Trending
>>   नयाँ सांसदहरूको शपथ ग्रहण १२ गते गर्ने तयारी >>   बिहीवारदेखि राजनीतिक दललाई संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराएका छौँः प्रवक्ता गिरी >>   राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष निर्वाचन, २०८२ को अन्तिम प्रतिवेदन पेश >>   असनमा मनाइयो देवता जुधाउने जात्रा (फोटो फिचर) >>   पञ्चाङ्गमा एकरूपता र कार्यान्वयनका चुनौती औँल्याउँदै मनाइयो ज्योतिष दिवस >>   शनिवार पूर्वी क्षेत्रमा ११९ किलोमिटर प्रतिघण्टाको वेगमा हावाहुरी चल्ने प्रक्षेपण, अनावश्यक यात्रा नगर्न सुझाव >>   एमालेले सशक्त प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्छः सचिव अर्याल >>   एक्कासी सुनको मुल्यमा आयो ठूलो गिरावट, चाँदी पनि सस्तो >>   सामाजिक सञ्जालमा महिलाको चरित्र हत्या गर्ने व्यक्ति पक्राउ >>   समानुपातिकका ११० सांसदलाई आज प्रमाणपत्र, सरकार गठनको बाटो खुल्ने
Logo
५ चैत्र २०८२, बिहीबार
५ चैत्र २०८२, बिहीबार

विभेदका सम्पूर्ण स्वरूपको अन्त्य अनिवार्य छ : प्रधानमन्त्री


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मानिसबाट मानिसमाथि हुने विभेदका सम्पूर्ण स्वरूपको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । ५९औँ जातीय विभेद उन्मुलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा आज आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले विभेद अन्त्य नहुँदासम्म परिवर्तनका उपलब्धी रक्षा हुन नसक्ने बताउनुभएको हो ।

“संविधानमा दलित समुदायका मौलिक हकलगायत व्यवस्था सुनिश्चित गरिएपनि दलित समुदायमाथि गरिने छुवाछूत–भेदभावमा अपेक्षित कमी आउन सकेको छैन,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “छुवाछूत विभेदकै कारण दलित समुदायमाथि अपमान, दमन, उत्पीडन, सामाजिक वहिस्कार, कुटपिट–हत्या र नाकाबन्दीजस्ता घटनाहरूमा कमी आउन नसक्नु सामाजिक लज्जाको विषय हो ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छुवाछूत उत्पीडनका अतिरिक्त लैंगिक विभेद, भाषिक विभेद र क्षेत्रीय उत्पीडनलगायत विभेदहरू सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य नहुँदासम्म परिवर्तनका उपलब्धीहरूको रक्षा र विकासका लागि विभेद अन्त्य हुनुुपर्ने बताउनुभयो । देशको राजनीतिक परिवर्तनमा दलित समुदायले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले दलित समुदायलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं विभेदरहित समाजको निर्माणको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

“जातीय छुवाछूत तथा विभेदलाई कडा दण्डनीय अपराधका रूपमा लिई यसमा संलग्न अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “समानता र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । यद्यपि, मानव सभ्यताको आधुनिक युगमा पनि दासयुगीन मानसिकताबाट नेपाली समाज मुक्त हुन सकेको छैन ।”

संविधान, ऐन तथा कानुनहरूले सुनिश्चित गरेका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घर्षको अर्को विकल्प नदेखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जातीय छुवाछूतजस्तो अपराधलाई उन्मूलन गर्न कानुनी प्रावधानहरू कडा पार्नुका साथै सामाजिक जागरण र राजनीतिक अभियान चलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।


प्रकाशित मिति: ८ चैत्र २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?