२४ असार २०८१, सोमबार
काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयबिच सीटीईभीटी (प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद्)का विद्यार्थीलाई कार्यस्थलमा आधारित सिपमूलक तालिमका लागि द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यस सम्झौताले सीटीईभीटी विद्यार्थीलाई ऊर्जा मन्त्रालयका परियोजनामा अप्रेन्टिसशिप मोडेलमा सहभागी गराउनेछ।बिहीबार शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सिंहदरबारमा आयोजित एक समारोहमा उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेको समेत उपस्थिति थियो। सीटीईभीटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराईले पनि समारोहमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर पछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले हाम्रो शिक्षाले श्रम बजारको माग अनुसारको सिप दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘सोह्रौँ योजनाले पनि ७०-३० अर्थात् सत्तरी प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा र ३० प्रतिशत नियमित शिक्षामा जानुपर्ने भनेको छ। हाम्रा युवाहरूलाई देशमै रोक्ने भनेको रोजगार दिएर मात्र सक्छौँ।’- मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो सम्झौता पत्र कार्यान्वयनमा लैजान सके अशल अभ्यासको विस्तार हुने बताउनुभयो। विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न परियोजनामा अहिले पनि इन्टर्न राखिरहेको र उनीहरूको काम र अनुभव एकदमै राम्रो रहेको बताउनुभयो।
यस्तै उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले हामीले सिप र श्रमलाई संस्कृति बनाउन नसकेकाले विद्यार्थीलाई कार्यस्थलमै लगेर कमाउँदै व्यवहारिक सिप सिकाउन यो सम्झौता गरिएको बताउनुभयो। ‘ढल्केवरको एउटा टनेलको काममा ५०० जना श्रमिक थिए। एक जना पनि नेपाली रहेनछ। हाम्रा प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीहरूलाई कार्यस्थल र श्रमसँग जोड्न यो सम्झौता कोशेढुंगा साबित हुनेछ।’- मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो।समझदारी पत्रको मुख्य उद्देश्य “कमाउँदै सिक्दै” (learning while earning) भन्ने अवधारणालाई सिप विकासमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउनु हो। यस अवधारणाले विद्यार्थीलाई कार्यस्थलमा आधारित सिकाइद्वारा सिप विकासमा गुणस्तर अभिवृद्धि गराउनेछ भने विद्यार्थीहरूको वृत्तिमार्गलाई स्पष्ट पार्दै एप्रेन्टिसलाई उत्प्रेरित गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
यस सम्झौताले खासगरी सीटीईभीटीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई ऊर्जा मन्त्रालय मातहतका निकायहरूद्वारा सञ्चालित विकास परियोजनाहरूमा अप्रेन्टिसशिप मोडेलमा सहभागी गराउनेछ। सम्झौता अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले एप्रेन्टिस परिचालन गर्न आवश्यक परियोजनाहरूको सम्बद्ध विषय र क्षेत्रको विवरण पाठ्यक्रम विकासको लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेछ। ऊर्जा मन्त्रालयले तालिम कार्यक्रम संचालनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को प्रचलित नियमअनुसार हुन आउने आर्थिक स्रोत शिक्षा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेछ।
प्रकाशित मिति: २४ असार २०८१, सोमबार
