Trending
>>   टेलिकमको अवरुद्ध सेवा सञ्चालन >>   खानेपानीका पाइप फुटेका ठाउँमा जडान गर्न मन्त्री यादवको निर्देशन >>   भारतद्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल प्रक्षेपण >>   मनपरी हवाई भाडा वृद्धि गरी यात्रुलाई ठग्ने वायुसेवा कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्छौं : मन्त्री पाण्डे >>   दुर्गा प्रसाईकाे नयाँ महाअभियान ‘फस्ट नेपाल,फस्ट नेपाली’ >>   सञ्चालनमा ल्याएको तीन महिना नबित्दै अनिश्चितकालका लागि धरहरा बन्द ! >>   उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता थालियाे >>   नेपाल टेलिकमको सेवामा पटक-पटक समस्याः फोन नलाग्ने र एसमएम नगएर सेवाग्राही मर्कामा ! >>   उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि आचारसंहिता लागू: सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पनि कडाइ ! >>   संघीयताले आर्थिक केन्द्रहरु बिस्तार भए: अर्थमन्त्री पौडेल
Logo
३ मंसिर २०८१, सोमबार
३ मंसिर २०८१, सोमबार

सदन अवरोधप्रति सांसदको एक स्वर


२३ ,श्रावण ,काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले कुनै पनि बहानामा सदन अवरोध गर्न नहुने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा उनिहरूले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले आआफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गर्न र समस्याको समाधान खोज्न सदन अवरोध गरेर नभई सञ्चालन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सुन तस्करी प्रकरणको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “जनतालाई विश्वास दिलाउनका लागि पनि सरकार उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन तयार हुनुपर्छ ।”

उनले संसद्भित्र गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रको निर्माण भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानार्कषणसमेत गराए । “संसद् तीन दलको बन्धक बन्न मिल्छ ? रातारात सल्लाह गर्ने र ती दलले निर्णय गर्यो भनेपछि हामी लुरुलुरूपछि लाग्नुपर्ने ?” उनले प्रश्न गरे ।

उनले सदन अवरोध गरेर नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) का शीर्ष नेताबीचको छलफलको अभ्यास उचित नभएको बताए । तीन दलका कारण संसद् बन्धक बन्न नहुने उनको भनाइ छ ।

बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले पटकपटक हुने सुन तस्करी प्रकरणबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । उनले पनि शीर्ष नेताका बीचमात्र हुने छलफलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । अर्का सांसद रामप्रकाश चौधरीले सदन अवरोध गर्ने अभ्यासको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद राजकिशोर यादवले सदन अवरुद्ध हुँदा जनताका मुद्दा ओझेलमा परेको बताए । सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन र अनुसन्धानलाई राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिको माध्यम बनाउन नहुने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, सांसद मेटमणि चौधरीले सरकारी निकायको संयन्त्रप्रति विश्वास गर्नुपर्ने बताए । उनले सुन प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको कामलाई विश्वास गनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारी संयन्त्रप्रति अविश्वास बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानार्कषण गराए ।


प्रकाशित मिति: २३ श्रावण २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?