Trending
>>   हात देऊ प्रिय >>   जर्मनीमा कांग्रेसको निर्वाचन प्रचार समिति >>   यसकारण कांग्रेसलाई तपाईंको मन र मत >>   नेपाली र भारतीय फिल्मका चर्चित अभिनेता सुनिल थापाको निधन >>   प्रभु बैंकको सीईओमा सुमन शर्मा, शेरचनले दिए राजीनामा >>   डिजिटल नागरिकता सेवामा काभ्रेपलाञ्चोक अगाडि :वडा तहबाटै अनलाइन सिफारिस सफल >>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त
Logo
२७ माघ २०८२, मंगलवार
२७ माघ २०८२, मंगलवार

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद चाँडै टुंगिन्छः ऊर्जामन्त्री खड्का


काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सरकारले चाडै टुंग्याउने बताएका छन्।

मंगलवार नेपाल प्रेस युनियन संखुवासभाको खाँदबारीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादका विषयमा संसदको लेखा समितिमा छलफल भएकाले केही ढिला भएपनि चाँडै टुङ्गोे लाग्ने बताएका छन् ।

मन्त्री खड्काले व्यवसायीले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा जसरी पनि सरकार असुल गर्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले  डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवाद २०७२ साल देखिको समस्या भएकाले समस्या समाधान गर्न धेरै जटिलताहरु रहेको बताएका छन् । उनले सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै उद्योगहरुमा लाइन काटिएको अनुभुतिका साथ उद्योगहरुमा लाइन काट्नु जायज नभएकाले जोड्न सरकारले निर्देशन दिएको बताए ।

उनले एक्कासी उद्योगहरुमा लाइन काट्दा रोजगारी, मजदुर र उत्पादनमा समस्या हुने भएकाले सरकारले त्यो विषयमा खाल राख्न जरुरी रहेको बताउदै उनले विद्युत प्राधिकरण र मन्त्रालयबीचको सम्बन्धका विषयमा नराम्रो भास्य बनाउन हुने भन्दै प्राधिकरण मन्त्रालयको सानो निकाय भएको बताएका छन् ।

उनले व्यवसायीहरुले प्रयोग गरेको विद्युतको यकिन गर्ने जिम्मा प्राधिरकणको भएको भन्दै त्यहाँबाट समाधान नभए नियमन आयोगले यकिन गर्ने बताए । मन्त्री खड्काले वर्तमान सरकार बनेसँगै उद्योगको लाइन जोड्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई आफैले भनेको भन्दै प्रधानमन्त्री माथि गरिएको प्रश्न गलत हुने बताएका छन्  ।

मन्त्री खड्काले स्रोत सुनिश्चित गरी अपर अरुणको काम चाँडो शुरु गरिने जानकारी दिए ।  उनले गरिब र विपन्न परिवारका लागि सरकारले सस्तो ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गरेर आयोजनामा स्थानीय सहभागिता गराउनका लागि पहल गर्ने बताएका छन् । उनले संखुवासभामा प्रत्येक घरले पाँच लाखको शेयरको सुनिश्चितता हुनुपर्छ भनेर आफू लागिरेहको उल्लेख गरे  ।


प्रकाशित मिति: २५ भाद्र २०८१, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?