Trending
>>   विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्छः सरोकारवाला >>   मान्छे कर्मले सधैँ अमर रहन्छः सञ्चारमन्त्री खरेल >>   २५ अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक >>   प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस >>   निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज >>   सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ >>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा >>   दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा >>   आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक >>   अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध
Logo
९ पुष २०८२, बुधबार
९ पुष २०८२, बुधबार

सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोगमा अर्थमन्त्रीको जोड


काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि प्रणालीलाई पूर्णरुपमा आधुनिक, प्रभावकारी एवं विश्वासनीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै सहज सेवा प्रवाहका निम्ति सूचना प्रविधि अत्यावश्यक भएको बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा प्रयोगमा रहेका विभिन्न सूचना प्रविधि प्रणालीको अवस्था सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा मङ्गलबार आयोजित छलफल उनले वर्तमान अवस्थामा सेवाप्रवाहलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्यरहेको बताएका छन् ।

सेवा प्रवाहलाई भरपर्दो र अविछिन्न बनाउन अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै जानुपर्ने, सूचना प्रणालीका कारण कुनै पनि काम प्रभावित हुन नहुने, साथै प्रविधि सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता विकास गर्न उहाँले सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए । हरेक निकाय सूचना प्रणालीमा सक्षम भएमात्र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुनसक्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी निकायका अधिकारीहरूले आ–आफ्नो निकायमा सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणालीहरूको आवधिकरुपमा ‘सेक्युरिटी अडिट’ गर्ने गरिएको र सुरक्षाका दृष्टिकोणले सबल रहेको बताउँदै प्रणालीको ‘ब्याकअप’ क्षमता वृद्धि गर्न थप लगानी योजना प्रस्तुत गरेका थिए । साथै सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै जाँदा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको माग बढ्दै जाने तर त्यस्ता जनशक्तिलाई संस्थाभित्र टिकाई राख्न न्यून सेवासुविधाका कारण चूनौतीपूर्ण रहेको जानकारी दिएका थिए । यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले उपयुक्त नीतिगत निर्णय लिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नागरिक लगानी कोष, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नागरिक लगानी कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेडलगायत निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।


प्रकाशित मिति: २३ माघ २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?