९ भाद्र २०८१, आईतवार
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले एक महिनाभित्र उपभोक्ता अदालत गठन हुने घोषणा गरेका छन् ।
आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसलाले अहिलेको मिसावट, कृत्रिम अभाव, मूल्य समायोजनका विषयमा धेरै ठूलो प्रभाव पार्ने बताए।
उहाँले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी उपभोक्ता अदालत गठन हुने बताउदै सरकारले अत्यावश्यक वस्तु अभाव हुन नदिने पनि प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने सबै खालका विधि अपनाउन सरकार तयार रहेको बताए ।
उनले बजार अनुगमनका लागि सिमित जनशक्ति रहेको उल्लेख गर्दै बजार अनुगमन गर्नुपर्यो भने अन्तरमन्त्रालयको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । दुई दिनभित्र भारतको मन्त्रीपरिषद्मा नेपालको विशेष चामलको कोटामा लाग्ने २० प्रतिशतको ड्युटीलाई घटाउने प्रश्ताव लैजाने पनि बताए ।
उनले भने , ‘अहिलेको अत्यावश्यक वस्तु अभावको सन्दर्भमा सरकारले अभाव हुन दिनेछैन । त्यसका लागि सबै खालका विधिहरु अवलम्वन गर्न सरकार तयार छ । अत्यावश्यक वस्तुहरु, चाडबाडलाई केन्द्रित गरेर, विशेष लक्षित गरेर । हुनत चाडबाड भन्दा बाहेक पनि हामी अभाव हुन दिँदैनौँ । जहाँसम्म मिसावट लगायतका कुराहरु छन्, त्यसमा पनि अहिले बजार अनुगमनको प्रश्न, हामीसँग सिमित जनशक्ति छ, एउटा वाणिज्य विभाग छ, सात वटा विभाग सात प्रदेशमा छन् । सिमति कर्मचारीहरु छन् । बजार अनुगमन गर्नुप¥यो भने अन्तरमन्त्रालयको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि अझ पुराना कानून र कार्यविधिले व्यवस्था गरेका कुरामै टेकेर हामीले अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । आज अनुगमन हुँदैछ भनेर जानुपूर्व नै म्यासेज प्रवाह भइसक्छ, हामीले चाहेको अनुगमन प्रभावकारी हुन पाउँदैन । अनुगमनको पक्षलाई अझ कसरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो ? यसलाई नयाँ प्रभावकारी बन्नसक्ने गरी रहेका कानूनका कमजोरी सुधार गर्नुपर्नेछ । तपाईंहरु गणना गर्नुस्, आजको एक महिनाभित्र उपभोक्ता अदालत गठन हुनेछ । हामी त्यो उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसलाले हाम्रो अहिलेको मिसावट, कृत्रिम अभाव, मूल्य समायोजनका विषयमा धेरै ठूलो प्रभाव पर्छ । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी उपभोक्ता अदालत गठन हुनेछ ।’
उद्योगमन्त्री भण्डारीले आपूर्ति श्रृंखलामा रहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले राजश्व संकलन हुन नसकिरहेको भन्दै अब राज्यले टुलुटुलु हेरेर नबस्ने पनि बताएका छन् । नेपालको आन्तरिक उत्पादन बाहेकका वस्तुहरुमा सरकारको निगरानी, गुणस्तर मापन, जाँच गर्ने कुरामा भएका कमजोरीलाई परामर्श गरेर र विद्यमान कानूनमा टेकेर सुधार गर्ने बतौदै उनले अहिलेका समस्या समाधान गर्ने र अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने, कृत्रिम अभाव हुन नदिन, चाडबाडलाई लक्षित गरी भएका कालाबजारीलाई नियन्त्रण गर्ने बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: ९ भाद्र २०८१, आईतवार
