Trending
>>   आज मिति २०८२ साल भदौ ०२ गते सोमबार,हेर्नूहोस् आजको राशिफल >>   पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड, २०८१ को पिपल्स च्वाइसको मनोनयनमा पाँच खेल विधाका खेलाडी >>   दुर्गममा काज खटाउँदा जान नमान्ने कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गर्छौंः मन्त्री न्यौपाने >>   ५९ वटा स्थानीय तहले समयमा नै बजेट ल्याउन सकेनन् >>   प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धताः प्रतिगमनकारी कुनै कानूनको मस्यौदा संसदमा पठाउँदैनौँ >>   साफ महिला यु–१७ च्याम्पियनसिप जित्छौंः प्रशिक्षक श्रेष्ठ >>   सडक सुरक्षाको दीर्घकालिन योजनाको काम सरकारले कहिलेदेखि थाल्छ:निशा डाँगी >>   आगामी वर्षदेखि नोटबाहेक सबै छपाई सम्बन्धी काम सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले गर्छः सञ्चारमन्त्री >>   परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा र भारतीय विदेश सचिव मिश्रीबीच भेट >>   सरकारका कदमहरु सुशासनका विरुद्धमाः माओवादी उपाध्यक्ष भुसाल
Logo
१ भाद्र २०८२, सोमबार
१ भाद्र २०८२, सोमबार

बजेट तुलनात्मकरूपमा सन्तुलित, समन्यायिक र नतिजामूलक


काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तुलनात्मकरुपमा सन्तुलित, समन्यायिक र नतिजामूलक भएको बताउनुभएको छ ।आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विनियोजनका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक विकासको नयाँ चरणको घोषणा गर्दै तीब्रतर विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगौलिक विषमतालाई अन्त्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो ।

“आर्थिक विकासको नयाँ चरणको घोषणा गर्दै तीब्रतर विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगौलिक विषमतालाई अन्त्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सोही अनुरुप श्रोत र साधनबाट वञ्चित र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली, मधेश, सुदूरपश्चिम लगायतका क्षेत्रमा प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा रुपान्तरणकारी, ठूला, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि सार्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।” उहाँले प्रदेशगत विनियोजनको तथ्याङ्क हेर्दा कर्णाली मधेश प्रदेशलगायतका भौगौलिक क्षेत्रहरूमा तुलनात्मकरुपमा पर्याप्त बजेट विनियोजन रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान बमोजिम तीव्र आर्थिक वृद्धि र सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि दूरगामी सोच सहितको विकास योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयनमा सहजीकरण एवं अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा सरकारलाई सुझाव प्रदान गर्नु राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुख कार्यक्षेत्र रहेको र सोही कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरएको बताउनुभयो ।

 


प्रकाशित मिति: ११ असार २०८१, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?