नुहोला’
Logo
१८ चैत्र २०८२, बुधबार
१८ चैत्र २०८२, बुधबार

बन्द र कार्य सम्पादन कमजोर भएका संस्थानहरुको निजीकरण वर्गीकरणका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय


काठमाडौं। कार्यसम्पादन कमजोर भएका केही संस्थानहरुको निजीकरण वर्गीकरणका निम्ति मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा समितिको आज बसेको बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौडा कपडा उद्योगको वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखाकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौडा सिमेन्ट कारखानाको पनि धावर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।मन्त्रिपरिषद्बाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरिनेछ ।

सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन भएपछि विज्ञसहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रकृया पहिचान गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरिनेछ ।समितिको बैठकमा दिइएको जानकारी अनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, वुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग विगत लामो समयेदेखि बन्द र रुग्ण छन् । यसैगरी उदयपुर र हेटौडा सिमेन्ट कारखानाको कार्य सम्पादन स्तर कमजोर हुनुका साथै निरन्तर घाटामा रहेका छन् ।

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, संघीय संसद अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा निजीकरण समितिका सदस्य राजन केसी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, मन्त्रालयहरुका सचिव लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।


प्रकाशित मिति: ५ कार्तिक २०८१, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?