Trending
>>   पत्रकारहरुको कारण मिथ्या सूचना फैलिने डरले बोल्ने अवस्था रहेन : एमाले सांसद पन्त >>   कुलिङ पिरियडका पक्षमा अधिकांश सांसद एक, समय–सीमामा भने विमति >>   नैतिक पतन देखिने मुद्दामा दोषी देखिए पेन्सन दिनु हुँदैन भन्नेमा छौँः सभापति खतिवडा >>   आर्थिक शिथिलता पार लगाउन निजी क्षेत्रको मार्गचित्र मान्न सरकार तयार छः उद्योगमन्त्री >>   तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान कार्ययोजना सबैको साझा बन्छः वनमन्त्री ठकुरी >>   शहरी क्षेत्रहरू विकास, नवप्रवर्तन र अवसरका इन्जिन हुन्ः परराष्ट्रमन्त्री राणा >>   बंगलादेशसँगको कबड्डी श्रृंखलामा नेपाली महिला टोलीको उत्कृष्ट प्रदर्शन >>   पानीजहाज तथा जल परिवहनसम्बन्धी ऐन निर्माणमा सत्तापक्षले अल्मल्याएको प्रतिपक्षीको आरोप >>   एनआरएनएको ‘एकता महाधिवेशन’ वैशाख २० देखि >>   सडक छाड्ने मुडमा छैनन् शिक्षक, प्रधानमन्त्री ओलीको आश्वासनप्रति अविश्वास
Logo
८ बैशाख २०८२, सोमबार
८ बैशाख २०८२, सोमबार

बैंकबाट कम ब्याजमा पैसा लिइ सहकारीबाट बढी ब्याज खानेहरुले आन्दोलन गरेः मन्त्री अधिकारी


काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बैंकबाट कम ब्याजमा रकम लिएर बढी ब्याज खान सहकारीमा पैसा राख्नेहरुले आन्दोलन गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा सहकारी पत्रकार समाजको १४ औं स्थापना दिवस कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले बढी ब्याज खान खोज्नेहरुले नै सहरकारी पीडितहरुको अगुवाई गरेर आन्दोलन गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले सहकारी सबै खराब हुन् भनेर जनतालाई बुझाइएको भन्दै यसलाई चिर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले कसैले स्वार्थ पूरा गर्न लागेका सहकारी देखाएर सबै सहकारी नराम्रो हो भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको दाबी गर्दै मन्त्री अधिकारीले सरकारले सहकारीका समस्या समाधानको लागि सहकारी अगुवा र पीडित जनताका सुझाव लिएर काम अघि बढाइरहेको बताएका छन् ।

मन्त्री अधिकारीले सरकारले सहकारी पीडितसँग भएको ८ बुँदे सहमतिमा सरकारले ७ वटा काम थालनी गरेको बताउदै सहकारीको समस्या समाधान गर्न पीडित वचतकर्ता र सहकारीको अगुवासँग सरकारले छलफल गरिरहेको बताए । उनले सहमति भएकामध्ये आयोग गठन गर्ने काम सरकारले गरेको भन्दै सरकारले आयोग गठन गर्दा अर्को गठन गर्न कानूनी रुपमा समस्या भएको बताएका छन्। उनले सरकारले गठन गरेको सहकारी समस्या समाधान गर्ने समितिमा आन्दोलनरतले छुट्टै प्रतिनिधि खोजेको भन्दै ३१ हजार सहकारीका प्रतिनिधि राख्न नसकिने बताएका छन् ।

उनले सहकारीमा अहिलेको समस्या आउनु भन्दा पहिला नै ७ वटा भन्दा बढी सहरकारीहरुमा समस्या परेको भन्दै आफू मन्त्री भएर आएपछि जम्मा २ वटा सहकारी संस्था मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको बताए। उनले सरकारले ऋण असुली न्यायाधिकरण,कर्जा सूचना केन्द्रका विषयमा काम गरिरहेकोबताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: १९ भाद्र २०८१, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?