काठमाडौं। वाणिज्य तथा आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौंस्थित शान्ति नगरको जिम्बु थकालीलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । अंकित मूल्य भन्दा दोब्बर मूल्यमा मिनिरल वाटर बेचेको भन्दै विभागले जिम्बु थकालीलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । जिम्बु थकालीले उपभोक्ताहरुलाई ३५ रुपैयाँ मूल्य पर्ने मिनिरल वाटरलाई १ सय रुपैयाँसम्म लिएको गुनासो आएसँगै विभागका महानिर्देशक राजन पौडेल सहितको टोलीले छड्के अनुगमन गरी रेष्टुरेण्टमा अनुगमन गरेको हो । महानिर्देशक पौडेलले जिम्बु थकालीले आफूलाई समेत ठगेको बताउनु भयो । उहाँले रेष्टुरेण्टले पानीमा अंकित गरेको मूल्य भन्दा दोब्बर मुल्य लिएर उपभोक्ता ठगी गरेको आधारमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम हदैसम्मको कारबाही स्वरुप ३ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित सचेत गराएको बताउनु भयो । उहाँले रेष्टुरेण्टले अब पनि अंकित मूल्य भन्दा बढीमा पानी लगायतका कुनैपनि वस्तु बेचेको पाइएमा रेष्टुरेण्ट शिलबन्दी गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘जिम्बु थकाली रेष्टुरेण्टमा पानीको धेरै मूल्य लिएको गुनासो आयो । के रहेछ भनेर आफैँ खाना खान भनेर आएका थियौं । हामी रेष्टुरेण्टमा आयौं । पानी मागिएको थिएन । पानी ल्याएर दिनुभयो । पानी र खाजा मःमः खाऔं । एक बोतल पानीको अंकित मूल्य ३५ रुपैयाँ छ । ३५ रुपैयाँ अंकित मूल्य भएको पानीलाई ३५ रुपैयाँ लिनुभएको रहेछ । कुनैपनि उपभोक्तालाई लेभल गरिएको हुन्छ । त्यसमा तोकेको भन्दा बढी मूल्य लिन पाइँदैन । खुद्रा मूल्य भन्दा दोब्बर शुल्क लिएको पाइयो । बढी मूल्य लिएको आधारमा वाणिज्यले कारबाही गर्छ । वाणिज्य विभागको प्रमुख ठगीमा परे । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । उहाँहरुले विल लिनुपर्छ । विल लिएर विभागमा उजुरी गरे कानून अनुसार कारबाही गर्छौं । चाडपर्व लक्षित बजारमा ७ वटा टोली खटाएका छौं । भोलिदेखि अझ बढी टोली परिचालन गर्छौं । उहाँलाई अहिले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नुभएको छ । उहाँहरुले अब मूल्य भन्दा बढी मूल्यमा कुनैपनि सामान बेच्न पाउनुहुन्न । फेरि पनि त्यो गरेको पाइएमा रेष्टुरेण्ट शिलबन्दी गर्छौं । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम रेष्टुरेण्टलाई अंकित मूल्य भन्दा बढी मूल्यको आधारमा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेका हौं ।’
उहाँले चाडपर्व लक्षित विभागको ७ वटा टोली बजार अनुगमनमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले आवश्यकताका आधारमा उपभोक्ताहरु ठगीबाट जोगाउनको लागि विभागले बजार अनुगमनलाई तिब्रता दिएको बताउनु भयो । काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकभर स्थानीय तहमार्फत बजार अनुगमनलाई तीव्र पारिएको पनि बताउनु भयो ।
प्रकाशित मिति: ७ आश्विन २०८१, सोमबार