९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार
काठमाडौँ। बेरुजु हटाउन सांसदहरुको भुमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै सांसदहरुले बताएका छन् ।
शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित महालेखापरीक्षको वार्षिक प्रतिवेदन र संसदको भुमिका कार्यक्रममा सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद विना लामाले प्रतिवेदनको आधारमा पारदर्षिता र जवाफदेहिताको संस्कृति स्थापित गर्न सरकारलाई बाध्य पार्न सांसदहरुले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले प्रतिवेदनको छलफल लेखा समितिमा मात्रै नभइ संसदमा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
उनले भने, ‘यदि साँच्चिकै प्रभावकारी रुपमा महालेखपरीक्षकले कार्यहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि सहज गर्ने हो भने संसदमा सांसदहरुसँग छलफलमा ल्याउनुपथ्र्यो तर अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन, यसको विषयमा सचिव लगायत सबैजनालाई म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यस्तो गर्न सकियो भने कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ होला भन्नेकुरा हो । र अर्को कुरा प्रतिवेदनको आधारमा पारदर्षिता र जवाफदेहिताको संस्कृति स्थापित गर्न सरकारलाई बाध्य बनाउन पनि अब सांसदहरुले नै भूमिका खेल्नसक्छ । सार्वजनिक लेखा परीक्षक समितिमा मात्रै नभइ फुल हाउसमै यसको छलफल ग¥यो भने अझ सरकारलाई बाध्यकारी बनाउन सकिन्छ कि भन्ने मेरो सुझाव हो ।’
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले बेरुजु भन्ने बित्तिकै नराम्रो सोच्ने गरेपनि त्यस्तो नरहेको बताए । उनले तीन किसिमबाट बेरुजु हुने भन्दै कागजात नमिलेर पनि बेरुजु हुनसक्ने जिकिर गरे । संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, संघ, प्रदेशलगायत सबैको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन राम्रै आएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘बेरुजु भन्ने बित्तिकै गयो गयो भन्ने हुन्थ्यो । सबै संवैधानिक आयोगहरु, संघसंस्था, मन्त्रालय संघीय संसद, प्रदेश, स्थानीय निकायलगायत सबैको हेर्दाखेरि महालेखाको कोभियन्ट राम्रै आयो । हामी यतिमै सीमित हुन्छौँ समय समयमा मिडियामार्फत उ भयो भने असर पथ्र्यो कि । र बुझ्न पनि पाइयो । बेरुजु चाहीँ भन्ने बित्तिकै तीन किसिमको रहेछ । बेरुजु भन्ने बित्तिकै असुल गर्नुपर्ने, कतिपय कागजपत्र नमिलेर पनि बेरुजु हुने रहेछ भन्ने बुझ्न पाइयो ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमित्रा बिसीले हालसम्म बेरुजु असुली गर्न कति बाँकी छन् र कहिलेसम्म असुली गर्नुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘बेरुजु असुली गर्ने कुरा छ, हुन त प्रतिवेदनमा हुनसक्छ, यो कति समय भित्रमा असुली गर्नुपर्ने हो ? नगरेपछि के व्यवस्था छ ऐन कानून र नियमावलीमा पनि होलान् । कतिसम्म बाँकी छन् यस्ता पुराना असुली गर्नुपर्ने कुराहरु ? भन्ने जिज्ञासा राख्न चाहन्छु ।’
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सुशिला श्रेष्ठले कामको जिम्मा लिएर काम शुरु गर्ने तर निर्माणका काम अलपत्र पारेर ठेकेदारहरु भाग्ने गरेकाले समस्या देखिएको बताइन् । उनले तलसम्म पुगेको भ्रष्टाचार सुधार्न मेहतनत गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।
उनले भनिन्, ‘काम नगरेर ठेकेदारहरु भाग्ने स्थिति पनि मैले देखेको छु गाउँघरमा । त्यसकारण विकास साझेदारहरु, ठेकेदारहरु नै भागेर गैसकेपछि लोमा बिडिङ गर्ने र काम गर्न नसक्ने भएपछि यो कसरी अगाडि हुन्छ । अर्को कुरा भ्रष्टाचारको कुरा तल तलसम्म पुगेको छ त्यसलाई नियतले सुधार्नका लागि पनि अलिकति हामीले वर्कआउट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । बजेट अहिले बन्दैछ बजेट बन्ने बेलामा हाम्रो सदनमा धेरै छलफल हुन्छ तर केही पनि सुधार हुँदैन, महिनौँ दिन बजेटमा छलफल किन गर्ने ?’
राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा देखिएको बेरुजुले गाउँ—गाउँसम्म अनियमिता र भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रति सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रकाशित मिति: ९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार
