Trending
>>   हात देऊ प्रिय >>   जर्मनीमा कांग्रेसको निर्वाचन प्रचार समिति >>   यसकारण कांग्रेसलाई तपाईंको मन र मत >>   नेपाली र भारतीय फिल्मका चर्चित अभिनेता सुनिल थापाको निधन >>   प्रभु बैंकको सीईओमा सुमन शर्मा, शेरचनले दिए राजीनामा >>   डिजिटल नागरिकता सेवामा काभ्रेपलाञ्चोक अगाडि :वडा तहबाटै अनलाइन सिफारिस सफल >>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त
Logo
२६ माघ २०८२, सोमबार
२६ माघ २०८२, सोमबार

गैरकानुनी रुपमा सवारी कर उठाएको भन्दै रोक्न निर्देशन


काठमाडौँ । यातायात व्यवसायीबाट पालिकाहरुले गैरकानुनी रुपमा सडकमा कर उठाइरहेको गुनासो आएपछि त्यस्ता गैरकानुनी गतिविधि रोक्न गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले यही कात्तिक दोस्रो साता देशभरका ७७ वटै प्रशासन कार्यालयलाई जानकारीपत्र पठाउँदै उक्त निर्देशन दिएको हो ।

गृह मन्त्रालयले भनेको छ, “भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय (यातायात व्यवस्था शाखा)को यही कात्तिक ११ गतेको पत्रबाट राष्ट्रिय राजमार्ग-सहायक राजमार्गमा स्थानीय सरकारहरुले विभिन्न किसिमका करहरु उठाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०७५ मंसिर १७ मा निर्णय भई कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट तयार भएको कार्ययोजनासहित सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भएपश्चात उक्त कार्य रोकिएको सन्दर्भमा हाल विभिन्न स्थानीय सरकारहरुले कर उठाइरहेकोले उक्त कार्य रोक्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय-निकायहरुमा निर्देशन गरिदिनु हुन भनी लेखी आएको हुँदा आवश्यक समन्वयका लागि अनुरोध छ ।”

यसअघि यातायात व्यवसायीहरुले अवैध रुपमा कर लिएको भनेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई भेटेर कर उठाउने कार्य रोक्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नेपाल यायातायत व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले यही कात्तिक ८ गते यातायात मन्त्रालयलाई स्थानइि सरकारबाट पटके कर उठाइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई रोक्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बताउनुभयो ।

सोही पत्रका आधारमा मन्त्रालयले यही कात्तिक ११ गते गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेकोमा कात्तिक १२ गते गृहमन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु पत्राचार गरेको हो ।

सिटौलाले देशका विभिन्न पालिकाहरुले सरकारले रोकेको कर उठाउने कार्य पालिकाहरुले जारी राखेको पाइएपछि उक्त कार्य रोक्न माग भएअनुसार गृहबाट आवश्यक निर्देशन गएकाले रोकिने आशा रहेको बताउनुभयो ।

विसं २०७५ सालको मन्त्रिपरिषद बैठकले कर उठाउने कार्य रोक्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय इकार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्य योजना बनाएर लागू पनि गरिसकेको छ ।


प्रकाशित मिति: १६ कार्तिक २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?