अर्को देशको कानून प्रभावित हुनेगरी पानीजहाज सम्बन्धी कानून निर्माण गर्न सकिँदैनः पूर्वअध्यक्ष पौडेल

काठमाडौँ। नेपाल कानून आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून बनाउँदा अन्य मुलुकको कानून प्रभावित नहुने गरी बनाउन सुझाव दिएका छन्  ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्वअध्यक्ष पौडेलले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनले पानीजहाज सञ्चालनका लागि अर्को मुलुकको अभ्यास अवलम्बन गर्ने भएपनि उक्त मुलुकको कानून प्रभावित हुनेगरी कानून निर्माण गर्न नसकिने बताउंदै  पानीजहाज संचालनका लागि अनिवार्य रुपमा लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताए  । पानीजहाज सञ्चालनको लागि कुनैपनि देशले दिएको लाइसेन्सलाई नेपालको लाइसेन्स सरह मान्यता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले भने , ‘अर्को मुलुकको अभ्यासलाई हामीले अवलम्वन गर्ने नै हो । हामीले अन्य देशमा भएको पानी जहजा संचालनको अवस्था हेरेर नै नीति तयार गर्ने हो । तर अर्को मुलुकको कानूनलाई प्रभावित पार्ने किसिमले हामीले कानून बनाउन सक्दैनौं । यदि त्यसमा प्रभावित पार्ने हो भने हामीले त्यो देशसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । पानी जहाज चलाउनका लागि प्रत्येक मुलुकले लाइसेन्स दिएका हुन्छन् । हामीले पनि अनुमति दिएका हुन्छौं । र अनुमति नलिईकन पानी जहाज चलाउन पाउँदैन पनि भनियो । यसको अर्थ पानी जहाज चलाउनको लागि कुनैपनि मुलुकले लाइसेन्स दिएको रहेछ भने नेपालको लाइसेन्स सरह मान्यता दिन्छौं भनिएको हो । यसले कानूनले हामीले दिएको लाइसेन्सले विदेशमा पनि मान्यता दिन्छ भन्ने कुरा बोलेको छ । यो राम्रो छ ।’

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद डा. वेदुराम भुसालले आन्तरिक जलयात्रालाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नेगरी कानून बनाउनुपर्ने बताए  । उनले अहिले चलेका बोटहरुको व्यवस्थापनलाई ऐनमा समेट्न आवश्यक रहेको र  समुन्द्रमा समेत नेपालको झण्डा राखेर पानी जहाज सञ्चालन गर्न पाउनु अधिकारको कुरा भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो कुरामा यो ऐनले कसरि सहयोग गर्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्  ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद तारामान स्वारले नेपाली नागरिकले भाडामा लिएर पानीजहाज चलाउनको लागि ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्  ।

उनले भने, ‘यदि कुनै नेपाली नागरिकले समून्द्रमा पानीजहाज चलाउनको लागि भाडामा लियो भने के हुने ? यो ऐनमा त्यस्तो कुनैपनि व्यवस्था गरिएको देखिदैन । केही कसुर भएमा त्यसको दायित्व कसले लिने भन्ने पनि उल्लेख छैन ।’

समिति सोमवार पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ माथि विज्ञसँग छलफल गरेको छ ।