Trending
>>   काठमाडौं उपत्यका सुनसान, सडक र बजार चकमन्न >>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री
Logo
७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

निजामति कर्मचारीले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छः अध्यक्ष ढकाल


काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजामति कर्मचारीहरुले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार २१ औं निजामति दिवसको अवसरमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएको एक कार्यत्रममा बोल्दै उनले विगतको भन्दा पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएपनि पर्याप्त नभएको बताएका छन्।

उनले वर्तमान कर्मचारी प्रशासकहरुले सबैभन्दा पहिला निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नु जरुरी रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्र नाफामुखी मात्रै हुन्छ, नाफाको लागि काम गर्छ भन्ने सोच परम्परागत भएको उल्लेख गरे । उनले निजी क्षेत्रको भुमिकालाई विश्वका अन्य देशमा ठूलो सम्मान गर्ने गरेको बताए । उनले नेपालमा त्यो खालको सम्मान नपाउने बताए उनले संघीयता आएसँगै तीन तहका सरकारले बनाएका कानूनमा दोहोरोपन रहेको बताएका छन् । उनले संघीयता लागू भएसँगै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुन सकेको बताउदै पुँजीगत खर्च वृद्धिको लागि कर्मचारी प्रशासनले बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भने,‘कर्मचारी प्रशासनले सबैभन्दा पहिला निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र नाफामुखी मात्रै हुन्छ नाफाको लागि काम गर्छ भन्ने सोच परम्परागत हो । तर अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ । पर्याप्त छैन । निजी क्षेत्रको भुमिका भनेको कर तिर्ने भनिन्छ । विश्वका अन्य देशमा करदातालाई ठूलो सम्मान हुन्छ । तर नेपालमा त्यो खालको सम्मान पाइँदैन । संघीयतासँगै तीन तहका सरकारले बनाएका कानूनमा दोहोरोपन छ । तीनको सरकार बनेपछि जसरी पुँजीगत खर्चमा हुने वृद्धि हुन सकेको छैन । साधरण खर्च मात्रै बढेको छ । कर्मचारी प्रशासनले बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर स्थानीय तहमा भने बढी गरेको छ ।’

उनले प्रशासकीय संघीयता बिना संघीयता अधुरो हुने विषयमा सहमत रहेको बताउदै उनले संघीयतालाई जीवन्त बनाउन प्रशासकीय पक्ष महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २१ भाद्र २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?