Trending
>>   ‘टेक एण्ड पे’ प्रणालीमार्फत विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने प्रावधानप्रति इप्पानको आपत्ति >>   गुणस्तरीय मह उत्पादन गर्नसके बजारको चिन्ता लिनुपर्दैनः मन्त्री अधिकारी >>   राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर माधव नेपालमाथि मुद्दा लगाइयोः राजेन्द्र पाण्डे >>   जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा तीन जना पक्राउ >>   बजेटले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि ओझेलमा पार्ने देखियोः माओवादी सांसद शर्मा >>   बजेटबारे एमाले सांसद भट्टराईः सकारात्मक र कार्यान्वयनयोग्य छ >>   प्लास्टिक प्रदुषण नियन्त्रणका लागि अभियान चलाउन आवश्यकः काँग्रेस सांसद सापकोटा >>   सुनका गहनामा लगाएको २ प्रतिशत बिलासिता कर फिर्ता लिन माग >>   नागरिकता विधेयकः ‘ब्रिटिश गोरखाहरुको हकमा विशेष निर्णय गर्न जरुरी’ >>   पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणः माधवकुमार नेपालसहित ९३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
Logo
२२ जेष्ठ २०८२, बिहीबार
२२ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

व्यवस्थित आवासमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकार अग्रसर छ: उपप्रधानमन्त्री सिंह


ललितपुर । उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले व्यवस्थित आवासमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार अग्रसर रहेको बताउनुभएको छ । सोमबार विश्व वसोवास दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकहरुको आवासको हक सुनिश्चित गर्नका लागि शहर िविकास मन्त्रालयले काम गरिररहेको बताउनुभयो ।

‘नेपालको संविधानमा आवासको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था भए अनुसार सीमान्तकृत, घरवारविहिन, सामाजिक आर्थिक रुपले पछि परेका नागरिकहरुको आवासको सुनिश्चितताको प्रत्याभूत गरिएको छ । यसका लागि शहरी विकास मन्त्रालय जनता आवास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम तथा वस्ती विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई समेत व्यवस्थित आवासमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा अग्रसर रहेको छ ,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो ।

समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि, सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, शहर र मानव बसोबासलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो बनाउने लक्ष्य दिगो विकास एजेण्डा ०३० ले राखेको भन्दै उहाँले ती लक्ष्य हासिल गर्नका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरु निरन्तर क्रियाशिल रहेका पनि बताउनुभयो । ‘ १६ औं आवधिक योजना, संघीय तथा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पनि यसलाई उच्च प्राथमिकता दिईएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विभाग र संवद्ध निकाय तथा कार्यालयहरुले रोजगार तथा उत्पादनमूलक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्न्ुभयो, ‘ यसले देशको समग्र आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ र यसका साथै युवाहरुको गतिशील र सृजनात्मक जीवनमा पनि महत्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ ।’

युवा जनसंख्याको ठूलो, गतिशील र शक्तिशाली हिस्सालाई उचित शिक्षा, रोजगारमूलक सीप, उचित रोजगारका अवसरहरु उपलब्ध गराई उनीहरुको सृजनात्मक शक्तिलाई बृहत्तर राष्ट्रिय हितसंगसंगै समग्र शहरी विकासमा पनि समाहित गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । यस वर्ष विश्व बसोबास दिबसको नाराले बढ्दो शहरीकरणका बिभिन्न चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्दै दिगो शहरी विकासमा युवाहरुको संलग्नता बिषयलाई उजागर गर्न अवसर प्रधान गरेको भन्दै सिंहले नेपाल सरकारको तर्फबाट शहरी विकासमा युवाहरुको संलग्नता बिषयका लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरुलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्वता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।


प्रकाशित मिति: २१ आश्विन २०८१, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?