१६ बैशाख २०८२, मंगलवार
काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकार शिक्षकहरूका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्न अनुदार बनेको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकपछि संसद् भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरूको तर्फबाट जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव प्रश्तुत गरिए पनि सरकारले त्यसमा गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाएका छन् । उनले २८ दिनदेखि जारी रहेको शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको भएपनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताउदै शिक्षकहरू आन्दोलनले विद्यालयमा नयाँ भर्ना, एसइई परीक्षाको उत्तर पुस्तिका जाँच तथा कक्षा १२ को परीक्षा अन्योल हुँदा पनि सरकार अनुदार बनेको आरोप लगाएका छन् । उनले शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि पहल थाल्ने शिक्षामन्त्रीलाई हटाउने, नयाँ मन्त्री अनुदार सोच राख्ने र प्रधानमन्त्रीले लर्काउनेजस्ता गतिविधि भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उपमहासचिव पुनले शिक्षकहरूका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गराउन जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव पेस गरिए पनि संसद्मा छलफल गर्न सरकार तयार नभएको भन्दै लोकतन्त्रमा गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति भएको आरोप लगाएका छन् ।
उनले भने, “प्रतिनिधि सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र अन्य प्रतिपक्षी दलहरूको तर्फबाट जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो । छलफलको माग गरेका थियौँ । तर सरकारले यसमा गम्भीरता देखाएन । पछिल्लो २८ दिनदेखि जारी रहेको शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै यसलाई चाँडो समाधानको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । २८ दिनदेखि शिक्षकहरू सडकमा रहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू घरमै रहेका छन् । भर्ना हुन पाएका छैनन् । एसईई परीक्षाको पेपरहरू जाँच गरिएको छैन । कक्षा १२ को परीक्षा अन्योल रहेको छ । शिक्षकहरू ऐन नलिई नजाने भन्नुभएको छ, शिक्षक यसमा अनुदार बनेको छ । समाधानको लागि पहल गर्ने, सकारात्मक सोच राख्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिएको छ । नयाँ मन्त्री आउनुभएको छ, उहाँ अनुदार सोच राख्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्री शिक्षकहरूलाई लल्कार्नुहुन्छ । सत्तारुढ दलका नेताहरू विपक्षी दलले उक्साएको भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ । शिक्षकहरूका जायज मागहरू संविधानले दिएको अधिकारअनुसार ऐन बनाउनुपर्ने सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारी हो । सरकारले यसलाई सम्बोधन गरोस् भनेर जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव पेश गरेका थियौँ । त्यसमा सुनुवाइ भएन । संसद्मा छलफल गर्न सरकार तयार छैन, मन्त्रीज्यूहरू आएर जवाफ दिन पनि तयार हुनुहुन्न । यो लोकतन्त्रमा गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति हो । यसमा हाम्रो विरोध छ ।”
उनले शिक्षकका माग सम्बोधनमा सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै शिक्षकहरू फर्कने वातावरण तयारी गरी जनताका छोरी छोरीको पढाइलाई सूचना गर्न अपिल गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: १६ बैशाख २०८२, मंगलवार
