Trending
>>   स्काउटसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृत >>   भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ लाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा… >>   त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अब २९ वटा जहाज पार्किङ गर्न सकिने >>   काठमाण्डु गोर्खाजद्वारा नयाँ लागो सार्वजनिक >>   बेरोजगारी, अशिक्षा र गरिबीलाई सम्बोधन नगरी बेचबिखन नियन्त्रण असम्भवः सांसद गैरे >>   मानव बेचबिखनलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम कानूनी संरचना आवश्यकः सांसद शर्मा >>   समृद्धि मुठीभर मानिसको लागि नभइ आम जनताको लागि हुनुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी >>   मिसन ०८४ मा राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छः अध्यक्ष ढकाल >>   प्रतिपक्षी बेन्चबाट उपेन्द्रको प्रश्नः भूमाफियालाई जग्गा प्रदान गरी वन फडानी गर्ने सरकारको कस्तो नीति हो… >>   वर्तमान सरकार सवैधानिक उल्लङ्घनको दुर्गन्धित नमूना होः माओवादी सांसद घर्तिमगर
Logo
९ श्रावण २०८२, शुक्रबार
९ श्रावण २०८२, शुक्रबार

कञ्चनपुरको आरक्ष विस्थापितको समस्या तत्काल समाधान होसः एनपी साउद


काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले पुनः नापी गरेर कञ्चनपुरको आरक्षविस्थापितको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।प्रतिनिसभाको पाँचौ अधिवेशनको शुक्रबार बसेको तेस्रो बैठकको शून्य समयमा सांसद साउदले सरकारद्वारा गठित समितिको सुझावअनुसार पुनः नापी गरेर आरक्षविस्थापितको समस्या समाधान गर्न माग गरेका हुन् । समस्या समाधानका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएका दुईवटा समितिले समाधानको उपाय दिन नसकेपछि मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट उपसचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले विस्तृत नापजाँच फिल्ड भिडाएर सरकारलाई सर्वसम्मत प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

‘साविकको नापी बदर गरी चक्लाबन्दी वा एकीकृत विकासको दृष्टिकोणले पुनः नापी गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ,’ साउदले भने, ‘म सम्मानीत सदनमार्फत् प्रतिवेदन अबिलम्ब कार्यान्वयन गरेर समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’

सांसद साउदका अनुसार कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका वडा नम्बर ७, ९ र १० मा आरक्ष विस्तारका लागि जंगल फडानी गरी आरक्षपीडित र सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरेर बसोबास गराइएको थियो । तीनवटै वडामा गरी एक हजार दुईसय घर परिवार रहेका उनले जानकारी दिए ।

‘त्यतिबेला कतिपय ठाउँमा स्थलगत निरीक्षण नगरी कित्ताकाट हुँदा फिल्डमा रहेको स्वामित्व र लालपुर्जामा रहेको स्वामित्वमा फरक पर्दा बिक्री वितरण र नियन्त्रणमा गम्भीर विवाद उत्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले सिडिओको अध्यक्षतामा दुई पटक समस्या समाधान समिति गठन गरेको थियो,’ साउदले भने, ‘ती समितिले काम नगरेपछि हालै मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट उपसचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले विस्तृत नापजाँच तथा फिल्ड भिडाइ सर्वसम्मत प्रतिवेदन बुझाएको छ ।’


प्रकाशित मिति: २५ माघ २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?