Trending
>>   शेरबहादुर तामाङको दाबीः बैठकमा कुनै नेताहरुबीच भनाभन भएको छैन >>   एमाले पोलिटब्युरोः उमेरहद, दुई वर्षे कार्यकाल र भण्डारीको सदस्यता नविकरणबारे बहस >>   नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) ले ५ महिने प्रशंसा अभियान चलाउने >>   नेपाल प्रहरीलाई प्रश्न : प्राथमिकतामा रासन कि हतियार ? >>   नयाँ खरिद नहुँदा राजावादी प्रदर्शनमा डेट एक्सपायर टियरग्याँस हान्नुपर्यो : गृहमन्त्री >>   रास्वपा प्रदेश सभा खारेजीको पक्षमा छः मनिष झा >>   कुलिङ अफ पिरियडमा भएको तोडमोडबारे छानबिन जारी छ, धेरै कामहरु सम्पन्न भइसकेः परियार >>   ‘वनकरियालाई स्थानान्तरण गर्ने तयारीमा सरकार’ >>   कोरिया सरकारको एक अर्ब सहयोगमा साबइर ब्युरो सञ्चालनमा आउँदै >>   ट्रम्पलाई क्रोनिक भेनस इन्सफिसिएन्सी
Logo
४ श्रावण २०८२, आईतवार
४ श्रावण २०८२, आईतवार

टाउको दुख्यो भनेर पेटको उपचार गरेर हुँदैनः विराजभक्त श्रेष्ठ


काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पर्याप्त छलफल नै नगरी ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

सोमवारको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पर्याप्त छलफल नगरी ल्याइएको बताएका हुन् । उनले सबै चिजको उपचार करमा नै थुपार्ने गरेको भन्दै यसले दैनिक उपभोक्तालाई मार परिरहेको जिकिर गरे । सुनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरिरहेको बताए । सुनको सम्बन्ध गृहिणीदेखि सांस्कृतिक र धार्मिक रुपमा पनि रहेको बताए । टाउको दुख्यो भनेर पेटको उपचार गरेको जस्तो विधेयक आएको उनको टिप्पणी छ ।

उनले भने, ‘हामी जे चिजको पनि उपचार करमा नै थुपारिदिन्छौँ । त्यसले दैनिक उपभोक्ताहरुलाई मार पर्छ । सुनको कुरा गर्दा हेर्दा जसरी व्याख्या गरे पनि हुन्छ । तर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक रुपमा गृहिणीदेखि लिएर सबैले बचाईरहेको सुनले गर्दा कहीँ न कहीँ स्टेबल भएको भन्ने मान्यता पनि छ । यसपालि आएको चिज पर्याप्त छलफल नै आएको जस्तो लाग्यो । टाउको दुख्यो भनेर पेटको उपचार गरेर त भएन । हामी कहाँ बेथिति यस्तो छ अनि हामी ग्रे लिस्ट र ब्ल्याक लिस्ट भनेर तसाईदिन्छौँ । सतही हिसावले औषधि खाएर निको पार्ने भए कर जति पनि बढाए भयो । तर कालो धनको कुरा भए प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ ।’

सांसद श्रेष्ठले अनौपचारिक रुमपा भइरहेको कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ९ असार २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?