Trending
>>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री >>   प्रहरी प्रशासनलाई गृहमन्त्रीको निर्देशनः जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नूस्
Logo
१ कार्तिक २०८३, शनिबार
१ कार्तिक २०८३, शनिबार

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको सम्पत्ति छानबिन गर्न लेखा समितिको निर्देशन


काठमाडौं। सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकले प्रिमियम मूल्यमा निष्कासन भएका सबै आईपीओको औचित्य र मूल्यांकनको सम्बन्धमा पनि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी, विना जानकारी हमाल बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै समितिले खेद प्रकट गरेको छ भने उनको अनुपस्थितिमा बोर्डबाट कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ बैठकमा उपस्थित भएका थिए । त्यस्तै, लेखा समितिले प्रिमियमा जारी भएका आईपीओका विषयमा छलफल गर्न बिहीबार बोर्डका अध्यक्ष हमाललाई बोलाए पनि उनी अनुपस्थिति भएका थिए ।

सो बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले प्रिमियममा जारी भएका आईपीओका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नु पर्ने भन्दै बोर्ड अध्यक्ष कार्यशैलीको चर्को आलोचना गरेका थिए । उक्त छलफलमा रास्वपाका सांसद हरि ढकालले घोराही सिमेन्टलाई प्रिमियम मूल्यको आईपीओमा स्वार्थ बाझिने रेटिङ स्वीकृत गरेको भन्दै बोर्डको आलोचना गरे ।

‘सो कम्पनीको आईपीओमा झुटो आवेदन परेपछि बोर्डले छानबिन गरेको प्रतिवेदन लुकाएर प्रहरीलाई छानबिनको जिम्मा दिई कम्पनीलाई सर्वसाधारणबाट प्रिमियम सहित पैसा उठाउन दिइयो,’ उनले भने । त्यस्तै, सांसद अमरेशकुमार सिंहले ऐनले नै बीमा र बैंकले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । ‘धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणको मिलेमतोमा बिमा कम्पनीको आईपीओ प्रिमियममा ल्याउन दिइयो,’ उनले भने ।

सांसद जनार्दन शर्माले घाटामा गएका कमजोर कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डले अनुमति दिनुलाई गम्भीर विषय रहेको बताएका छन । सांसद अमनलाल मोदीले अपारदर्शी साँठगाँठ नभई रातारात नियमावली संशोधन गर्दै प्रिमियममा आईपीओको स्वीकृति हुन नसक्ने भन्दै बोर्डका अध्यक्ष हमालको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे ।


प्रकाशित मिति: १२ पुष २०८०, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?