Trending
>>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री >>   प्रहरी प्रशासनलाई गृहमन्त्रीको निर्देशनः जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नूस्
Logo
२ कार्तिक २०८३, आईतवार
२ कार्तिक २०८३, आईतवार

भुक्तानी नदिँदा २ सय बढी काम समस्याग्रस्त भइसके:निर्माण व्यवसायी महासंघ


काठमाडौँ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माणको भुक्तानी नदिँदा अहिलेसम्म २ सय बढी कामहरु समस्याग्रस्त भएको बताएको छ ।

शनिवार काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिलेसम्म सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नदिँदा २ सय भन्दा बढी काम समस्याग्रस्त भइसकेको र आगामी असार मसान्तसम्म १५ सय बढी निर्माण ठेक्काहरु समस्याग्रस्त हुने स्थिति रहेको बताएका छन् । उनले लामो समयदेखि निर्माणको भुक्तानी माग गरेको भएपनि सरकारले नदिएको बताउदै गत वर्षकै पूरा भुक्तानी सरकारले नदिएको गुनासो गरे ।उनले यो वर्ष गर्नुपर्ने भुक्तानीहरुको विनियोजित बजेट पनि विनियोजन नहुँदा निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको बताए ।

उनले भने, ‘यो राष्ट्रिय भेला गर्नुको औचित्य हामीले लामो समयदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु, उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्रीज्यु, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीज्यु, विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीज्यु, मन्त्रीज्युहरु, मुख्यसचिवज्यु, सचिवज्युहरु लगायत सम्पूर्णलाई निर्माण उद्योगमा भएको सकसका विषयमा जानकारी गराउँदा गराउँदै सरकारले अहिलेसम्म यो काम गर्ने मुल समयमा पनि गत वर्षकै भुक्तानीमा पनि पूर्ण रुपमा भुक्तानी गर्न असक्षम भएको छ । यो वर्ष गर्नुपर्ने भुक्तानीहरुको विनियोजित बजेट पनि गत वर्षको भुक्तानी हुँदै गर्दा समग्रमा निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको अवस्था छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनले म्याद थप लगायतका समस्याहरु सम्बोधन गर्दैगर्दा यो म्याद थप निर्माण उद्योगीको कारणले, कम्पनीको कारणले भन्दा पनि म्याद थप सार्वजनिक खरिदका नियुक्ताहरुले बजेट नभएको कारणले गर्दा, उहाँहरुले समयमा भेरिफिकेसन नगरेको कारणले गर्दा २ सय बढी काम समस्याग्रस्त भएको छ । यो असारसम्म १५ सय वटा कामहरुको समस्यामा पर्छ ।’

अध्यक्ष सिंहले समस्या समाधान कसरी गर्ने भनेर छलफल र निस्कर्ष निकाल्न राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेको बताउंदै उनले सिमेन्ट र डन्डी लगायतका निर्माण सागम्रीहरुमा भएको कालोबजारीको कसरी बिरोध गर्ने भन्ने निस्कर्षका लागि पनि भेला बोलाइएको बताए । उनले सात प्रदेश र ७७ जिल्लाकै निर्माण व्यवसायीहरु भेलामा उपस्थित रहेको जानकारी दिए ।


प्रकाशित मिति: २७ पुष २०८१, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?