Trending
>>   हात देऊ प्रिय >>   जर्मनीमा कांग्रेसको निर्वाचन प्रचार समिति >>   यसकारण कांग्रेसलाई तपाईंको मन र मत >>   नेपाली र भारतीय फिल्मका चर्चित अभिनेता सुनिल थापाको निधन >>   प्रभु बैंकको सीईओमा सुमन शर्मा, शेरचनले दिए राजीनामा >>   डिजिटल नागरिकता सेवामा काभ्रेपलाञ्चोक अगाडि :वडा तहबाटै अनलाइन सिफारिस सफल >>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त
Logo
२६ माघ २०८२, सोमबार
२६ माघ २०८२, सोमबार

सामाजिक–आर्थिक असमानताको बहुआयामिक चुनौति चिर्न सरकार प्रतिवद्धः उपप्रधानमन्त्री सिंह


काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरकार दु्रत शहरीकरण, प्राकृतिक वातावरणीय ह्रास र सामाजिक–आर्थिक असमानताको बहुआयामिक चुनौतीहरु चिर्न प्रतिवद्ध रहेको बताएका छ्न ।

बुधवार ललितपुरमा आयोजित शहरी शासन र विकाससम्बन्धी क्षेत्रीय गोलमेच सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री सिंहले सरकार जीवन र जीविकोपार्जनमा केन्द्रित भएर भई समावेशी शहरी शासनको संरचना निर्माण गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले नेपालले मात्र नभई एसियाली मुलुकहरुले दु्रत शहरीकरण, प्राकृतिक वातावरणीय ह्रास र सामाजिक–आर्थिक असमानताको बहुआयामिक चुनौतिहरु सामना गरिरहेको समेत बताए । उनले स्तरीय अर्थतन्त्रमा पहुँच, सुरक्षित आवास, स्वच्छ वातावरण र सामाजिक गतिशीलताको लागि अवसर सिर्जना गर्ने खालको शहर निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले शहरीकरण, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन र विभिन्न कालखण्डमा आएका प्राकृतिक प्रकोपहरुको कारण प्राकृतिक सम्पदाहरु विनास हुँदै गइरहेको उल्लेख गर्दै यसको लागि एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल, एसियाका धेरै देशहरू जस्तै, द्रुत शहरीकरण, प्राकृतिक वातावरणीय ह्रास, र सामाजिक–आर्थिक असमानताको बहु–आयामिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । यद्यपि, हाम्रो सरकार जीवन र जीविकोपार्जनमा केन्द्रित भएर यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रतिवद्ध छ । हाम्रो शहरी शासन एजेण्डाको मुल विचार भनेको शहरहरू, स्तरीय अर्थतन्त्रहरूमा पहुँच, सुरक्षित आवास, स्वच्छ वातावरण, र आर्थिक र सामाजिक गतिशीलताको लागि अवसरहरू सहित, मानिसहरू फस्टाउन सक्ने ठाउँहरू हुनुपर्छ भन्ने हो । यो दृष्टिकोण केवल पूर्वाधारभन्दा पनि लचिलो र समावेशी समाज निर्माण गर्नेगरी हुनुपर्दछ । समावेशी शहरी शासनप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धताले हाम्रा शहरहरूको योजना र विकासमा समुदायको संलग्नता र आदिवासी ज्ञानको एकीकरणको महत्व दिन सहयोग पुग्छ ।’

उनले सम्मेलनले नेपालमा मात्र नभई एशिया क्षेत्रको शहरीकरणलाई लचिलो र समावेशी बनाउने आधार तयार गर्ने मन्त्री सिंहको विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: १३ चैत्र २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?