१६ भाद्र २०८१, आईतवार
काठमाडौं । न्याय परिषद्ले गैरसंवैधानिक रुपमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषद् सचिवालयमा धर्ना दिएको छ ।
आईतवार न्याय परिषद्को बैठक बसेर गैरसंवैधानिक रुपमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्न लागिएको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले बिरोध जनाएको छ । न्याय परिषद्ले गैरसंवैधानिक रुपमा न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गरेर विगत एक वर्षदेखि सोही नियमावलीमार्फत न्यायाधीश नियुक्त गरिरहेको भन्दै एशोसिएसनले धर्ना दिएको हो । सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्याय परिषद्ले नियमावली संशोधन गरी न्यायाधीशहरुलाई दुईवटा वर्गमा विभाजन गरेको बताएका छन् ।
उनले मर्यादाक्रमलाई फरक पर्नेगरी कुनै कानून बनाइने छैन भन्ने संविधानको धारा १४१ को उपधारा(३)को व्यवस्थाको बर्खिलाप हुनेगरी न्यायपरिषद्ले नियमावली जारी गरेको भन्दै नियमावली अनुरुप न्यायाधीश नियुक्त हुँदा गैरसंवैधानिक हुने बताए। उनले आफुहरुले पटक–पटक यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि न्याय परिषद्ले नसुनेको भन्दै बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताएका छन् । बार एशोसिएसनले गैरसंवैधानिक काम तत्काल रोक्न न्याय परिषद्सँग माग गरेको छ । अध्यक्ष घिमिरेले गैरसंवैधानिक नियमावली खारेज नभएसम्म न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नदिने बताए ।
उनले भने,‘न्याय परिषद्ले एक वर्षदेखि गैरसंवैधानिक रुपमा संशोधन गरेको न्याय परिषद् नियमावलीमार्फत न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गरिराखेको अवस्था छ । त्यसरी गैरसंवैधानिक रुपमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न मिल्दैन÷पाउँदैन न्याय परिषद्ले भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान हो । त्यो कुरा हामीले शान्तिपूर्ण रुपमा राख्यौँ । तर आजसम्म न्याय परिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्यहरु कसैले पनि यो कुरालाई सुन्न तदारुकता देखाएको देखिएन । त्यस कारणले नेपाल बार एशोसिएसन आज यो कदम चाल्न बाध्य भएको छ । न्याय परिषद् घेराउको अभियानमा छौँ । न्याय परिषद्को यो गैर संवैधानिक काम तत्काल रोकियोस् । यदि उहाँहरुले यो कुरा रोक्नुभएन भने यसको परिणाम राम्रो हुनेछैन । स्वयं न्यायलाई जोगाउनुपर्ने ठाउँमा बसेका व्यक्तिहरुले न्यायलाई कसरी उल्लंघन गर्दछन् । संविधानको कसरी उल्लंघन गर्दछन् भन्नेकुराको एउटा सबैभन्दा सारभुत नमूना यहाँ देखिएको छ । न्याय परिषद्ले गर्न लागेको गैर संवैधानिक कामको विरोध गर्दछौँ । गैरसंवैधानिक नियमावली खारेज नभएसम्म हामी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न दिदैनौँ ।’
अध्यक्ष घिमिरेले न्याय परिषद् सचिवालयभन्दा बाहिरी ठाउँमा गएर न्याय परिषद्को बैठक गरेमा त्यसको परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी समेत दिएका छन् । उनले न्याय परिषद् बैठक अवधिभर धर्ना जारी रहने जानकारी दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: १६ भाद्र २०८१, आईतवार
