Trending
>>   आज ४१ पदका लागि स्थानीय तहको उपनिर्वाचन >>   आज मिति २०८१ साल मङ्सिर १६ गते आइतबार,हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   वर्तमान सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा थपिएका समस्याहरुको जिम्मा लिन्छौँः अर्थमन्त्री पौडेल >>   राजनीतिलाई सही दिशामा लैजान आवश्यकः अध्यक्ष नेपाल >>   विराटनगर किङ्समाथि जनकपुरको सहज जित >>   सत्ता परिवर्तनका लागि काँग्रेससँग पहल गरेको छैन, गगनजीप्रति दया लाग्छः अध्यक्ष दाहाल >>   रुसद्वारा ‘कोन्डोर–एफकेए रडार’ उपग्रह प्रक्षेपण >>   गुगलद्वारा फिनल्यान्डमा डाटा सेन्टर विस्तार >>   सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्न पर्दाभित्र र बाहिर कसैले कोशिस नगरे हुन्छः उपप्रधानमन्त्री पौडेल >>   युद्धविरामपछि विस्थापित लेबनानीहरू घर फर्किए
Logo
१६ मंसिर २०८१, आईतवार
१६ मंसिर २०८१, आईतवार

आठ महिनामा चार मुद्दा फैसला


८ चैत्र ,चितवन । भरतपुर महानगरपालिकामा रहेको न्यायिक इजलासले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा चारवटा मुद्दा फैसला गरेको छ । इजलासमा परेका ११ मुद्दामध्ये चारवटाको फैसला भएको हो ।

भरतपुर महानगरपालिकाको कानुनी मामिला शाखाका सहायक निरीक्षक कृष्णप्रसाद सापकोटाका अनुसार फैसला भएकामध्ये एउटा मुद्दा जिल्ला अदालत चितवन गएको छ । अन्य दुईवटा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर भएकाले अदालत पठाइएको उनले बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ बमोजिमका मुद्दा महानगरपालिकाको न्यायिक इजलासमा आउने गरेका छन् । जसअन्तर्गत साँध सिमाना, बालीनाली क्षति, बाटो निकास, मानाचामल र घरबहालसम्बन्धी मुद्दा यस इजलासले हेर्ने गर्दछ ।

सापकोटाका अनुसार मेलमिलापका लागि २२ वटा ठाडो उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये १४ वटा मुद्दा उजुरीको मेलमिलाप भइसकेको छ भने आठवटा छलफलका क्रममा छन् । महानगरमा आउने मुद्दा र उजुरीमा अधिकांश साँध–सिमानाका हुने गरेको उनले बताए ।

भरतपुर महानगरको न्यायिक समितिका संयोजक चित्रसेन अधिकारीले आफ्नो पालिकाभित्र दुवै पक्षको हित हुने गरी फैसला हुने गरेको बताए । हरेक वडा कार्यालयमा मेलमिलाप समिति रहेको बताउँदै उहाँले सुरुआती समयमा वडामा विवाद मिलाउने प्रयास हुने र वडामा मिल्न नसकेमा महानगरको मेलमिलाप समितिमा आउने बताए । महानगरको मेलमिलाप समितिबाट समेत मेलमिलाप हुन नसकेको मुद्दामात्र न्यायिक समितिमा आउने उनको भनाइ छ ।

न्यायिक समितिले पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्षलाई बोलाएर छलफल गरी दुवै पक्षको हित हुने गरी निर्णय गर्ने उनले बताए । न्यायिक समितिबाट समेत समस्या समाधान हुन नसकेको खण्डमा मात्रै अदालत पठाइने अधिकारीले जानकारी दिएका हुन्‌ ।


प्रकाशित मिति: ८ चैत्र २०७९, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?