९ असार २०८२, सोमबार
काठमाडौँ। स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले पछिल्ला दिनमा उर्जा उत्पादकमाथि धेरै प्रहार भइरहेको बताएका छन् ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले टेक एण्ड पे पीपीएको व्यवस्था र जलविद्युतमा पार्ने प्रभावका बारेमा आज राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले टेक एण्ड पे त्यसको पछिल्लो उदाहरण रहेको बताउँदै सरकारले लिएको नीति फिर्ता नभएसम्म कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । अध्यक्ष कार्कीकाअनुसार सरकारले टेक एण्ड पेमार्फत सिंगो जलविद्युत क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउन खोजेको छ । यसले अहिले आम लगानीकर्ता त्रसित छन् । त्यसैकारण इपानले चरणवद्ध रुपमा आन्दोलित छ । इप्पान अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रलाई कस्न ल्याइएका व्यवस्थाहरु बजेटको भोलीपल्टबाटै लागू गर्ने गरिएको बताए । यदी निजी क्षेत्र चाहिँदैन, नेपाल सरकार सबैतिर सक्षम भए सरकारले आफूहरुलाई भनिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष कार्कीकाअनुसार निजी क्षेत्रले उर्जा क्षेत्रमै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन, अरु काम गरेर बस्नेछ । अध्यक्ष कार्कीले पूर्वाधार क्षेत्रको विकास नभएसम्म देश विकास हुन नसक्ने समेत बताए ।
इप्पान अध्यक्ष कार्कीले भने ‘सरकारले मृत्युदण्ड घोषणा गरिदिएपछि जाने ठाउँ कहीँ छैन । त्यसैले पूर्वाधार समिति समक्ष पनि हामीले अनुरोध गरेका छौं । अर्थमन्त्रीलाई नि भेटेका छौं । अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ, विधेयक बन्दैछ । निजी क्षेत्रलाई समेत बिजुली बेच्न खोलिँदैछ । हामीले भन्यौं, साच्चै निजी क्षेत्रलाई ब्यापारको बाटो खोलिदिने हो भने त्यो विधेयक पर्खिनै पर्दैन नि । आजैबाट खोलिदिए भइहाल्छ नि । यो भन्दा अघिल्लो वर्षको बजेटमा पनि आएकै हो । हामीले के देख्यौं भने अहिलेसम्मको बजेटको अबस्थामा थ्रुपै कार्यक्रम घोषणा गरिन्छ तर लागू गरिन्न । बजेटमा निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा राम्राराम्रा आउछन् हामीले स्वागत पनि गयौं तर निजी क्षेत्रलाई दिने ती धेरै कार्यक्रम लागू नै भएको छैन ।’
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष. डा. गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले टेक एण्ड पेको नीति अघि सार्नु गलत भएको बताए । उर्जा क्षत्रमा मुलुकले फड्को मार्ने सम्भावना धेरै रहँदा रहँदै सरकारका यस्ता नीतिले लगानीकर्ताको मनोवल घटाउने उनको भनाई छ । यस्ता खाले नीतिगत कुरामा स्पष्ट भएर अघि बढ्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ । अहिले टेक एण्ड पेको नीति लिनु उपयुक्त नरहेको उनको भनाइ छ ।
पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलकाअनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने प्रवृत्ति गलत हो । त्यसबाट पारदर्शिता, गुणस्तर र समयमै सम्पन्नता गुमेको छ । निजी क्षेत्रलाई योजनाबाट बहिष्कृत गरेर राजनीतिक कार्यकर्तामार्फत निर्माण गरिँदा निजी निर्माण कम्पनीहरूको क्षमता विकासमा ब्रेक लागेको छ । जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, खनिज र सूचना प्रविधि नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख सम्भाव्य क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यिनै क्षेत्रमा स्पष्ट नीति, पूर्वाधार र लगानी वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । यस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई नीतिविहीन ढंगले कमजोर पार्न खोज्नु देशकै आर्थिक सुरक्षामा प्रहार भएको उनको भनाइ छ ।
पूर्वउपाध्यक्ष रहनुभएका पोखरेलले भने–‘बिजुली उत्पादन गरेर विद्युत प्राधिकरणले किनिदिएन भने मैले कहाँ लगेर बेच्ने ? बाटो त हुनुपर्यो नी ! सल्यानमा अदुवा उत्पादन भयो, बजारमा बेच्न लैजान बाटो छ तर बिजुली बेच्न त बाटो पनि छैन । त्यो लैजाने कुन खालको नीति हो ? त्यो पनि छैन ।’
छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले टेक एण्ड पेले प्रणालीले स्वदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने बताए । उनका अनुसार सरकारले एकातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्राउने रणनीति बनाउनु र अर्कातर्फ स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि टेक एण्ड पेजस्ता व्यवस्था ल्याउनु विरोधाभाष भएको उनको भनाई छ ।
उनले भने ‘विदेशी लगानीकर्तालाई ‘टेक अर पे दिने र स्वदेशीलाई टेक एण्ड पे भन्ने व्यवस्था हुँदा स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल घटेको छ । नेपाल र भारतबीच १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता र बंगलादेशसँग पाँच हजार मेगावाटको सम्झौता भइसकेको अवस्थामा स्वदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने व्यवस्था ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ छ ।’
अध्यक्ष सिंहले विशेष गरी विद्युत क्षेत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत विकास बोर्डले एकाधिकारझैँ व्यवहार गर्दै स्वदेशी लगानीकर्ताको प्रोजेक्टमा ‘टेक एण्ड पे’ नीति अपनाउनु गलत भएको बताए । यस्ता नीति नसच्याइए नेपालको समग्र पूर्वाधार विकास, निर्माण क्षेत्र र निजी लगानीको वातावरण धराशायी हुने खतरा रहेको उनको भनाई छ ।
प्रकाशित मिति: ९ असार २०८२, सोमबार
