Trending
>>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री >>   प्रहरी प्रशासनलाई गृहमन्त्रीको निर्देशनः जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नूस्
Logo
२ कार्तिक २०८३, आईतवार
२ कार्तिक २०८३, आईतवार

सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोगमा अर्थमन्त्रीको जोड


काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि प्रणालीलाई पूर्णरुपमा आधुनिक, प्रभावकारी एवं विश्वासनीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै सहज सेवा प्रवाहका निम्ति सूचना प्रविधि अत्यावश्यक भएको बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा प्रयोगमा रहेका विभिन्न सूचना प्रविधि प्रणालीको अवस्था सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा मङ्गलबार आयोजित छलफल उनले वर्तमान अवस्थामा सेवाप्रवाहलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्यरहेको बताएका छन् ।

सेवा प्रवाहलाई भरपर्दो र अविछिन्न बनाउन अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै जानुपर्ने, सूचना प्रणालीका कारण कुनै पनि काम प्रभावित हुन नहुने, साथै प्रविधि सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता विकास गर्न उहाँले सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए । हरेक निकाय सूचना प्रणालीमा सक्षम भएमात्र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुनसक्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी निकायका अधिकारीहरूले आ–आफ्नो निकायमा सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणालीहरूको आवधिकरुपमा ‘सेक्युरिटी अडिट’ गर्ने गरिएको र सुरक्षाका दृष्टिकोणले सबल रहेको बताउँदै प्रणालीको ‘ब्याकअप’ क्षमता वृद्धि गर्न थप लगानी योजना प्रस्तुत गरेका थिए । साथै सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै जाँदा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको माग बढ्दै जाने तर त्यस्ता जनशक्तिलाई संस्थाभित्र टिकाई राख्न न्यून सेवासुविधाका कारण चूनौतीपूर्ण रहेको जानकारी दिएका थिए । यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले उपयुक्त नीतिगत निर्णय लिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नागरिक लगानी कोष, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नागरिक लगानी कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेडलगायत निकायका अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।


प्रकाशित मिति: २३ माघ २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?