Trending
>>   सरकारलाई ५ हजार नेपाली नागरिकले गराए मध्यपूर्वमा आफू असुरक्षित रहेको जानकारी >>   विशेष महाधिवेशन अनुचित सिद्ध भयो, सर्वोच्चले विचाराधीन मुद्दा छिटो टुङ्ग्याओस्ः नेता सिटौला >>   कैद भुक्तानपछि दीपक मनाङे जेलमुक्त >>   काँग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूबीच परिचयात्मक कार्यक्रम शुरु (तस्बिरसहित) >>   अमेरिका–इजरायल सैन्य आक्रमणमा १३ सय भन्दा बढी इरानी सर्वसाधारणको मृत्यु >>   प्रत्यक्षतर्फ ५ प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर, मतदाता शिक्षाको शैली नै बदल्ने निर्वाचन आयोगको तयारी >>   समाजमा कुष्ठरोगलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै नकरात्मकः कानूनमन्त्री सिन्हा >>   समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड कसरी हुन्छ ? यस्तो छ निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्ने ‘सेन्ट लग’ विधि >>   एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि मनोनयन दर्ता शुरु >>   जमानत जफत हुनेमा २,८९० उम्मेदवार , ३५० जनाले एक भोट पनि पाएनन्
Logo
२८ फाल्गुन २०८२, बिहीबार
२८ फाल्गुन २०८२, बिहीबार

कञ्चनपुरको आरक्ष विस्थापितको समस्या तत्काल समाधान होसः एनपी साउद


काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले पुनः नापी गरेर कञ्चनपुरको आरक्षविस्थापितको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।प्रतिनिसभाको पाँचौ अधिवेशनको शुक्रबार बसेको तेस्रो बैठकको शून्य समयमा सांसद साउदले सरकारद्वारा गठित समितिको सुझावअनुसार पुनः नापी गरेर आरक्षविस्थापितको समस्या समाधान गर्न माग गरेका हुन् । समस्या समाधानका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएका दुईवटा समितिले समाधानको उपाय दिन नसकेपछि मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट उपसचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले विस्तृत नापजाँच फिल्ड भिडाएर सरकारलाई सर्वसम्मत प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

‘साविकको नापी बदर गरी चक्लाबन्दी वा एकीकृत विकासको दृष्टिकोणले पुनः नापी गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ,’ साउदले भने, ‘म सम्मानीत सदनमार्फत् प्रतिवेदन अबिलम्ब कार्यान्वयन गरेर समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’

सांसद साउदका अनुसार कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका वडा नम्बर ७, ९ र १० मा आरक्ष विस्तारका लागि जंगल फडानी गरी आरक्षपीडित र सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरेर बसोबास गराइएको थियो । तीनवटै वडामा गरी एक हजार दुईसय घर परिवार रहेका उनले जानकारी दिए ।

‘त्यतिबेला कतिपय ठाउँमा स्थलगत निरीक्षण नगरी कित्ताकाट हुँदा फिल्डमा रहेको स्वामित्व र लालपुर्जामा रहेको स्वामित्वमा फरक पर्दा बिक्री वितरण र नियन्त्रणमा गम्भीर विवाद उत्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले सिडिओको अध्यक्षतामा दुई पटक समस्या समाधान समिति गठन गरेको थियो,’ साउदले भने, ‘ती समितिले काम नगरेपछि हालै मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट उपसचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले विस्तृत नापजाँच तथा फिल्ड भिडाइ सर्वसम्मत प्रतिवेदन बुझाएको छ ।’


प्रकाशित मिति: २५ माघ २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?