२५ पुष २०८१, बिहीबार
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बीमा कम्पनीहरुमा जम्मा भएको प्रिमियम रकम विकास निर्माणमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन् । उनले पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुले बीमा प्रिमियममार्फत उठाएरको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुद्धति खातामा ४ प्रतिशत ब्याजमा राख्ने गरेको बताए । उनले बीमा कम्पनीहरुले बीमा प्रिमियमबाट उठेको रकम बैंकको मुद्धती निक्षेपमा राख्न नहुने बताएका छन् ।
उनले बिमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुले पूर्वाधार निर्माणमा केही प्रतिशत रकम अनिवार्य लगानी गर्ने सकुर्लर जारी गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले बीमा कम्पनीहरुले बैंकको मुद्धति निक्षेपमा रकम राख्ने भन्दा पनि पूर्वाधार निर्माण,पर्यटन,जलविद्युत,उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले प्राधिकरणले बीमा कम्पनीका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखलाई पारदर्शी बनाएर बीमा क्षेत्रको माइक्रोम्यानेजमेण्ट गर्न आवश्यक नभएको बताए । उनले बीमा कम्पनीले संकलन गर्ने रकम विकास निर्माणमा लगानी गरे मुलुकको अर्थतन्त्रका ठूलो योगदान गर्नसक्ने बताए । उनले पूर्वाधार निर्माण,आर्थिक गतिविधि,रोजगारी सिर्जना राजश्व बढाउने काम गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भने ,‘ निर्जिवन तथा जीवन बिमाको फण्ड बीमा कम्पनीहरुले ३ देखि ४ प्रतिशतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा मुद्धति निक्षेपमा राखेका छन् । पहिला ठिकै थियो । तर अहिले ब्याजदर घटेको छ । म आग्रह गर्दछु । नेपालमा पूर्वाधार निर्माण,पर्यटन,जलविद्युत,उत्पादनका क्षेत्रमा केही प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने सर्कुलर गर्नुपर्छ । त्यसले बीमा कम्पनीमा प्रिमियम मार्फत संकलन भएको रकम छ त्यो मुद्धति निक्षेपको रुपमा बैंकमा जानु हुँँदैन । बीमा कम्पनीका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखलाई पारदर्शि बनाउनुपर्छ । बीमा प्राधिकरण माइक्रोम्यानेजमेण्ट गर्नुहुन्छ । बीमा कम्पनीलाई पारदर्शी बनाउनुस् । बीमा कम्पनी पारदर्शी भए नियमनकारी निकायले हेर्नु भन्दा राम्रो काम गर्छन् । बीमाले मुलुकको अर्थतन्त्रका ठूलो योगदान गर्नसक्छ । पूर्वाधार निर्माण,आर्थिक गतिविधि,रोजगारी सिर्जना राजश्व बढाउने काम गर्नसक्छ ।’
उनले सर्वसाधरणले बीमामा प्रिमियम बढी भएको गुनासो गरेको बताए । उनले बीमा गर्दा प्रिमियम बढी तिर्ने तर बीमा गरेबापत लिनुपर्ने वास्तविक रकम दिन गाह्रो रहेकाले सहजिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: २५ पुष २०८१, बिहीबार
