Trending
>>   रवि लामिछानेको अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा मंगलबारका लागि सारियो >>   विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी अन्त्य र ‘सेन्ट्रल स्कलरसिप पोर्टल’ नेविसंघको नयाँ एजेण्डा >>   नेपाली चलचित्र पहाडको ‘मोहनी लगाउने’ सार्वजनिक >>   रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयसम्बन्धी रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदै >>   पुरानै राजनीतिक संस्कार बोकेर हिँड्यौँ भने जनताले पाँच वर्ष भन्दा टिक्न दिँदैनन्ः सांसद पोखरेल >>   शिक्षामा ५५ बुँदे सुधार र वडा तहमा बजेटको विकेन्द्रीकरण, वडा अध्यक्षहरूलाई शक्तिशाली बनाइयो : मेयर… >>   आठौं अन्तर्राष्ट्रिय जुडोमा पाम र एमएमएसी च्याम्पियन >>   निर्वाचन आयोगद्वारा प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन पेश >>   शतक प्रेरित आर्मी र एपिएफ विजयी >>   सुक्दै गएका ढुंगेधारा र काकाकुल काठमाडौंको ‘मौन चित्कार’ (फोटो फिचर)
Logo
९ चैत्र २०८२, सोमबार
९ चैत्र २०८२, सोमबार

समितिमा विचाराधिन विधेयकहरु छिटो टुंग्याउन अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रह


काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

मंगलवारको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले विधि निर्माणको प्रक्रिया सुस्त भयो भन्ने जनगुनासो आएको भन्दै समितिमा विचाराधिन रहेका विधेयकलाई छिटो टुंगो लगाइ सभा समक्ष पेश गर्न आग्रह गरेका छन् । सभाले पनि छिटो पारित गर्न आवश्यक काम गर्नुपर्नेमा सरकार रहेको बताउदै उनले चैत्र मसान्तसम्म समितिबाट सभामा पेश गर्नेगरी छल फल अघि बढाउन आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘विधि निर्माणको काम स्लो भयो भन्ने जनस्तरबाट आवाज आइरहेको छ । विचाराधिन विधेयकलाई छिटो भन्दा छिटो टुंगोमा पु¥याउने र सभामा पेश गर्ने काम होस् । साथै सभाबाट पनि छिटो पारित होस् भन्ने सरकारको धारणा छ । राष्ट्रिय आवश्यकता महशुस गरिएको विधि निर्माणको कामलाई सरकारले आफ्नो ढंगले अघि बढाइरहेको छ । धितोपत्रसँग सम्बन्धित विधेयक पनि छिटो भन्दा छिटो समितिमा ल्याइयोस् । सकेसम्म चैत्र मसान्तसम्म आवश्यक निर्णय गरेर सभा समक्ष पेश होस् । समिति समक्ष विचाराधिन विधेयकहरु आवश्यकताको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेकाले यथाशक्य चाँडो निस्कर्षमा पुग्न आग्रह गर्दछु ।’

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले समिति समक्ष विचाराधिन विधेयकहरु आवश्यकताको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेकाले यथाशक्य चाँडो निस्कर्षमा पुग्न आग्रह गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: २० फाल्गुन २०८१, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?