३ बैशाख २०८२, बुधबार
काठमाडौँ। अहिले तत्काल भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर हटाउँदा नेपालले उल्टै नोक्शानी व्यहोर्नुपर्ने जोखिम देखिएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको बेला बिना तयारी विनिमय दर प्रणाली बजार छाड्दा त्यसले मुलुकलाई ठूलो संकटमा धकेल्ने जोखिम रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । उनीहरुकाअनुसार बजारले निर्धारण गर्नसक्ने विनिमयदर र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामना गर्न अझै नेपाल तयार भएको छैन । विनिमयदर परिवर्तनपछि त्यसले पार्ने प्रभावहरुको गहिरोसँग अध्ययन हुन नसकेको, मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेका कारण अहिल्यै मुल्य निर्धारण बजारबाट गर्न नहुने विज्ञहरुको बुझाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा विनिमयदर अस्थिर छाड्ने चरणमा नेपाल पुगिनसकेको बताएका छन् । उनका अनुसार त्यो स्थीतिमा पुग्नलाई धेरै काम गर्न बाँकी छ, हचुवाका भरमै छाडियो भने देशमा ठूलो संकट निम्तन सक्छन् ।
उनले भने,‘हाम्रो अर्थतन्त्रले त्यो क्षमता अझै बनाउनै सकेको छैन । भारतसँग वार्षिक झन्डै १० खर्ब बराबरको व्यापार घाटा छ । त्यो व्यापार घाटले के माग गर्छ भने नेपालको भारु विनिमय दर १६० होइन २०० हुनुपर्छ भन्छ । यद्यपी रेमिट्यान्समार्फत डलरहरु आइरहेको छ त्यसले भरथेग गरिरहेको छ । भारतसँग जुन व्यापार घाटा छ त्यसले नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रा कमजोर हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दछ । हामी कल्पना गरौं १६० बाट २०० पुग्यो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य के हुन्छ ? आम उपभोक्ताले उपयोग गर्ने दाल, चामलको उपभोक्ता मूल्य के हुन्छ ? गरिबको रेखामुनी ठूलो समुदाय छ, रेमिट्यान्सले गर्दा तलको मान्छे अल्लि माथि त आएको छ तर त्यो त्यति बलियो छैन । उनीहरुको जीवनस्तर के हुन्छ ? त्यसको हेक्का राख्ने की भन्ने प्रश्न छ । रिजिलेन्सी अर्थतन्त्रले गेन नगरेको देशमा संकट आउन सक्छ । ती सकट भनेको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संकट आउन सक्ने खतरा हुन्छ । यसलाई झेल्न हामीले सक्छौं की सक्दैनौं ? नेपाली अर्थतन्त्रले सक्छ की सक्दैन ? यो राजनीतिक प्रणाली, नेतृत्वले सक्छ की सक्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न छ ।’
तर विनिमय दर बजारमा आधारित गर्ने भनेको आदर्शवादी कुरा रहेको बताउँदै थापाले यो अत्यन्तै राम्रो कुरा पनि भएको बताए । कुनै न कुनै बेला बजारमा छाड्ने बताउँदै उलले नेपालको भविष्य त्यसैमा रहेको बताउदै उनले आर्थिक विकासको उच्चतम बिन्दुमा माथि जाने हो भने विनिमयदरलाई बजारमा छाड्नैपर्छ । त्यो पहिचानदेखि विकासको प्रतिक पनि रहको उनको बुझाइ छ ।
थापाकाअनुसार भविष्यमा सरकार, राष्ट्र बैंकले ब्याजदरदेखि विनिमयदर बजारलाई नै नियन्त्रण नगरी छाडिदिनुपर्ने हुन्छ । त्यसले नै उचित निकास दिन्छ । त्यसले नै स्रोतको बाँडफाँड कुन क्षेत्रमा छ, त्यो मुलुकले लगानी गर्ने, बजारले लगानी गर्ने भन्ने दिशा निर्देश गर्छ । सही किसिमको स्रोत सुनिश्चिता हुन्छ भन्ने नै हो । तर ६५ वर्षसम्म जुन प्रणालीमा हामी चलिरहेका छौं । त्यो प्रणाली परिवर्तन गर्दा आउनसक्ने संकटलाई हामीले सामना गर्ने सामथ्र्यता राख्नुपर्छ ।
अर्का अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारी विनिमयदर परिवर्तन गर्नका लागि बजारलाई जिम्मा लगाउने बेला अझै नभएको बताउंछन् । उनकाअनुसार हिजो आज र भोलीको अर्थतन्त्रको चरित्रको गहिरोसँग विश्लेषण हुन जरुरी छ । क्रस बोर्डर विनिमयदरलाई निर्धारण गर्ने तत्वहरु केके हुन् त्यसको ख्याल गरिनुपर्ने बताए । अधिकारीकाअनुसार क्रस बोर्डर विनिमयदरलाई निर्धारण गर्ने तत्वहरु इस्पेकुलेटिभ, दीर्घकालिन तत्वहरुले काम गर्छन् ।
उनले भने,‘विनिमय दरको भाउ निर्धारण गर्ने जिम्मा बजारलाई दिने बेला अझै भएको छैन । यो बेला उपयुक्त छैन । ६५ वर्ष अघि भारु विनिमयदर स्थीर बनाउनुको कारणहरु हेरिनुपर्छ । अर्थतन्त्रको त्यतिबेलाको चरित्र के थियो ? अहिलेको के छ ? भोलि अर्थतन्त्रमा आउने चरित्रको सम्भावनाहरु के—के छन् ? विनियमय दरलाई निर्धारण गर्ने तत्वहरु समेत हेरिनुपर्छ । स्थीर रहँदा र अस्थीर रहँदाका फाइदाहरु हेरिनुपर्छ । क्रस बोर्डर विनिमयदरलाई निर्धारण गर्ने तत्वहरु इस्पेकुलेटिभ, दीर्घकालिन तत्वहरुले काम गर्छन् । आयात, निर्यात, ग्रोथ रेट, ब्याजदर, मुद्रास्फीति, मनोविज्ञ, खुला बोर्डरले प्रभावित गरिरहेको छ । यसलाई हामीले खुला ग¥यौं भने पर्ने सम्भावित फाइदा र जोखिमको बीचमा तुलना गर्दा भार बढि कसले पाउछ भन्ने कुरा ख्याल नगरी, अध्ययनै नगरी विनिमय दरलाई बजारले निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन ।’
उनकाअनुसार ६ दशक अघि आयात निर्यातको व्यापारलाई हेर्ने हो भने कुल व्यापारमा निर्यातको अंश अझ बढी थियो । ८–१० प्रतिशत बढि निर्यात गर्न सक्दैनौं । २००७ सालमा निर्यात १ अर्ब १२ करोड गर्दा आयात ८ करोड गरेका थियौं । जुन बेला विनिमय दर स्थीर गर्दा त्यो बेला अहिले भन्दा नि बढी आयात नरहेको उनको भनाई छ । अर्कोतिर सार्वजनिक ऋण बढिरहेको छ । त्यसको दायित्व ठूलो मात्रमा रहेको बताउँदै अर्थतन्त्र ठिक नभएको अवस्थामा नरहेको बेला अहिले बजारलाई विनिमय दरको भाउ निर्धारण गर्न छाड्दा त्यसले ठूलो जोखिम निम्ताउन सक्ने खतरा रहेको उनको बुझाइ छ ।
अर्थविद् अधिकारीकाअनुसार अर्थतन्त्रमा क्षमता विस्तार हुन जरुरी छ । सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयको राष्ट्र बन्ने भनेर नेपालले भनिररहेको छ । त्यो स्तरमा नेपाल पुग्नसके त्यसपछि विनिमय दर बजारमा छाड्ने विषयमा सोच्न सकिन्छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले आयोगहरुले प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि अध्ययन मात्रै गर्ने हो भन्नुपर्ने बताए ।
उनले भने,‘आयोगहरुले प्रतिवेदन बुझाउदा पनि अध्ययन मात्रै गर्ने हो भनेर भन्नुपर्छ । मनोवैज्ञानिक रुपमा बताउनुपर्छ । हामीले खुला गछौं भनेर भन्यो भने भारतीय विनिमयदरले हामीलाई विस्थापित गर्दिन सक्छ । हामी खुला सीमानामा छौं । यी सबै जोखिमलाई अध्ययन गरेर, हाम्रो अर्थतन्त्रमा आर्थिक स्थायित्व कायम गरेर, मुद्रास्फीतिलाई आर्थिक वृद्धिदर भन्दा तल राखेपछि बल्ल तयारी गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरलाई मुद्रास्फीतिले उछिनेको छ । यी कुराहरुको ख्याल गरिनुपर्छ । अध्ययन बिना यो विषयलाई धेरै चर्चामा ल्याउनु पनि हुँदैन ।’
अर्थविदअधिकारीका अनुसार विनिमय दर बजारलाई तोक्न दिन नेपालको निर्यात कुल व्यापारमा कम्तिमा ५० प्रतिशतमा पुग्नुपर्छ । वैदेशिक व्यापार घटेर आउनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदरले मुद्रास्फीतिलाई उछिन्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदरमा स्थायित्व हुनुपर्छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति साढे १४ महीनाको छ भनेर सरकारले भनिरहेको छ । तर त्यो दिगो छ त ? अधिकारीले प्रश्न गर्दै भने ।
उनले भने ,‘वैदेशिक मुद्राको स्रोत के हाम्रो दिगो छ ? अन्तर्राष्ट्रिय भु राजनीति, अनिश्चितता, तरलता, द्वन्द्वले भोली हामीलाई रेमिट्यान्श घटाइदियो भने के होला ? हाम्रा मान्छेहरु फर्के भने के होला ? त्यतिबेला हाम्रो एक्सचेन्ज रेट कहाँ पुग्ला ? निर्यात बढिरहेको छ भनिरहेका छौं, के त्यो दिगो हो ?’
सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले भारु विनिमय दरको मूल्य निर्धारणका सन्दर्भमा अब बजारलाई छोड्न दिनुपर्ने आशयले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार स्थिर विनिमय दर प्रणालीका कारण मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा कमी रहेको स्थिति छ । यसैका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा व्याज दरमा बढी उतारचढाव आउने गरेको छ । व्याज दरमा आउने उच्च उतारचढाव, खास गरी व्याज दरको वृद्धिले दीर्घकालीन प्रकृतिको व्यवसायिक लगानी नकारात्मक ढंगले प्रभावित हुने गरेको छ ।
आन्तरिक उत्पादन बढाउन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विनिमय दर नीतिले पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने भन्दै आयोगले वास्तविक विनिमय दर अधिमूल्यन हुँदा निर्यात बढ्न नसक्ने र आयात बढी हुने गरेको बताएको छ । लामोसमयसम्म एउटै तहमा स्थिर विनिमय दर कायम गर्दा वास्तविक विनिमय दर अधिमूल्यन हुन जाने बताइएको छ । त्यसो त, विश्व बैंकले गरेका अध्ययनले नेपालको वास्तविक विनियम दर अधिमूल्यन भएको देखाएको छ’ । जब कुनै देशको मुद्रा बलियो हुन्छ । अर्थात, त्यो मुद्राले पहिलेभन्दा बढी विदेशी मुद्रा किन्नसक्छ । त्यसलाई विनियम दर अधिमूल्यन भनिने गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: ३ बैशाख २०८२, बुधबार
