Trending
>>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा >>   दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा >>   आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक >>   अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध >>   संसारका लागि हात्ती र बाघ पाल्दा नेपालले के पाउँछ:नारायणदत्त मिश्र >>   सरकारविरुद्ध माईतीघरमा जेन–जीको नाराबाजीः ‘जेन–जीको माग हरायो, निर्वाचन भनि करायो’ (तस्बिरहरु) >>   एमाले निर्वाचनमा जान तयार भयो, ओलीको स्थानहदमा सरकार लचिलो बन्नसक्छः सञ्चारमन्त्री खरेल >>   डलरको भाउ बढ्दा तिर्न बाँकी ऋणको दायित्व चुलियो >>   देशलाई अभिभावकको खाँचो छः शेखर कोईराला >>   प्रधानमन्त्री कार्कीलाई काँग्रेसको जवाफः तपाईंकै जेठो छोराले निर्वाचन हुन दिन्न भनेपछि हाम्रो के लाग्छ
Logo
८ पुष २०८२, मंगलवार
८ पुष २०८२, मंगलवार

संसद् महासचिवमा पाण्डेय

  

२३ माघ २०८०, मंगलवार

काठमाडाैं । संघीय संसद्को महासचिवमा पद्मप्रसाद पाण्डेय नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसद्को महासचिवमा पद्मप्रसाद पाण्डेयलाइ नियुक्त गरेका हुन् ।

महासचिवबाट डा. भरतराज गौतमले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १०६ को उपधारा १ बमोजिम पाण्डेयलाई प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले सिफारिस गरेका थिए। पाण्डेय गत मंसिर २५ गते संघीय संसद्को महासचिवमा सिफारिस भएका थिए।

प्रकाशित मिति: २३ माघ २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्वन्धित समाचारहरु

शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा
शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले राजनीतिक दलहरूको सञ्जाल तल्लो तहसम्म सक्रिय भएकाले उनीहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश प्रवाह गर्न सरकार सक्रिय भएको बताउनुभएको छ । मंगलवार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रिय कार्यालयको अनुगमनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री सिन्हाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँ निर्वाचनको वातावरण अझ सुदृढ बनाउन सरकार राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्न आग्रह गरिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले दलहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी उनीहरूको जिज्ञासा संकलन गरी सरकारसमक्ष लैजाने जिम्मेवारी स्वरुप आफूहरु छलफल गरिरहेको समेत बताउनुभयो । उहाँले सरकार र जेनजी युवा पुस्ता समेत निर्वाचन गर्नुपर्ने मनसायका साथ अगाडि बढिरहेको बताउनु भयो । उहाँले जेन–जी अगुवाहरुको माध्यमबाट विभिन्न मागहरु आउनु स्वभाविक भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रत्येक दलहरुको सम्पर्क तल्लो तहसम्म पनि भएको कारण उहाँहरुले एकपटक निर्वाचनको बारेमा बोलिदिनुभयो भने त्यो इको समेत तल्लो तहसम्म पुग्छ । त्यसो भएको हुनाले दलहरुको माध्यमबाट चुनावको वातावरण अझै बन्नसक्छ भन्ने कुराहरु हामीले उहाँहरुलाई भनेका छौँ । निर्वाचन आयोग र सरकारले समेत निर्वाचनको तयारीका लागि आयोजना गरेका छलफलहरुमा समेत सबै राजनीतिक दलहरुलाई बोलाउने गरेका थियौँ । अब हामी मुख्य राजनीतिक दलहरुको कार्यालयमै गएर उहाँहरुसँग छलफल गर्ने र उहाँहरुको जिज्ञासाहरु छन् भने ति जिज्ञासाहरुलाई सरकारसमक्ष लिएर जाने जिम्मेवारी लिएर हामी हिँडिरहेको अवस्था छ । भदौ २३, २४ को जुन दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था आउनुमा धेरै आयामहरु छन् । सबै वर्गको संयुक्त आवाज लिएर उहाँहरुले आन्दोलनमा आउनुभएको अवस्था थियो । कुनै एउटा मात्र राजनीतिक दल भएको भएपनि एउटै कुरामा अडिग भएर बस्न सक्नुहुन्छ । तर जेनजी समूहहरुसँग हामी जुन छलफल गरिरहेका छौँ त्यसमा उनीहरुको विभिन्न मागहरु आउनु स्वभाविक कुरा नै हो ।’ उहाँले सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरी निर्वाचनको अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सक्रिय रहेको दोहो¥याउनु भयो ।
दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा
आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक
आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक
सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेको भन्दै सरोकारवाला संघ–संस्थाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी भइरहँदा सरकारले ऐनको अनुसूची–१ संशोधन गरी समानुपातिक उम्मेदवारको समावेशी आधार (क्लस्टर) हेरफेर गरेको छ । तर उक्त संशोधनमा कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्थाबाट हटाइएको भन्दै संघ–संस्थाहरूले मंगलवार गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । विरोधमा उत्रिएका संघ–संस्थाहरूले सरकारको यो कदम नेपालको संविधानको धारा ४२ (१) र धारा ८४ (३) विपरित रहेको दाबी गरेका छन् । संविधानको धारा ८४ (३) मा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि’को धारा २९ ले पनि राज्यका हरेक तहमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा संवैधानिक हक खोसिएको उल्लेख छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाहरूले अध्यादेश तत्काल सच्याउन राष्ट्रपति, सरकार र निर्वाचन आयोगसँग माग गरेका छन् । आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कायम गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुनेगरी ल्याइएको अध्यादेश नसच्चिए कानूनी उपचार खोज्ने तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको योगदान र समावेशी लोकतन्त्रको मर्मलाई सरकारले बेवास्ता गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ ।
अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध
नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले वन्यजन्तु संरक्षणका नाममा राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय जनजीवनलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताउनुभएको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोलदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बाघ र हात्तीजस्ता वन्यजन्तुको संरक्षणमा स्पष्ट नीति र सीमा निर्धारण आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले वन्यजन्तुका कारण मानव क्षति र आर्थिक नोक्शान बढिरहेको उल्लेख गर्दै बाघ तथा हात्तीबाट जनधनमा भइरहेको क्षतिलाई राज्यले प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालले संसारको लागि बाघ पाल्दा के फाइदा भइरहेको छ ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई बाघ कति चाहिने हो ? नेपालले बाघ कति पालिदिनुपर्ने हो ? हामीले यदि संसारको लागि बाघ पाल्ने हो भने बाघ पालेवापत हामीलाई के पाइने हो ? होइन भने हामीले बाघ पाल्ने त्यो बाघले हाम्रै मान्छे खाइदिने तर हामीले त्यसको रोकथाम पनि गर्न नसक्ने ? हात्तिले हाम्रो यत्ति धेरै नोक्सान गरेको छ । कति हात्ती राख्दाखेरी हामीलाई फाइदा छ छ त । त्यसकारणले कुनै कुराको संरक्षण गर्ने भनेर लहैलहैमा त्यसैतिर गयो भने सलह संरक्षण गर्दा कुनै दिन त्यसले बस्ती नै साप गरिदिनसक्छ ।’ उहाँले वन्यजन्तु संरक्षण गर्दा त्यसको दीर्घकालीन असरको बारेमा समेत सचेत हुनुपर्ने आवश्यकंता औँल्याउनु भयो ।
संसारका लागि हात्ती र बाघ पाल्दा नेपालले के पाउँछ:नारायणदत्त मिश्र
सरकारविरुद्ध माईतीघरमा जेन–जीको नाराबाजीः ‘जेन–जीको माग हरायो, निर्वाचन भनि करायो’ (तस्बिरहरु)
सरकारविरुद्ध माईतीघरमा जेन–जीको नाराबाजीः ‘जेन–जीको माग हरायो, निर्वाचन भनि करायो’ (तस्बिरहरु)
Accurate Khabar

ताजा समाचार

शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा
शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले राजनीतिक दलहरूको सञ्जाल तल्लो तहसम्म सक्रिय भएकाले उनीहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश प्रवाह गर्न सरकार सक्रिय भएको बताउनुभएको छ । मंगलवार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रिय कार्यालयको अनुगमनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री सिन्हाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँ निर्वाचनको वातावरण अझ सुदृढ बनाउन सरकार राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्न आग्रह गरिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले दलहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी उनीहरूको जिज्ञासा संकलन गरी सरकारसमक्ष लैजाने जिम्मेवारी स्वरुप आफूहरु छलफल गरिरहेको समेत बताउनुभयो । उहाँले सरकार र जेनजी युवा पुस्ता समेत निर्वाचन गर्नुपर्ने मनसायका साथ अगाडि बढिरहेको बताउनु भयो । उहाँले जेन–जी अगुवाहरुको माध्यमबाट विभिन्न मागहरु आउनु स्वभाविक भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रत्येक दलहरुको सम्पर्क तल्लो तहसम्म पनि भएको कारण उहाँहरुले एकपटक निर्वाचनको बारेमा बोलिदिनुभयो भने त्यो इको समेत तल्लो तहसम्म पुग्छ । त्यसो भएको हुनाले दलहरुको माध्यमबाट चुनावको वातावरण अझै बन्नसक्छ भन्ने कुराहरु हामीले उहाँहरुलाई भनेका छौँ । निर्वाचन आयोग र सरकारले समेत निर्वाचनको तयारीका लागि आयोजना गरेका छलफलहरुमा समेत सबै राजनीतिक दलहरुलाई बोलाउने गरेका थियौँ । अब हामी मुख्य राजनीतिक दलहरुको कार्यालयमै गएर उहाँहरुसँग छलफल गर्ने र उहाँहरुको जिज्ञासाहरु छन् भने ति जिज्ञासाहरुलाई सरकारसमक्ष लिएर जाने जिम्मेवारी लिएर हामी हिँडिरहेको अवस्था छ । भदौ २३, २४ को जुन दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था आउनुमा धेरै आयामहरु छन् । सबै वर्गको संयुक्त आवाज लिएर उहाँहरुले आन्दोलनमा आउनुभएको अवस्था थियो । कुनै एउटा मात्र राजनीतिक दल भएको भएपनि एउटै कुरामा अडिग भएर बस्न सक्नुहुन्छ । तर जेनजी समूहहरुसँग हामी जुन छलफल गरिरहेका छौँ त्यसमा उनीहरुको विभिन्न मागहरु आउनु स्वभाविक कुरा नै हो ।’ उहाँले सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरी निर्वाचनको अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सक्रिय रहेको दोहो¥याउनु भयो ।
दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा
आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक
आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक
सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेको भन्दै सरोकारवाला संघ–संस्थाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी भइरहँदा सरकारले ऐनको अनुसूची–१ संशोधन गरी समानुपातिक उम्मेदवारको समावेशी आधार (क्लस्टर) हेरफेर गरेको छ । तर उक्त संशोधनमा कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्थाबाट हटाइएको भन्दै संघ–संस्थाहरूले मंगलवार गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । विरोधमा उत्रिएका संघ–संस्थाहरूले सरकारको यो कदम नेपालको संविधानको धारा ४२ (१) र धारा ८४ (३) विपरित रहेको दाबी गरेका छन् । संविधानको धारा ८४ (३) मा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि’को धारा २९ ले पनि राज्यका हरेक तहमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा संवैधानिक हक खोसिएको उल्लेख छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाहरूले अध्यादेश तत्काल सच्याउन राष्ट्रपति, सरकार र निर्वाचन आयोगसँग माग गरेका छन् । आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कायम गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुनेगरी ल्याइएको अध्यादेश नसच्चिए कानूनी उपचार खोज्ने तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको योगदान र समावेशी लोकतन्त्रको मर्मलाई सरकारले बेवास्ता गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ ।
अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध
नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले वन्यजन्तु संरक्षणका नाममा राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय जनजीवनलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताउनुभएको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोलदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बाघ र हात्तीजस्ता वन्यजन्तुको संरक्षणमा स्पष्ट नीति र सीमा निर्धारण आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले वन्यजन्तुका कारण मानव क्षति र आर्थिक नोक्शान बढिरहेको उल्लेख गर्दै बाघ तथा हात्तीबाट जनधनमा भइरहेको क्षतिलाई राज्यले प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालले संसारको लागि बाघ पाल्दा के फाइदा भइरहेको छ ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई बाघ कति चाहिने हो ? नेपालले बाघ कति पालिदिनुपर्ने हो ? हामीले यदि संसारको लागि बाघ पाल्ने हो भने बाघ पालेवापत हामीलाई के पाइने हो ? होइन भने हामीले बाघ पाल्ने त्यो बाघले हाम्रै मान्छे खाइदिने तर हामीले त्यसको रोकथाम पनि गर्न नसक्ने ? हात्तिले हाम्रो यत्ति धेरै नोक्सान गरेको छ । कति हात्ती राख्दाखेरी हामीलाई फाइदा छ छ त । त्यसकारणले कुनै कुराको संरक्षण गर्ने भनेर लहैलहैमा त्यसैतिर गयो भने सलह संरक्षण गर्दा कुनै दिन त्यसले बस्ती नै साप गरिदिनसक्छ ।’ उहाँले वन्यजन्तु संरक्षण गर्दा त्यसको दीर्घकालीन असरको बारेमा समेत सचेत हुनुपर्ने आवश्यकंता औँल्याउनु भयो ।
संसारका लागि हात्ती र बाघ पाल्दा नेपालले के पाउँछ:नारायणदत्त मिश्र
सरकारविरुद्ध माईतीघरमा जेन–जीको नाराबाजीः ‘जेन–जीको माग हरायो, निर्वाचन भनि करायो’ (तस्बिरहरु)
सरकारविरुद्ध माईतीघरमा जेन–जीको नाराबाजीः ‘जेन–जीको माग हरायो, निर्वाचन भनि करायो’ (तस्बिरहरु)
एमाले निर्वाचनमा जान तयार भयो, ओलीको स्थानहदमा सरकार लचिलो बन्नसक्छः सञ्चारमन्त्री खरेल
एमाले निर्वाचनमा जान तयार भयो, ओलीको स्थानहदमा सरकार लचिलो बन्नसक्छः सञ्चारमन्त्री खरेल
डलरको भाउ बढ्दा तिर्न बाँकी ऋणको दायित्व चुलियो
डलरको भाउ बढ्दा तिर्न बाँकी ऋणको दायित्व चुलियो
देशलाई अभिभावकको खाँचो छः शेखर कोईराला
देशलाई अभिभावकको खाँचो छः शेखर कोईराला
प्रधानमन्त्री कार्कीलाई काँग्रेसको जवाफः तपाईंकै जेठो छोराले निर्वाचन हुन दिन्न भनेपछि हाम्रो के लाग्छ
प्रधानमन्त्री कार्कीलाई काँग्रेसको जवाफः तपाईंकै जेठो छोराले निर्वाचन हुन दिन्न भनेपछि हाम्रो के लाग्छ

एक्युरेट मल्टिमिडिया प्रा. लि.

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: केशव प्रसाद पाण्डे                
सम्पादक: सिता देवी चिमौरिया              
सूचना बिभागमा दर्ता नं: ३७६९-२०७९/८०
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं: ३७५८

About Us

Accurate Khabar is an online news portal that aims to provide its readers with accurate and reliable information from around the world. We strive to be a one-stop destination for all your news and information.

Contact

Accurate khabar
Headquarter : New Baneshwor Kathmandu
Phone: +977-9801178152 , +977-9851329511
Advertisement: [email protected]

Quick links

आर्थीक
सामाजिक
राजनैतिक
हाम्रो बारे
सम्पर्क
विज्ञापन
Privacy Policy
©2022 accuratekhabar.com सर्वाधिकार
Powered By: