२ कार्तिक २०८१, शुक्रबार
-मिलन पाण्डे
प्रश्न मीन बहादुर गुरुङलाई होइन। प्रश्न एमालेलाई हो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई हो।
ओलीज्यू, प्रधानमन्त्रीले स्वार्थ बाझिने गरी यसरी ‘दान’ भनेर सरकारले नै मुद्दा चलाएका व्यवसायीसङ अर्बौँको बराबरको सम्पत्ति लिन मिल्छ ?
ओलीज्यू, नेपालको कानुनले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा स्रोत खुलाउन लगाएर मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो सम्पत्तिको स्रोत के हो ? स्रोत जायज छ ?ओलीज्यू, नेपालको कानुन अनुसार ‘आर्थिक सहायता प्राप्त गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा लिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्नु हुँदैन’ भनेको छ।
व्यापारीले बाढी पीडितलाई दान दिन छाडेर तपाईँलाई जग्गा पुण्य कमाउन दिएको पक्कै होइन। ‘त्यो सर्त’ के हो ? तपाईँले के दिन्छु भनेर त्यो जग्गा लिनुभयो ?
ओलीज्यू, एमालेको पार्टी कार्यालय केही वर्ष अघि मात्र बनेको थियो। पहिला बल्खुमा थियो, अनि च्यासल सर्यो अनि फेरि नयाँ ? यो एमालेको पार्टी कार्यालय कसले बनाउँदै छ ? कतै यहीँ पनि भ्रष्टाचार त भएको छैन ? यो नै धन्दा त बनेको छैन ? एमालेका साथीहरूले खोज्नुहोला।
अन्तिम प्रश्न, हजारौँ नागरिक घरबार विहीन हुँदा, प्रधानमन्त्रीले पार्टी अफिस बनाउने कि त्यो जग्गा घरबार विहीनलाई उपलब्ध गराउन मद्दत गर्ने ? प्रधानमन्त्री राहत कोषमा कति उठ्यो ?
कानुनी, राजनैतिक र नैतिक प्रश्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई हो। मीन बहादुर गुरुङ त व्यापारी हुन्, उनले ‘राम्रो घाटा नहुने ठाउँमा’ लगानी गरे।
प्रकाशित मिति: २ कार्तिक २०८१, शुक्रबार
