४ फाल्गुन २०८१, आईतवार
काठमाडौँ। सत्तापक्षीय प्रमुख सचेतकहरुको बैठकले संसदमा विचाराधिन विधेयकलाई छिटो पारित गर्नेगरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।
आईतवार सिंहदरबारस्थित नेकपा एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसदमा विचाराधिन विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको बताएका छन् । उनले संसदमा पेश भएका अध्यादेशका सन्दर्भमा पनि केही छलफलहरु भएको जानकारी दिएका छन् ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक समेत रहनुभएका बर्तौलाले विगतका ४ वटा अधिवेशनमा पास भएका भन्दा बढी विधेयकहरु यस अधिवेशनबाट पारित गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्नेमा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरुले जोड दिएको बताउदै उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामति कर्मचारी विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्नेगरी अघि बढ्ने कुरामा सत्तापक्ष एक भएको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘संसदमा कतिपय विचाराधिन विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भयो । संसदमा पेश भएका अध्यादेशका सन्दर्भमा पनि केही छलफलहरु भए । आगामी कुन बैठकमा यसलाई कार्यसूचिमा लैजान सकिन्छ ? त्यो विषयमा पनि छलफल गरेका छौँ । एउटा त नियमित बैठक हो । यो हाउसमा विचाराधिन भएका कयौँ महत्वपूर्ण विधेयकहरु छन् । बाहिर सार्वजनिक टिप्पणीहरु र बहसका विषय पनि छन् । अहिलेको अधिवेशन विधेयक अधिवेशन हो । कति वटा विधेयक पारित हुन्छ त ? भन्नेगरीको प्रश्न छ । त्यसभित्र पनि शिक्षा विधेयक, संघीय निजामति विधेयक अघि बढ्छ की बढ्दैन भन्ने छ । महत्वपूर्ण देखिएका विधयेकहरुलाई निस्कर्षमा पु¥याउने, दुवै हाउसका । दुवै संसदमा रहेका विचाराधिन विधेयकलाई अगाडि बढाउने र एउटाबाट पारित भइ अर्कोमा पठाएका विधेयकहरु पनि निकासमा पु¥याइहाल्ने कुरामा छलफल गरेका छौँ । यो अधिवेशनबाट हामीले हिजो ४ वटा विधेयकमा पारित गरेको भन्दा बढी संख्यामा विधेयक पारित गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ भन्ने निस्कर्ष छ । शिक्षा र संघीय निजामति विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।’
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकहरुको बैठकले संसदमा विचाराधिन विधेयकहरु छिटो पारित गरी कानूनी रुप दिने र आउने विधेयकलाई पनि छिटो पारित गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने बारेमा छलफल भएको बताए । उनले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया सुस्त भएकोप्रति आफूहरु पनि चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दै अब तिब्रता दिने निर्णय भएको र चालु अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामति कर्मचारी विधेयकलाई पारित गर्नेगरी अघि बढ्ने निस्कर्षमा आफूहरु पुगेको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘बैठक अहिलेका विचाराधिन विधेयकहरुकै विषयमा बसेको हो । हामीले छलफल गरेका छौँ । हाम्रो विधेयक पारित गर्ने सिलसिला अलिक सुस्त देखियो । त्यसमा हामी पनि चिन्तित छौँ । यसलाई कसरी तिब्रता दिने भन्नेमा छलफल गरेका छौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामति कर्मचारी विधेयकलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौँ । यि दुई विधेयक कुनैपनि हालतमा यो सदनबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने निस्कर्षमा पुगेका छौं ।’
उनले अध्यादेश ६ गतेको बैठकमा पेश गर्नेकुरा सरकारको तर्फबाट आएको भएपनि सांसदहरु संघीय राजधानी बाहिर गएकाले केही समय सार्न आग्रह गरेको बताए ।
प्रकाशित मिति: ४ फाल्गुन २०८१, आईतवार
