Trending
>>   सेना परिचालनबारे अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिलाई गलत व्याख्या गरियो : एमाले >>   एमाले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पारित, सोमबार निर्वाचन आयोगमा बुझाउने >>   काठमाडौं मेडिकल कलेजमा ‘क्याथल्याव’ र ‘इपिल्याव’ प्रविधिः आधुनिक हृदय–मस्तिष्क उपचारमा नयाँ युग >>   रास्वपा–बालेन सम्झौताः संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे मौन रहेको भन्दै जसपा नेपालको आपत्ति >>   चुनाव नै नभई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने सहमति हाँस्यास्पद : एमाले >>   रवि–बालेनलाई काँग्रेस नेता राठौरको चुनौतिः सहकारी ठग र गँजेडीहरुले १० वर्ष पार्टी चलाएर देखाउन् >>   रवि–बालेनको सहमतिलाई अनौठो मान्नु पर्दैनः धनराज गुरुङ >>   रवि–बालेन सहमतिमा मुलुकलाई निकास दिने ठोस एजेण्डा छैनः राजनीतिक विश्लेषकहरू >>   काँग्रेसले समानुपातिक सूचि सोमवार आयोगमा बुझाउने >>   रवि र बालेनले सत्ता स्वार्थको लागि जेन–जी आन्दोलन हाइज्याक गर्न खोजेः योगेश भट्टराई
Logo
१३ पुष २०८२, आईतवार
१३ पुष २०८२, आईतवार

निजामति कर्मचारीले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छः अध्यक्ष ढकाल


काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजामति कर्मचारीहरुले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार २१ औं निजामति दिवसको अवसरमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएको एक कार्यत्रममा बोल्दै उनले विगतको भन्दा पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएपनि पर्याप्त नभएको बताएका छन्।

उनले वर्तमान कर्मचारी प्रशासकहरुले सबैभन्दा पहिला निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नु जरुरी रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्र नाफामुखी मात्रै हुन्छ, नाफाको लागि काम गर्छ भन्ने सोच परम्परागत भएको उल्लेख गरे । उनले निजी क्षेत्रको भुमिकालाई विश्वका अन्य देशमा ठूलो सम्मान गर्ने गरेको बताए । उनले नेपालमा त्यो खालको सम्मान नपाउने बताए उनले संघीयता आएसँगै तीन तहका सरकारले बनाएका कानूनमा दोहोरोपन रहेको बताएका छन् । उनले संघीयता लागू भएसँगै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुन सकेको बताउदै पुँजीगत खर्च वृद्धिको लागि कर्मचारी प्रशासनले बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भने,‘कर्मचारी प्रशासनले सबैभन्दा पहिला निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र नाफामुखी मात्रै हुन्छ नाफाको लागि काम गर्छ भन्ने सोच परम्परागत हो । तर अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ । पर्याप्त छैन । निजी क्षेत्रको भुमिका भनेको कर तिर्ने भनिन्छ । विश्वका अन्य देशमा करदातालाई ठूलो सम्मान हुन्छ । तर नेपालमा त्यो खालको सम्मान पाइँदैन । संघीयतासँगै तीन तहका सरकारले बनाएका कानूनमा दोहोरोपन छ । तीनको सरकार बनेपछि जसरी पुँजीगत खर्चमा हुने वृद्धि हुन सकेको छैन । साधरण खर्च मात्रै बढेको छ । कर्मचारी प्रशासनले बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर स्थानीय तहमा भने बढी गरेको छ ।’

उनले प्रशासकीय संघीयता बिना संघीयता अधुरो हुने विषयमा सहमत रहेको बताउदै उनले संघीयतालाई जीवन्त बनाउन प्रशासकीय पक्ष महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २१ भाद्र २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?