२२ फाल्गुन २०७९, सोमबार
२२ फागुन, तनहुँ। तनहुँका ग्रामीण क्षेत्रमा विधुतीकरणका लागि तनहुँ जलविधुत आयोजनाको सहयोगमा सवस्टेशन निर्माण अघि बढाइएको छ । विधुत सेवा नपुगेका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरणका लागि आयोजनामार्फत काम अगाडि बढाइएको हो ।
विधुतीकरणका लागि नेपाल विधुत प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत् तनहुँ ग्रामीण विधुतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना कार्यान्वयन इष्ट इन्डिया उद्योग र वाइबा इन्फ्राटेक जेभीसँग सम्झौता भएको थियो ।
तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठका अनुसार २०७५ साल मङ्सिर १३ मा कम्पनीसँग अमेरिकी डलर ६१ लाख ५३ हजार दुई सय सात रू १४ करोड ८८ लाख ३१ हजार नौ सय ६७ मा खरिद सम्झौता भएको थियो । निर्माण व्यवसायीले विधुतीकरण नभएका क्षेत्रको पहिचान गरी सर्भे तथा डिजाइन सम्पन्न गरी ३३र११ केभी तथा एलटी लाइन निर्माण गरिरहेको छ । घिरिङ गाउँपालिका(४ र बन्दीपुर गाउँपालिका–६ मा सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भएको श्रेष्ठले बताए ।
घिरिङ सवस्टेशनमा छ र आठ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर राखिएको छ । स्थानीय तहमा विद्युत् आपूर्तिका लागि सवस्टेशनबाट ११ केभीका तीन वटा फिडर लाइन निकालिएको छ । कुल ११ केभीको एउटा फिडर लाइन जगेडामा राखिएको छ । सवस्टेशनमार्फत तनहुँको भिमाद नगरपालिका तथा घिरिङ गाउँपालिको सम्पूर्ण क्षेत्र र ऋषिङ गाउँपालिका तथा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को केही भागमा विद्युत् आपूर्ति गरिएको छ ।
बन्दीपुर गाउँपालिका ६ साराङघाटमा निर्माण गरिएको सवस्टेशनबाट आँबुखैरेनी, बन्दीपुर र देवघाट गाउँपालिकामा विद्युत् आपूर्ति गरिएको छ । यसबाट त्यस क्षेत्रका उपभोक्ताले भरपर्दो र गुणस्तरीय विधुत आपूर्ति पाएका छन् । आँबुखैरेनी गाउँपालिकास्थित मार्कीचोक सवस्टेशनदेखि बन्दीपुर गाउँपालिकाको डुम्रेसम्मको ३३ केभी प्रसारण लाइनलाई ट्यापिङ गरिएको छ ।
प्रसारण लाइनलाई बन्दीपुर गाउँपालिका ५ याम्पाफाँटमा ट्यापिङ गरी सराङघाट सवस्टेशनसम्म पु¥याउने १९ किलोमिटर लामो ३३ केभी लाइन पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसमध्ये एक हजार एक सय ३० मिटर प्रसारण लाइनलाई भूमिगत गरिएको बताइएको छ ।
आयोजनाअन्तर्गत तनहुँको विधुत आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न ठाउँमा विभिन्न क्षमताका वितरण ट्रान्सफर्मर जडान र ११ केभी लाइन निर्माण गरिएको छ । ग्रामीण विधुतीकरणअन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। नेपाल सरकार तथा विधुत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
प्रकाशित मिति: २२ फाल्गुन २०७९, सोमबार
