१२ चैत्र २०८०, सोमबार
१. प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्छन्-CIB ले रवि माथिको अनुसन्धान हुने कुनै पनि आधार प्रमाण छैन भनेको छ।
२. गृहमन्त्री रवि लामिछाने भन्छन्- चिर्कटोको उजुरी मान्य हुँदैन।
३. एमाले अध्यक्ष केपी ओली भन्छन्- प्रमाण जुटाएर मात्र आरोप लगाउनु रवि माथि।
अब प्रश्न रह्यो-
१. प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले नै त्यसो भन्दा CIB अनुसन्धान दबाउन, रोक्न बाध्य भएन र? अनुसन्धान अघि बढाउन CIB मा अब आँट गर्ने कसले? अनुसन्धानको निष्पक्षतामा अड्चन आएन र? अनुसन्धानको प्रभावकारिता माथि नै अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएन र?
२. गृहमन्त्री रवि लामिछानेजीले नै उजुरीलाई चिर्कटो भनी नमान्ने भएपछि फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा-४ मा भएको “… कसुर भएको, भईरहेको वा हुन लागेको कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले मौखिक सूचना पनि दिनसक्ने… भन्ने व्यवस्था वा कसुर भएको सूचना/जानकारी प्रहरीले अन्य कुनै श्रोतबाट पनि प्राप्त गरेमा… भन्ने व्यवस्था” को औचित्य सकिएन र? सामान्य व्यक्तिको लागि त्यही चिर्कटो नै जाहेरी दरखास्त हुने तर गृह मन्त्रीको लागि मात्र चिर्कटो हुने त्यस्तो पनि द्विअर्थि व्याख्या गर्न मिल्छ र कानुनी शासनमा? गृह मन्त्रालय मातहतकै प्रहरी कार्यालयले आफ्नै गृहमन्त्री विरुद्ध कसरी अनुसन्धान गर्न सक्ला र? गृहमन्त्रिजीको उक्त अभिव्यक्तिले उनी विरुद्धको अनुसन्धानलाई नै गर्भ मै तुहाउने भएन र?
३. ओलीजी लगायतका अन्य नेताहरुले रविजी निर्दोष भएकाले उनी विरुद्ध अनुसन्धान बढाउन मिल्दैन भनेर बोल्दैमा अनुसन्धान रोकियो भने हुकुमी शासनको झल्को आएन र? झन् कम्युनिष्टहरुले भने झै नेपालमा कार्यकारी प्रम वा राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली अँगालिएमा संभावित निरंकुशताको अहिले नै पूर्वानुमान गर्न गाह्रो पर्ला र?
४. समग्रमा प्रधानमन्त्रीजी, गृहमन्त्रीजी र ओलीजी लगायतका अन्य नेताहरुले कसैलाई निर्दोष भने निर्दोष मानिने अनि कसैलाई दोषी भने त्यो दोषी हुने यस्तो अप्रत्यक्ष रूपमा विकसित हुन लागेको कथित भाष्यलाई उदांगो गर्नु सचेत तथा कानुनी शासनमा विश्वास राख्ने सबैको जिम्मेवारी होइन र?
प्रकाशित मिति: १२ चैत्र २०८०, सोमबार
