Trending
>>   ‘रास्वपा सरकारले अर्काले गरेको काममा आफ्नो अनुहार देखाएर जस लिन खोज्यो’– शंकर पोखरेल >>   योग्यता, क्षमाता र विज्ञता नागरिक प्रशस्तै छन्, राजदुत नियुक्ति किन रोकियो ? >>   बाढीपीडितका लागि ‘सनसेट ल’ ल्याउनेबारे सर्वदलीय बैठकमा छलफल >>   संसदीय समितिलाई प्रधानमन्त्रीले अपनत्व नलिने अवस्था नबनोस्:गगन थापा >>   सरकार र पार्टीको काम बाँडफाँड भएको छ, डुप्लिकेसन आवश्यक छैनः रवि लामिछाने >>   पुँजी बजार सुदृढीकरण कार्ययोजनालाई सार्थक बनाउँदै सरकार, पुँजीगत लाभकर घटाउने निर्णय >>   भोटेकोशी विपद्लाई ‘हिम नदी डिजास्टर’का रूपमा बुझ्नुपर्छः इन्दिरा राना >>   ‘क्याली’को सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रश्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन >>   लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्शा संवैधानिक र सार्वभौम दस्तावेज हो, बोझ मान्न सकिँदैनः परराष्ट्रमन्त्री… >>   हराएका ५० वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण
Logo
१ आश्विन २०८३, बिहीबार
१ आश्विन २०८३, बिहीबार

सामाजिक–आर्थिक असमानताको बहुआयामिक चुनौति चिर्न सरकार प्रतिवद्धः उपप्रधानमन्त्री सिंह


काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरकार दु्रत शहरीकरण, प्राकृतिक वातावरणीय ह्रास र सामाजिक–आर्थिक असमानताको बहुआयामिक चुनौतीहरु चिर्न प्रतिवद्ध रहेको बताएका छ्न ।

बुधवार ललितपुरमा आयोजित शहरी शासन र विकाससम्बन्धी क्षेत्रीय गोलमेच सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री सिंहले सरकार जीवन र जीविकोपार्जनमा केन्द्रित भएर भई समावेशी शहरी शासनको संरचना निर्माण गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले नेपालले मात्र नभई एसियाली मुलुकहरुले दु्रत शहरीकरण, प्राकृतिक वातावरणीय ह्रास र सामाजिक–आर्थिक असमानताको बहुआयामिक चुनौतिहरु सामना गरिरहेको समेत बताए । उनले स्तरीय अर्थतन्त्रमा पहुँच, सुरक्षित आवास, स्वच्छ वातावरण र सामाजिक गतिशीलताको लागि अवसर सिर्जना गर्ने खालको शहर निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले शहरीकरण, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन र विभिन्न कालखण्डमा आएका प्राकृतिक प्रकोपहरुको कारण प्राकृतिक सम्पदाहरु विनास हुँदै गइरहेको उल्लेख गर्दै यसको लागि एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल, एसियाका धेरै देशहरू जस्तै, द्रुत शहरीकरण, प्राकृतिक वातावरणीय ह्रास, र सामाजिक–आर्थिक असमानताको बहु–आयामिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । यद्यपि, हाम्रो सरकार जीवन र जीविकोपार्जनमा केन्द्रित भएर यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रतिवद्ध छ । हाम्रो शहरी शासन एजेण्डाको मुल विचार भनेको शहरहरू, स्तरीय अर्थतन्त्रहरूमा पहुँच, सुरक्षित आवास, स्वच्छ वातावरण, र आर्थिक र सामाजिक गतिशीलताको लागि अवसरहरू सहित, मानिसहरू फस्टाउन सक्ने ठाउँहरू हुनुपर्छ भन्ने हो । यो दृष्टिकोण केवल पूर्वाधारभन्दा पनि लचिलो र समावेशी समाज निर्माण गर्नेगरी हुनुपर्दछ । समावेशी शहरी शासनप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धताले हाम्रा शहरहरूको योजना र विकासमा समुदायको संलग्नता र आदिवासी ज्ञानको एकीकरणको महत्व दिन सहयोग पुग्छ ।’

उनले सम्मेलनले नेपालमा मात्र नभई एशिया क्षेत्रको शहरीकरणलाई लचिलो र समावेशी बनाउने आधार तयार गर्ने मन्त्री सिंहको विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: १३ चैत्र २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?