८ हजार १५५ जना सहकारी पीडितको १ अर्ब ६७ करोड ६७ लाख २० हजार ५८ रुपैयाँ वचत फिर्ता

काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ विज्ञ र आन्दोलकारीहरुसँग छलफल गरेर ल्याइएको बताएका छन् ।

बिहीवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ माथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विगतमा सहकारी क्षेत्रमा अनियमितता भएको र अबबाट त्यस्तो हुन नदिन अध्यादेश ल्याएको बताउदै सबै सहकारी गलत छैनन् भन्नेकुरा बुझ्न जरुरी रहेको बताए । २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने निर्णय भएअनुसार सरकारले चैत्र २० गते सहकारी स्थापना दिवसलाई पारेर देशव्यापी रुपमा मनाउने योजना बनाएको पनि बताएका छन् ।

उनले भने, ‘यो अध्यादेश ल्याउँदा, आन्दोलकारीहरु, पीडितहरु, विज्ञहरु, सहकारीमा काम गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरुको भनाइ र सुझावका आधारमा यो अध्यादेश आएको छ । तपाईं हाम्रा सुझावका आधारमा यो अध्यादेश आएको छ । अहिलेको अध्यादेशमा देखिएका केही केही कुराहरु हामीले छोटो रुपमा सच्याउन सकिने कुरालाई सच्याएका छौँ । विगतमा सहकारी क्षेत्रमा अनियमितता भयो । सहकारी सबै गलत छन् भन्ने छैन । सहकारी भनेका सबै खत्तम हुन् भनेर प्रचार गरेको पनि पायौँ । हामी अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये एउटा सहकारी हो भनेका छौँ । दुई, चार सयले गलत गरे तिनले गलत गरेका हुन् भनेर अरु सही छन् भनेर अभियान चलाउन त पर्छ होला नि । हो त्यही हिसावले हामीले काम गरिरहेका छौँ । २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने निर्णय भएको छ । हामीले त्यसलाई नै सन्दर्भ जोडेर यही चैत्र २० गते सहकारी स्थापना दिवसलाई पारेर त्यो देशव्यापी रुपमा मनाउने योजना गरेका छौँ ।’

मन्त्री अधिकारीले अहिले काम नै गरेन भन्ने गरेको प्रति आपत्ति जनाउदै फागुन २० सम्म माग दाबी गरेका ८ हजार १५५ जना सहकारी पीडितको १ अर्ब ६७ करोड ६७ लाख २० हजार ५८ रुपैयाँ वचत रकम फिर्ता गरिसकेको दाबी पनि दाबी गरेका छन् । पछिल्लो ४ महिनाको बीचमा ८ सय ऋणी सदस्य र वचतकर्ता सदस्यको बीचमा १ अर्ब १० करोड बराबरको हिसाव मिलान गरिएको र १ हजार ऋणी सदस्यबाट ऋण असुल गरिसकेको र ३१ करोड वचत भइसकेको बताए । साथै ७ हजार ऋणी सदस्यहरुको बैंक खाता तथा अचल सम्पती रोक्का गरिएको बताएका छन् ।