Trending
>>   मन्त्री घिसिङद्वारा सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक अनुगमन, दशैँअघि नै खाल्डा पुर्न निर्देशन >>   फागुन २१ मा जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउनुछः सञ्चारमन्त्री खरेल >>   शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागमा भइरहेको ढिलासुस्ति तत्काल अन्त्य गर्न मन्त्री पुनको निर्देशन >>   शहीद परिवारलाई रोजगारी दिन उद्योगीहरुलाई उद्योगमन्त्रीको आग्रह >>   मल अभावको समस्या हटाउने प्रयास गर्छुः कृषिमन्त्री परियार >>   विज्ञहरुको सुझावअनुसार काम गर्छुः शिक्षामन्त्री पुन >>   अख्तियारमा एक वर्षमा ३७ हजार उजुरी, १ सय ३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर >>   नवनियुक्त मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण (तस्बिरहरु) >>   दशैँ शुरुः राखियो जमरा >>   अमेरिकाको आपत्तिका बाबजुद बेलायतद्वारा प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता
Logo
७ आश्विन २०८२, मंगलवार
७ आश्विन २०८२, मंगलवार

आठ महिनामा चार मुद्दा फैसला


८ चैत्र ,चितवन । भरतपुर महानगरपालिकामा रहेको न्यायिक इजलासले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा चारवटा मुद्दा फैसला गरेको छ । इजलासमा परेका ११ मुद्दामध्ये चारवटाको फैसला भएको हो ।

भरतपुर महानगरपालिकाको कानुनी मामिला शाखाका सहायक निरीक्षक कृष्णप्रसाद सापकोटाका अनुसार फैसला भएकामध्ये एउटा मुद्दा जिल्ला अदालत चितवन गएको छ । अन्य दुईवटा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर भएकाले अदालत पठाइएको उनले बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ बमोजिमका मुद्दा महानगरपालिकाको न्यायिक इजलासमा आउने गरेका छन् । जसअन्तर्गत साँध सिमाना, बालीनाली क्षति, बाटो निकास, मानाचामल र घरबहालसम्बन्धी मुद्दा यस इजलासले हेर्ने गर्दछ ।

सापकोटाका अनुसार मेलमिलापका लागि २२ वटा ठाडो उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये १४ वटा मुद्दा उजुरीको मेलमिलाप भइसकेको छ भने आठवटा छलफलका क्रममा छन् । महानगरमा आउने मुद्दा र उजुरीमा अधिकांश साँध–सिमानाका हुने गरेको उनले बताए ।

भरतपुर महानगरको न्यायिक समितिका संयोजक चित्रसेन अधिकारीले आफ्नो पालिकाभित्र दुवै पक्षको हित हुने गरी फैसला हुने गरेको बताए । हरेक वडा कार्यालयमा मेलमिलाप समिति रहेको बताउँदै उहाँले सुरुआती समयमा वडामा विवाद मिलाउने प्रयास हुने र वडामा मिल्न नसकेमा महानगरको मेलमिलाप समितिमा आउने बताए । महानगरको मेलमिलाप समितिबाट समेत मेलमिलाप हुन नसकेको मुद्दामात्र न्यायिक समितिमा आउने उनको भनाइ छ ।

न्यायिक समितिले पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्षलाई बोलाएर छलफल गरी दुवै पक्षको हित हुने गरी निर्णय गर्ने उनले बताए । न्यायिक समितिबाट समेत समस्या समाधान हुन नसकेको खण्डमा मात्रै अदालत पठाइने अधिकारीले जानकारी दिएका हुन्‌ ।


प्रकाशित मिति: ८ चैत्र २०७९, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?