१६ आश्विन २०८१, बुधबार
काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरुको २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको बताएका छन् ।
बुधवार सिंहदरबारस्थिति अर्थमन्त्रालयमा निर्माण व्यवसायी महासंघको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाहरुको भुक्तानी दायित्व राज्यले तत्काल निकासा गर्ने प्रतिवद्धता अनुरुप नै निरन्तर रुपमा भुक्तानी भइरहेको बताएका छन् । उनले अहिले पनि प्रक्रिया पूरा गरेर आएका निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नरोकिएको दाबी गरेका छन् । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनुपर्ने सबै दायित्व नपाएको स्वीकार गरेका छन् ।
उनले निर्माण सम्पन्न भएका कामको भुक्तानीको लागि बजेट कार्यान्वयनको बुँदा ५० ले व्यवस्था गरेअनुसार भुक्तानीलाई निरन्तरता दिने बताउदै उनले निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी दशैँअघि नै गर्ने प्रयासमा रहेको बताएका छन् । उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट गत वर्षको दायित्वका योजनाहरुको विषयमा व्यवसायीहरुले चिन्ता गर्नु नपर्ने बताएका छन् । उनले संसदले पास गरेका आयोजनाको बजेट विगतको भुक्तानीका निम्ति गएको विषयमा आयोजना अघि बढाउने अन्य उपायहरु रहेको बताएका छन् । उनले वैकल्पिक स्रोतसहित सरकारले निर्णय गरेको हुनाले आयोजनाहरु जारी रहने बताएका छन् । उनले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व धेरै भएपनि बजेट कम भएको विषयमा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
उनले भने,‘सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको करिव २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । तर निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनुपर्ने दायित्व सबै पाउनुभएको छैन । सरकार निर्माण सम्पन्न भएको कामको भुक्तानीको लागि बजेट कार्यान्वयनको बुँदा ५० ले व्यवस्था गरेअनुसार भुक्तानीलाई निरन्तरता दिन्छौं । भुक्तानीको प्रक्रिया रोकिएको छैन । रोकिँदैन । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारबाट पाउनु पर्ने भुक्तानी पाउनु हुन्छ । दशैं अघि भुक्तानी गर्ने कोशिस गर्छौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट गत वर्षको दायित्वका योजनाहरुको विषयमा त्यो विषयमा चिन्ता गर्नुपर्दैन । संसदले पास गरेको कुरा हो । संसदले पास गरेका आयोजनाको बजेट विगतको भुक्तानीका निम्ति गएको विषयमा आयोजना अघि बढाउने अन्य उपायहरु छन् । वैकल्पिक स्रोत सहित सरकारले निर्णय गरेको हुनाले आयोजनाहरु जारी रहन्छन् । भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व धेरै भएपनि बजेट कम भएको विषयमा सरकारको प्राथमिकतामा छ । अब विपद्को कारण निर्धारित समयमा आयोजनाहरु सम्पन्न नहुने भयो । निर्माणाधिन आयोजनामा पनि क्षति भएका छन् । आयोजनाको म्याद थप्नुपर्ने सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्छ । मैले प्राथमिकताका साथ सुने । जलवायु परिवर्तनको असर देखियो । वर्षाको कारण धेरै ठूलो क्षति भएको छ । हामीले प्राकृतिक विपतको पूर्वअनुमान गरेर त्यसलाई सामना गर्न सक्ने संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
उनले विपद्को कारण निर्धारित समयमा आयोजनाहरु सम्पन्न नहुने भएकाले आयोजनाको म्याद थप्नुपर्ने सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने बताएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनको असर देखिएकाले वर्षाको कारण धेरै ठूलो क्षति भएको बताएका छन् । उनले अब प्राकृतिक विपद्को पूर्वअनुमान गरेर त्यसलाई सामना गर्नसक्ने संरचना निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १६ आश्विन २०८१, बुधबार
