Trending
>>   सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता >>   सरकारद्वारा चैत १९ मा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन >>   सांसदहरुलाई पूर्णबहादुर खड्काले भने–‘संविधान संशोधनको मुद्दा उठेको छ, ख्याल गर्नुहोला’ >>   बालश्रम शोषणको आरोपमा सांसद रेखा शर्मा पक्राउ >>   राइड शेयरिङमा मनोमानी बढेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ आन्दोलित, प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँ भाडा तोक्न माग >>   सरकारको कार्ययोजनाः सार्वजनिक खरिद सुधारदेखि ऊर्जा निर्यात रणनीतिसम्म >>   ‘बखान’ उपन्यासलाई शहीद शिवप्रसाद पौडेल स्मृति राष्ट्रिय पुरस्कार >>   पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयको निजी क्षेत्रबाट स्वागत >>   पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्राउः कानूनको शासन कि शक्तिको कानून ? >>   सरकारको कदम प्रतिशोधपूर्ण र घृणायुक्त, अध्यक्ष र पूर्व गृहमन्त्रीलाई तत्काल रिहा गरियोस्ः महेश बस्नेत
Logo
१७ चैत्र २०८२, मंगलवार
१७ चैत्र २०८२, मंगलवार

दुग्ध विकास संस्थानले तिर्‍यो ३१ वर्षको सम्पत्ति कर


काठमाडौँ । दुग्ध विकास संस्थानले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई ३१ वर्षको सम्पत्ति कर एकैपटक तिरेको छ । गत पुस २८ गतेको मूल्याङ्कनबमोजिम संस्थानले रु. एक करोड दुई लाख ८७ हजार नौ सय २६ सम्पत्ति कर महानगरलाई तिरेको हो । महानगर-२६ सचिव केदार रिमालका अनुसार संस्थानले आर्थिक वर्ष २०४९/५० देखि आव २०८१/८२ सम्मको घरजग्गा÷सम्पत्ति कर बुझाएको हो ।

संस्थानसहित सरकारका स्वामित्वमा भएका १२ वटा व्यावसायिक सङ्घसंस्थालाई कर दाखिला गर्न महानगरको राजस्व विभागले यसअघि नै पत्राचार गरिसकेको छ । महानगरले जारी गरेको राजस्व ऐन, २०७५ तथा आर्थिक ऐनले सम्पत्ति करको दररेट तथा सङ्कलन प्रक्रियाबारे व्यवस्था गर्दै आएको छ । जसअनुसार नक्सापास भएको दुई वर्षलाई निर्माण अवधि मानेर त्यसपछिको अवधिदेखि घरजग्गा/सम्पत्ति कर गणना हुने व्यवस्था रहेको राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

प्रमुख अधिकारीले भने, “पत्राचारपछि करदाताहरु सम्पर्कमा आउने क्रम सुरु भएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । आर्थिक ऐनले गरेको बक्यौता कर असुलीसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम राजस्व असुल गरिनेछ ।” ऐनबमोजिम कर दाखिला नगर्ने करदातालाई राजस्व विभाग वा वडा कार्यालयले पहिलो पटक ३५ दिनको समय तोकी पत्र, इमेल, वा म्यासेजमार्फत जानकारी गराउने उनको भनाइ छ । समय अपुग भएर थप समय माग गरेमा राजस्व विभागका प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बढीमा १० दिनसम्म अवधि थप गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ ।


प्रकाशित मिति: ४ माघ २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?