Trending
>>   अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पबिच ह्वाइट हाउसमा भेतवार्ता >>   पोखराको सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमा जनशक्ति र पूर्वाधार अभाव >>   देउवाद्वारा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य विमला गौचनको निधनप्रति दुःख व्यक्त >>   जाडो छल्न आगन्तुक चरा चितवनमा >>   बमको धम्कीपछि इन्डिगोको विमानलाई आकस्मिक अवतरण गराइयो >>   आठ करोडको लागतमा त्रिशूलीमा नयाँ पुल >>   १५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन प्राधिकरणको निर्देशन >>   गण्डकी प्रदेश सांसद बिमला गौचनको निधन >>   स्वाट्टै घट्यो सुनको मूल्य,आज कतिमा भईरहेको छ कारोबार ? >>   पेट्रोलियम अन्वेषण : ७९ प्रतिशत ‘ड्रिलिङ’ सकियो
Logo
२९ कार्तिक २०८१, बिहीबार
२९ कार्तिक २०८१, बिहीबार

लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफ माग


काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको उद्योगको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले बुधबार उक्त विषयमा सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार उक्त विवादमा आगामी मङ्सिर ३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सिंहदरबार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई मङ्गलबार अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को यही कात्तिक २५ गते बसेको बैठकले विद्युत् बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको प्राधिकरणले लाइन काटेकामा २४ घण्टाभित्र विद्युत्को लाइन जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।


प्रकाशित मिति: २८ कार्तिक २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?