Trending
>>   चार एसपी एसएसपीमा बढुवा >>   मौन अवधि लागू, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरे कारबाही >>   आजको मौसम : पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली,हिमाली भेगमा हिमपातको सम्भावना >>   आज मिति २०८१ साल मङ्सिर १४ गते शुक्रबार ,हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   श्रीमान श्रीमतीबीच सुमधुर सम्बन्ध चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस यी प्रभावकारी उपाएहरु >>   काँग्रेस, एमाले र माओवादीबीच भाग नमिल्दा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेनः अध्यक्ष लिङदेन >>   एमालेमाथि भइरहेको हमलाको जवाफ कीर्तिपुरका जनताले दिनुपर्छः एमाले महासचिव पोखरेल >>   राजनीतिक दलहरु कहिल्यै स्वतन्त्र हुन सक्दैनः महामन्त्री शर्मा >>   जानकी मन्दिरमा विवाहपञ्चमीको तयारी अन्तिम चरणमा >>   सरकारले मैले गरेका राम्रा कामविरुद्ध तीर सोझ्याएको छः पुष्पकमल दाहाल
Logo
१४ मंसिर २०८१, शुक्रबार
१४ मंसिर २०८१, शुक्रबार

उपसमितिले प्रतिवेदन बुझायो


२३ ,असोज ,काठमाडौँ । संसद् मातहत गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धमा गठित उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य एवं उपसमितिका संयोजक रमेश लेखकले समितिका सभापति विमला सुवेदीसमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

प्रतिवेदनमा मानव अधिकारको गम्भीर उलङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारीरुपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या/दोहोरो भीडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा थप छलफलबाट टुङगोमा पु¥याउन सिफारिस गरिएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिलाई कसरी सम्वोधन गर्ने तथा मानव अधिकार उलङ्घनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषयमा उपसमितिमा मतैक्यता हुन नसकेको उल्लेख छ ।

घटी सजायका सम्बन्धमा आधार र काराण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय पनि थप छलफलबाट टुङ्ग्याउन पर्ने सूचीमा छ ।

विसं २०८० जेठ ५ गते गठन भएको लेखक संयोजकत्वको ११ सदस्यीय उपसमितिले विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने सिलसिलामा विषय विज्ञ र नागरिक समाजका व्यक्तिसँग गहन छलफल तथा परामर्श गरेको थियो ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बृहत् शान्ति सम्झौतापछि सबै राजनीतिक पक्ष मिलेर संविधान जारी गरेको पक्षलाई मानसिकतामा राखेर विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

मन्त्री गुरुङले भने, “धेरै लामो राजनीतिक यात्राबाट आएको विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने सिलसिलामा आवश्यकताका आधारमा दलका शीर्ष नेतासँग राय परामर्श लिए पनि निर्णय समितिबाटै गरेर अघि बढाइने छ ।”

सोही बैठकमा सम्पति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई सशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा गठित उपसमितिले पनि प्रतिवेदन बुझायो ।

उपसमितिका संयोजक रञ्जुकुमारी झाले सभापति सुवेदीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउँदै विधेयकमा व्यक्तिगत बचतको अधिकतम सीमा रु २५ लाख हुने गरी गरिएको प्रस्तावलाई भने थप छलफलबाट टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिईन् ।

विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजीकरण तथा पारदर्शीता कायम राख्न वाणिज्य हेर्ने सचिव संयोजक रहेको सात सदस्सीय एकाइ गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि बैठकमा उपसमितिका सदस्यहरुले राष्ट्रिय मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियाली रहेको दुवै विधेयक राष्ट्रिय सहमति तथा साझा धारणाका आधारमा निष्कर्षमा पुर्याइनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय पक्षको समेत चासो रहेकाले करिब २८ वर्षदेखिको द्वन्द्वको घाउलाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उनिहरुले धारणा राखेका थिए ।


प्रकाशित मिति: २३ आश्विन २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?