‘समावेशी समानुपातिकताका आधारमा सङ्घीय निजामती ऐन आउँछ’

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीसँग विभिन्न तीन आयोगका अध्यक्षले संयुक्तरुपमा भेट गरेका छन् । आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा र थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले आज मन्त्रालयमा मन्त्री मोदीसँग भेट गर्नुभएको हो । भेटका क्रममा आयोगका अध्यक्षले सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती ऐनको सन्दर्भमा चासो राखेको मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार बुद्ध लोप्चनले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

निजामती ऐन ल्याउँदा समावेशी समानुपातिकताको विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उहाँहरुको जोड थियो । “सङ्घीय निजामती ऐन टेबुल गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनेर हामी आएका हौँ”, भेटका क्रममा मन्त्री मोदीसँग आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, “ऐन ल्याउँदा समावेशी समानुपातिकको मूल मर्म र भावनालाई समेट्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो विशेष चासो छ ।” भेटका क्रममा मन्त्री मोदीले संविधानले निर्देशित गरेको मर्म र भावनालाई समेटिएर ऐन ल्याउने बताउनुभयो ।

“तपाईंहरुको चासो र चिन्ताप्रति मेरो सम्मान छ, यो ऐन ल्याउँदा सविधानले निर्देशित गरेको समावेशी समानुपातिकताको विषयलाई पूर्णरुपमा ध्यान दिने विश्वास म दिलाउन चाहन्छु”, मन्त्री मोदीले भन्नुभयो । सङ्घीय निजामती ऐनका सन्दर्भमा सुझाव लिनका लागि मन्त्री मोदीले शनिबार बिहान ११ बजे मन्त्रालयमा संवैधानिक आयोगका अध्यक्षलाई बोलाउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।