Trending
>>   काठमाडौं उपत्यका सुनसान, सडक र बजार चकमन्न >>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री
Logo
६ कार्तिक २०८३, बिहीबार
६ कार्तिक २०८३, बिहीबार

कास्कीमा ‘एक पालिका एक हुलाक’ कार्यालय


कास्की । सरकारको हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी ‘एक पालिका एक हुलाक कार्यालय’ को अवधारणा कास्कीमा कार्यान्वयन सुरु भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा आइतबार पालिका हुलाक कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

हुलाक निर्देशनालय पोखराअन्तर्गत अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भवनमा पालिका हुलाक कार्यालयको स्थापना गरिएको हो । सरकारले हरेक पालिकामा हुलाक कार्यालय स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्ने नीतिबमोजिम कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको हुलाक निर्देशनालय पोखराका हुलाक निर्देशक नारायणप्रसाद आचार्यले बताए ।

उनले हुलाकलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्दै सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार सेवा सुरु गरिएको बताए । कार्यालय स्थापनाले हुलाकको सेवालाई सहज बनाउन मद्दत पुग्ने र सरकारी नीति कार्यान्वयन हुने निर्देशनालयका शाखा अधिकृत तुलसी आचार्यले जानकारी दिए ।

जिल्लाका बाँकी माछापुच्छ्रे, रुपा र मादी गाउँपालिकामा समेत मङ्सिर पहिलो साताभित्रमा पालिका हुलाकका कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । हुलाक निर्देशनालय मातहतमा जिल्लामा यसअघि १३ वटा इलाका हुलाक कार्यालय रहेका थिए । सरकारको नीतिअनुसार चारवटा इलाका हुलाक कार्यालयलाई पालिकामा रूपान्तरण गरेर बाँकी खारेज हुनेछन् ।

यसै गरी जिल्लामा यसअघि ३७ अतिरिक्त हुलाक कार्यालय रहेकामा चालु आवमा २२ छन् । पोखरा महानगरमा तीन काउन्टर सञ्चालनमा रहेको छ । अधिकृत आचार्यका अनुसार केन्द्रको नीतिअनुसार अतिरिक्त हुलाकमा रहेका कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पुगेर कार्यालयमा कर्मचारीविहीन भएपछि बाँकी रहेका अतिरिक्त हुलाक कार्यालय समेत क्रमशः खारेज हुनेछ । सरकारले गत आवदेखिनै ‘एक पालिका एक हुलाक’को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।


प्रकाशित मिति: २६ कार्तिक २०८१, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?