सहकारी ठगी प्रकरण र संसदीय छानबिन समिति सम्बन्धमा

-गेजा शर्मा

रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उहाँ गृहमन्त्री भएको दिनदेखि नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्ने उद्देश्यले संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै आइरहेको छ। तर सरकार, एमाले, माओवादी, रास्वपालगायतका पार्टीले रविजी ‘निर्दोष’ भएको दाबी गर्दै समिति गठन गर्न अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन्। सरकार र कांग्रेसको यही अडानको कारणले हिउँदे अधिवेशन पनि आकस्मिक रूपमा अन्त्य गरिएको थियो भने अहिलेको बजेट अधिवेशनमा त झडपकै दुःखद परिदृश्य सिर्जना भएको छ।

मानौँ, सरकार, एमाले, माओवादी, रास्वपाले दावी गरे जस्तै रविजी ‘निर्दोष’ हुनुहुन्छ भने छानबिन समितिप्रति किन आपत्ति? जसरी रविजी र रास्वपाका नेता-कार्यकर्ताको छानबिन समितिप्रति नै आपत्ति छ, दोषी भएको त्यही आधारमा नै पुष्टि हुन्छ। होइन भने छानबिन समिति गठन गर्न नमान्नुको कारण के? यदि कोही निर्दोष छ भने छानबिन समिति गठन गर्न स्वयंले माग गर्छ र निर्दोष भएको प्रमाणित गर्छ। यदि रविजी निर्दोष हुनुहुन्छ भने समिति गठन भएर सबैभन्दा ठूलो न्याय उहाँलाई नै हुनेछ। होइन भने समिति गठन गर्न नहुने कारण के हो? जनताले बुझ्ने भाषामा एमाले, माओवादी, रास्वपा, रविले भन्नुपर्‍यो।

मानौँ, रविजी ‘निर्दोष’ हुनुहुन्छ तर सहकारी ठगीको कारणले गरिब, किसान, मजदुर र श्रमजीवी वर्गको अर्बौं अवचलन भएको हो कि होइन? बचतकर्तालाई बचत फिर्ता दिनु राज्यको दायित्व हो कि होइन? त्यसका लागि पनि छानबिन समिति गठन गरी समस्याको समाधान गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो कि होइन?एमाले,माओवादी,रास्वपालाई प्रश्न: सहकारी भनेको के हो? बचत संकलन र ऋण प्रवाह कसरी हुन्छ? सहकारीको सदस्य नभएको व्यक्तिको निजी कम्पनीले बिना धितो ऋण पाउँछ? पाउँछ भने कुन कानुन अनुसार? गैरकानुनी रूपमा सहकारीबाट ऋण लिने व्यक्ति वा निजी कम्पनीलाई कारबाही गरी ऋण असुली गर्नुपर्दैन?

रास्वपा र रविजीलाई प्रश्न: गोरखा नेटवर्क मिडियाको सेयर धनी र प्रबन्ध निर्देशक रविजी हो कि होइन? कम्पनीको आय स्रोत र व्यय विवरण थाहा थियो कि थिएन? सहकारीबाट निजी कम्पनीमा ऋण लिन मिल्छ कि मिल्दैन? यदि किर्ते, ठगी र आर्थिक अवचलन गरिएको छ भने कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन?

यो राजनीतिक र कानुनी मात्रै होइन, नैतिक र कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको प्रश्न पनि हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, पारदर्शिताको नारा लगाउँदै स्थापना भएको पार्टीका लागि यो लज्जाको विषय होइन? हिजो के भनिएको थियो र आज सभापतिमाथि कस्तो आरोप लागेका छन्? यसको उत्तर जनतालाई दिनुपर्दैन?

यो आरोप रास्वपा वा सभापतिलाई होइन। पार्टी स्थापना भन्दा पहिलेको कर्मको आधारमा रविजी माथिको अभियोग हो। रास्वपाका केही सांसदले रविजी दोषी भए सबैले राजनीतिबाटै सन्यास लिने घोषणा गरेका छन्। रास्वपामा सती प्रथा र दासत्व छैन भने किन सन्यास? यदि पार्टी हो भने क नभए ख ले, ख नभए ग ले नेतृत्व गर्छ!

दस्तावेजका अनुसार (वास्तविकतामा होइन) एमाले, माओवादी श्रमजीवी वर्गका कम्युनिस्ट पार्टी हुन्। ज्याला-मजदुरी गर्ने गरिब, किसान, मजदुर, सीमान्तीकृत र श्रमजीवी वर्गमाथि यति ठूलो अन्याय र अपराध हुँदा ‘श्रमजीवी वर्ग’ को पार्टी श्रमजीवी वर्ग छाडेर दलाल, बिचौलिया र सहकारी ठगका पक्षमा?

अहिले कांग्रेसले उठाएको पार्टीगत एजेण्डा होइन, गरिब, किसान, मजदुर, सीमान्तीकृत र श्रमजीवी वर्गका जीवन-मरणका सवाल हुन्। यसको जवाफ सरकार, एमाले, माओवादी र रास्वपाले कांग्रेसलाई नदिए पनि जनतालाई दिनुपर्छ कि पर्दैन? सरकार र उनीहरू जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन? के उनीहरू अधिनायकवादी हुन्?

छानबिन समिति राजनीतिक दृष्टिले आवश्यक छ, कानुनी दृष्टिले स्वाभाविक छ, संसदीय अभ्यास अनुकूल छ, जनतालाई न्याय दिने उद्देश्यले अपरिहार्य छ। त्यसैले यदि, तर, किन्तु, परन्तु नभनी अविलम्व समिति गठन गर्नुपर्छ। यदि अब पनि समिति गठन नगरे सरकारले महँगो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ!