एनआरएनएको करोडौँको घर जग्गा सरकारीकरण !

काठमाडौं  । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले करोडौँ रुपैयाँ खर्चिएर किनेको जग्गा सरकारीकरण हुने भएको छ । विशेष अदालतको फैसलाअनुसार हाल एनआरएनएको बालुवाटारस्थित मुख्यालय रहेको भवनसहितको जग्गा सरकारीकरण हुने भएको हो । ललितानिवासको विवादित जग्गा किनेको एनआरएनएको उक्त सम्पत्ति स्वाहा हुने निश्चित भएको हो । तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेको पालामा एनआरएनएले झण्डै १३ करोड रुपैयाँमा उक्त जग्गा किनेको थियो ।

उक्त जग्गा एनआरएनएले भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङमार्फत खरिद गरेको थियो । गुरुङ र घलेबीचको विशेष सम्बन्ध रहेकै कारण उक्त जग्गा किनिएको थियो भने त्यतिबेलै पनि जग्गा खरिदका सन्दर्भमा ठुलो विवाद निम्तिएको थियो । अदालतले गुरुङलाई पनि २ वर्ष कैद र ८० लाख जरिवानाको फैसला गरिसकेको छ ।

अदालतको फैसलाअनुसार जग्गा खोसिने भएपनि एनआरएनएलाई एउटा सुविधा अझै पनि बाँकी रहेको छ । विशेषको फैसलाविरुद्ध एनआरएनए सर्वोच्च जान सक्छ । बिहीबार विशेष अदालतले ललिता निवासको विवादित जग्गा सबै सरकारीकरण हुनेगरी फैसला गरेको हो । जसअनुसार जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न भूमिका खेल्नेहरुलाई जेल सजायदेखि जरिवानासम्मको फैसला गरिएको छ ।

एनआरएनएको मुख्यालय रहेको भवन र जग्गा सरकारले जफत गर्ने निर्णयपछी एनआरएनएमा कोलाहल मच्चिएको छ । विशेष अदालतले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा ६५ जनाको नाममा रहेको जग्गा जफत गर्ने फैसला सुनाएसङ्गै बिश्वमा रहेका लाखौ गैर आवासीय नेपालीले छाक कटाएर खरिद गरिएको सम्पत्ती तत्कालीन नेतृत्वको कमजोरीका कारण बालुवामा पानी हाले बराबर भएको छ ।

बालुवाटारमा रहेको जग्गा किन्ने बेला शेष घले अध्यक्ष थिए भने बद्रि केसी कोषाध्यक्षको भूमिकामा रहेका थिए । जग्गा जफत भएपछी एनआरएनए बृतमा तत्कालीन नेतृत्वको कमजोरीको कारण फसेको सम्पत्ती उनिहरुबाट असुल गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

जग्गा खरिद गर्न मुख्य भुमिका खेल्ने तत्कालीन अध्यक्ष शेष घले, कोषाध्यक्ष बद्रि केसी,निबर्तमान उपाध्यक्ष सोनाम लामालगाएतले यो फैसलाको बारेमा केही बोलेका छैनन । तेतीबेलै बिभिन्न संचारमाध्यममा उक्त जग्गा बिबादितको समाचार सार्वजनिक भैसक्दा पनि तत्कालीन अध्यक्ष घले र कोषाध्यक्ष केसीलाई प्रभावमा पारेर केही समुहले उक्त जग्गा खरिद गर्न सफल भएका थिए ।

जग्गा खरिद भैसकेपछी पनि भवन निर्माण रोकाउन अधिवक्ता युवराज कोईराला लगाएतले मुद्दा दर्ता गर्दा पनि तत्कालीन नेतृत्वले भवन समेत निर्माण गरेर एनआरएनएलाई करोडौ क्षती पुर्याएका छन । हाल उक्त जग्गा खरिद गर्ने नेतृत्व र भवन बनाउने नेतृत्ववाट नै उक्त रकम असुल गराउन गैर आवासीय नेपाली बृतमा ठुलो समुह लागेको छ ।