सूचकका आधारमा सार्वजनिक शौचालयको वर्गीकरण गर्ने योजनामा छाैँः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियार

काठमाडौँ । सार्वजनिक शौचालयको स्तर सुधार र पहुँच वृद्धि गर्न सहकार्य र सहयोग भइरहेको बताउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले सूचकका आधारमा शौचालयहरुको वर्गीकरण गरिने बताउनुभएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइले आयोजना गरेको सार्वजनिक शौचालयका सञ्चालकहरुसँगको छलफलका क्रममा यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । ‘अहिले हामीले सर्वसाधारणलाई निःशुल्क शौचालय उपलब्ध गराउने संघ संस्थाहरुलाई सहयोग गरिरहेका छौँ । महानगरको सुविधा लिएर शौचालय प्रयोग खुला नभएको गुनासो पनि आएका छन् । कतिले धेरै राम्रो पनि गर्नु भएको छ ।’ सेवा दिने र नदिने तथा धेरै उपयोग हुने र कम उपयोग हुनेजस्ता सूचकका आधारमा निःशुल्क सार्वजनिक शौचालयको वर्गीकरण गर्ने र सेवा तथा स्वच्छताका आधारमा सहयोग उपलब्ध गराउने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ ।

सहरमा भएका हरेक व्यक्तिले चाहेका बेला शौचालय निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउने वातावरण मिलाउन महानगरपालिकाले निजी तथा व्यावसायिक, वित्तीय तथा सार्वजनिक संघसंस्थालाई आफूसँग भएका शौचालय निःशुल्क सार्वजनिक शौचालयका रुपमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यसरी सञ्चालन भएका शौचालय सफा राख्न महानगरपालिकाले सफाइमा प्रयोग हुने जिन्सी सामाग्री उपलब्ध गराउने गरेको छ । एकाइका प्रमुख नरेन्द्रविलास बज्राचार्य भन्नुहुन्छ, ‘चालु आर्थिक बर्षमा थप ३ सय वटा शौचालय सार्वजनिक रुपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ । यस क्रममा गएको शुक्रबार ११ वटासँग सम्झौता भइसकेको छ । यीमध्ये पनि ६ वटालाई सरसफाइका सामग्री प्रदान गरेका छौँ ।’ यसरी उपलब्ध गराइने सामग्रीमा निःशुल्क शौचालयको सूचना बोर्ड, शौचालय सफाइ गर्ने, दुर्गन्ध हटाउने सामग्री छन् ।

होटल व्यावसायी महासंघका केन्द्रीय महासचिव टीआर भण्डारी भन्नुहुन्छ, हामी होटलहरुमा भएका शौचालयलाई सार्वजनिक बनाउन तयार छौँ । हामीलाई स्वच्छता र सरसफाइका लागि महानगरपालिकाले सहयोग गरिदिनुपर्छ । उहाँले होटलहरुले सबैका लागि शौचालय निःशुल्क उपलब्ध गराउने, महानगरपालिकाले निःशुल्क फोहोर संकलन गरिदिनु पर्ने गरी सहकार्य गर्न पाए, दिगो हुने प्रस्ताव राख्नुभयो ।महासंघका बागमती प्रदेश अध्यक्ष दामोदर नेपालकाअनुसार वागमती प्रदेशमा करिब १३ हजार र काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र मात्र करिब २ हजार ५ सय होटल छन् । होटलका शौचालयहरु सर्वसाधारणलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिसकिएको छ ।