Trending
>>   के हो थाइराइड , कसरी थाहा पाउने ? (लक्षणसहित) >>   बाकुको आह्वान : कार्वन उत्सर्जन रोकौँ, पृथ्वी जोगाऔँ >>   आज मिति २०८१ साल कार्तिक २८ गते बुधबार, हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   कुलेखानीको क्षतिबारे अध्ययन समितिले बुझायो प्रतिवेदन >>   वैदेशिक रोजगारमा लैजाने भनी ठगी गरेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ >>   आगामी निर्वाचन अगावै संविधान संशोधन हुनसक्छ: महासचिव पोखरेल >>   दीपक मनाङे डिल्लीबजार कारागार चलान >>   जापानले ३० को दशकमा जैविक इन्धनयुक्त नयाँ कार ल्याउने >>   रूबियोलाई विदेशमन्त्री बनाउने ट्रम्पको तयारी >>   सुनको मुल्यमा भारी गिरावट, आज कतिमा भईरहेको छ कारोबार ?
Logo
२७ कार्तिक २०८१, मंगलवार
२७ कार्तिक २०८१, मंगलवार

जलविद्युत राष्ट्रिय प्राथमिकता हो भने लगानी त्यही अनुसार हुनुपर्यो : सांसद पौडेल


२३ श्रावण, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सांसद प्रदीप पौडेलले जलविद्युतको विकासका लागि जलविद्युतसम्बन्धी साझा धारणा तय गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा आज स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरको समस्या र समाधानका विषयमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा सांसद पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

‘जलविद्युत राष्ट्रिय प्राथमिकता हो भने लगानी त्यही अनुसार हुनुपर्यो । नियम त्यसअनुसारको बनाउनुपर्यो । मन्त्रालय त्यही अनुसार प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्यो ,’ सांसद पौडेलले भने, ‘नेपालको समृद्धिको प्रमुख क्षेत्र भनेको जलविद्युत हो भनेर सबै दलले निर्धारण गरेको छ । मन्त्रालयले नेतृत्व गरेर जलविद्युत सम्बन्धि सबै दलहरुका साझा धारणा, कमिटमेन्ट आउने परिस्थिती निर्माण गरोस्ं । पार्टीका मुख्य मान्छे बोलाउने, बोलाएर एउटा निश्चित अवधारणा प्रस्तुत गर्ने । यो अवधारणा कार्यान्वयन भयो भने लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौं भनेर मन्त्रालयले भन्नुपर्यो । त्यसमा सबै राजनीतिक दलको कमिटमेन्ट लिनुपर्यो । दलको कमिटमेन्ट भएपछि दलको वडाले पनि केही गर्न सक्दैन । राजनीतिक संयन्त्र पनि परिचालन हुन्छ । ’

यसो गर्दा देशको स्रोत प्रयोग गर्दा हरेक व्यक्ति लाभान्वित हुन सक्छ र देश समृद्ध हुन्छ भन्ने सन्देश दलहरुले आयोजनास्थलका नागरिकहरुलाई दिन सक्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

त्यस्तै, सांसद पौडेलले प्रशारण लाइनलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ पनि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । जलविद्युतमा क्षमता भएको तर पूर्वाधार नभएकाले उपयोग गर्न नसकेको अवस्था अन्त्यका लागि मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । त्यस्तै, जलविद्युत परियोजना कच्चा पदार्थको अभावका कारण समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु स्वभाविक नभएको पनि बताए । ‘कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुन नसक्दा लागत र समय बढेको छ । आवश्यक सामान नभएर रोकियो भन्ने कुरा स्वभाविक हुन सक्दैन । कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन जिटुजी मा प्रभावकारी रुपमा काम गर्नु राज्यको दायित्व हो ’, उनले भने ।

सांसद पौडेलले जलविद्युत परियोजनामा वन मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयबिच समन्वयको अभाव हुँदा समस्या हुने गरेको भन्दै नेपाल सरकारका निकायकाबिचमा उचित समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसअनुसारको विधेयक संसदमा पेश हुनुपर्ने बताए ।


प्रकाशित मिति: २३ श्रावण २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?