Trending
>>   हात देऊ प्रिय >>   जर्मनीमा कांग्रेसको निर्वाचन प्रचार समिति >>   यसकारण कांग्रेसलाई तपाईंको मन र मत >>   नेपाली र भारतीय फिल्मका चर्चित अभिनेता सुनिल थापाको निधन >>   प्रभु बैंकको सीईओमा सुमन शर्मा, शेरचनले दिए राजीनामा >>   डिजिटल नागरिकता सेवामा काभ्रेपलाञ्चोक अगाडि :वडा तहबाटै अनलाइन सिफारिस सफल >>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त
Logo
२९ माघ २०८२, बिहीबार
२९ माघ २०८२, बिहीबार

निजामति कर्मचारीले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छः अध्यक्ष ढकाल


काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजामति कर्मचारीहरुले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार २१ औं निजामति दिवसको अवसरमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएको एक कार्यत्रममा बोल्दै उनले विगतको भन्दा पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएपनि पर्याप्त नभएको बताएका छन्।

उनले वर्तमान कर्मचारी प्रशासकहरुले सबैभन्दा पहिला निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नु जरुरी रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्र नाफामुखी मात्रै हुन्छ, नाफाको लागि काम गर्छ भन्ने सोच परम्परागत भएको उल्लेख गरे । उनले निजी क्षेत्रको भुमिकालाई विश्वका अन्य देशमा ठूलो सम्मान गर्ने गरेको बताए । उनले नेपालमा त्यो खालको सम्मान नपाउने बताए उनले संघीयता आएसँगै तीन तहका सरकारले बनाएका कानूनमा दोहोरोपन रहेको बताएका छन् । उनले संघीयता लागू भएसँगै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुन सकेको बताउदै पुँजीगत खर्च वृद्धिको लागि कर्मचारी प्रशासनले बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भने,‘कर्मचारी प्रशासनले सबैभन्दा पहिला निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र नाफामुखी मात्रै हुन्छ नाफाको लागि काम गर्छ भन्ने सोच परम्परागत हो । तर अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ । पर्याप्त छैन । निजी क्षेत्रको भुमिका भनेको कर तिर्ने भनिन्छ । विश्वका अन्य देशमा करदातालाई ठूलो सम्मान हुन्छ । तर नेपालमा त्यो खालको सम्मान पाइँदैन । संघीयतासँगै तीन तहका सरकारले बनाएका कानूनमा दोहोरोपन छ । तीनको सरकार बनेपछि जसरी पुँजीगत खर्चमा हुने वृद्धि हुन सकेको छैन । साधरण खर्च मात्रै बढेको छ । कर्मचारी प्रशासनले बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर स्थानीय तहमा भने बढी गरेको छ ।’

उनले प्रशासकीय संघीयता बिना संघीयता अधुरो हुने विषयमा सहमत रहेको बताउदै उनले संघीयतालाई जीवन्त बनाउन प्रशासकीय पक्ष महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २१ भाद्र २०८१, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?