सुन काण्डमा संलग्नलाई उन्मुक्ती दिन नयाँ सरकार !

-अजयबाबु शिबाकाेटी

संस्थागत सुन तस्करी प्रकरणको छानविन गर्न पूर्व न्यायाधिश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गठित छानविन समितिले गृह मन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनपछि यो प्रकरणमा कसरी मुख्य पात्र र तिनका संरक्षकहरुलाई बचाउन खेल भएको रहेछ भन्ने उजागर भएको छ। मिडिया रिपोर्टहरुमा उल्लेख भए अनुसार सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानमा लापर्वाही गर्ने सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई विभागीय कार्वाहीको सिफारिस भएबाट समेत उनलाई अनुसन्धानमा कम्प्रोमाइज गर्न ककस्ले दवाव दिएका थिए वा उनी आफैले मोलाहिजा राखेकी थिइन खुल्दै जाला। तत्कालिन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नालाई बचाउन जुन भुमिका निर्वाह गरेका थिए त्यो उजागर भएको छ।

श्रेष्ठले चलाएको गृह प्रशासनले आफ्नालाई काखा र अरुलाई पाखा गर्दा सुन तस्करीको आरोपित पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको परिवारलाई उन्मुक्ती दिइएको, पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई सामान्य सोधपुछ पछि उन्मुक्ती दिइएको, सुन तस्करीमा आरोपित अर्थमन्त्री बर्षमान पुनलाई अनुसन्धानको दायरामै ल्याइएन। बरु सिआइबीको नियन्त्रणमा आएका सुन तस्करीका बिचौलिया जीवन चलाउनेको बयान च्यातेर, प्रमाण नष्ट गराएर नयाँ बयान दिन लगाइ फरार गराइयो। चलाउनेले नाम लिएका भनिएका पूर्व आइजीपी तथा एमाले नेता सर्वेन्द्र खनाललाई अनुसन्धानमै उन्मुक्ती दिलाउन समेत नारायणकाजीको शंकास्पद भूमिका देखिएको छ। नयाँ गठवन्धन बन्दा समेत नारायणकाजी गृहमै बस्न मरिहत्ते गरिरहेको पछाडीको गुह्य कारण भने अपराधमा संलग्न आफ्नालाई बचाउने र अपराधको सफेद सिन्डिकेट चलाउन रहेछ भन्ने पनि यिनै पछिल्ला घटनाक्रमले पुष्टी गरेको छ।

आफ्नाहरु एकपछि अर्को सुन तस्करीमा जोडिदै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नयाँ गठवन्धन बनाउन लाग्नु र नयाँ गठवन्धन बनाउन जिम्मेवारी पाएका तथा सुन तस्करीमा नाम जोडिएका बर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्रालयमा ल्याउनु यो पक्कै संयोग हैन। सुन तस्करीमा संलग्न कतिपय अहिले पनि भन्सारको हिरासतमा छन् भने एकजना आरोपित बर्षमान पुन भन्सार विभाग कार्यक्षेत्र रहेको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन्। सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ यो अवस्थामा भन्सार विभागले कस्तो अनुसन्धान गर्ला र कार्वाही होला? प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकार बन्नुको पृष्ठभुमी कतै सुन तस्करीमा संलग्नहरुलाई अनुसन्धान र कार्वाहीको दायराबाट बचाउनकै लागि त थिएन भन्ने कुरालाई आचार्य नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा आएका मिडिया रिपोर्टहरुले संकेत गरेका छन्। हेरौं यि सबै घटनाक्रममा वर्तमान गृह नेतृत्वले पुरानै नेतृत्वको बाटो पछ्याउँछकी नयाँ ढंगले अघी बढ्छ? की सहकारी प्रकरणमा आफ्नो हिसाव मिलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सौदावाजी गर्छ? नयाँ सरकार सुन तस्करी, सहकारी ठगी लगायतका प्रकरणहरु मिलाउनैका लागि बनेको रुपमा बुझ्ने अवस्था नआओस। जनता हेरिरहेकाछन्।