Trending
>>   नागरिकता विधेयकः ‘ब्रिटिश गोरखाहरुको हकमा विशेष निर्णय गर्न जरुरी’ >>   पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणः माधवकुमार नेपालसहित ९३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर >>   संसद अब त खुल्नुपर्ने होः सभापति देउवा >>   ‘भिजिटि भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन हुन आवश्यक छ’ >>   घरजग्गा खरिद विक्री गर्दा उच्च पदस्थ व्यक्तिको नातेदार भएपनि खुलाउनुपर्ने >>   सम्पदा क्षेत्रका अनधिकृत गाइडको लाइसेन्स नियमित चेकजाँच गरिनुपर्छः टुर्गान अध्यक्ष देवकोटा >>   आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनको गृहकार्य शुरु >>   पर्यटक पथ प्रदर्शकहरु नेपालको पर्यटन विकासका स्तम्भ हुन्ः मन्त्री पाण्डे >>   भारतको आसाममा बाढीबाट पाँच लाख बढी प्रभावित >>   चीनको युनानमा ५.० म्याग्निच्युडको भूकम्प
Logo
२२ जेष्ठ २०८२, बिहीबार
२२ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

राजस्व चुहावट नियन्त्रण समिति बैठक: विभिन्न निकायबीच केन्द्रदेखि तलसम्म समन्वयमा जोड


काठमाडौं ।केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायहरूबीच केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म नै समन्वय एवम् सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

बैठकमा समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सार बिन्दु वरपरको क्षेत्रका साथसाथै वैकल्पिक मार्गबाट हुन सक्ने अवैध निकासी-पैठारी नियन्त्रणतर्फ विशेष ध्यान दिनु पर्ने र सबै निकाय जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट सकृय भएर लाग्दा अवैध कारोबारको नियन्त्रणमा उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले आयात-निर्यात हुने वस्तुको अवस्था, वर्गीकरण र प्रयोग लगायतका विषयमा विभिन्न निकायहरूबीचको बुझाइमा एकरुपता हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै तथ्यपरक सूचनाका आधारमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले वस्तु उत्पादन र आयातको स्रोतमै नियमन गर्न सक्दा अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सहज हुने बताउँदै समितिको बैठकमा सम्बद्ध अधिकारीबाट गरिएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको तहमा समेत प्रतिबिम्वित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूले अवैध निकासी पैठारी नियन्त्रणमा क्रमशः सुधार आए तापनि सार्थक नतिजाका लागि थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । उनीहरूले सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउनुका साथै बजार अनुगमनलाई बढाउनु पर्ने र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।


प्रकाशित मिति: २३ माघ २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?