२१ आश्विन २०८०, आईतवार
२१ ,असोज ,काठमाडौँ । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको विद्युत् विधेयक–२०८० का केही प्रावधान राम्रा भए पनि अधिकांश विषय अस्पष्ट रहेका टिप्पणी सांसदहरुले गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले विधेयकलाई थप परिस्कृत गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नेपालको आर्थिक विकासका लागि सर्वाधिक महत्वको कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई गम्भीर भएर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
सार्वजनिक, सरकारी एवं निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर जानेगरी विधयेक अगाडि बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेकपा (एमाले)का सांसद गोकर्ण विष्टले विधेयकमा केही विरोधाभाष रहेको भन्दै थप छलफल जरुरी भएको बताए । उनले विद्युत् आयोजनाको अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रष्ट पार्नुपर्ने, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे ।
नेपालका लगानीकर्ता ठूला आयोजना निर्माण गर्ने अवस्थामा पुगेकाले राष्ट्रिय हितलाई दृष्टिगत गरी स्वदेशी लगानीलाई पर्वद्र्धन गर्नुपर्ने उनको अभिमत थियो ।
सोही पार्टीका सांसद रघुजी पन्तले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयलाई विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेको र विगतमा पनि ठूलाठूला परियोजना सम्झौताका माध्यमबाट दिइएको बताए ।
उनले विधेयकमा बिजुलीको विषय उल्लेख गरिएको भए पनि पानीको सुरक्षाका विषयमा ध्यान नपुगेको आरोप लगाए । जलाशययुक्त आयोजना निर्माणपछि प्राप्त हुने पानीको सदुपयोग र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभका बारेमा समेत स्पष्ट हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
उनले बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना निर्माणको ढाँचाका बारेमा विधेयकले नबोलेको भन्दै त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
सोही दलका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नेपाली उत्पादकलाई प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा जोड दिए । ऊर्जा क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको आधार भएकाले लगानीको सुरक्षाबारे विधेयकमा प्रष्ट व्यवस्था गर्न माग गरे ।
नेपाली लगानीकर्तालाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद बाँस्कोटाले रु दुई सय बराबरको महसुल तिर्नका लागि रु एक हजार बराबरको खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले नेपालको समृद्धि र आर्थिक प्रगतिका लागि विधेयकले खाका कोरेको बताउँदै मुआब्जा वितरण, प्रसारण लाइन निर्माणका झन्झट सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । जलविद्युत् आयोजनामा सबैतिर मुआब्जाको समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले दूधकोशी, बूढीगण्डकी आयोजना त्यसबाट प्रभावित भएको वास्तविकता सुनाए ।
सांसद गणेश पराजुलीले दूधकोशी आयोजनाको निर्माणका लागि भन्दै लामो समयदेखि स्थानीयवासीको जग्गा रोक्का राखिएकाले उनीहरु समस्यामा परेकाले तत्काल सो समस्या समाधान गर्न माग गरे ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको एक सय १० वर्षभन्दा बढी समय बितेको भए पनि हालसम्म तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुनुका कारण के हो ? प्रश्न गरे । ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्नका लागि विदेशबाट प्राविधिक ल्याउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि नेपाली विद्यार्थीलाई यस क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने प्रबन्ध हुनुपर्ने माग उनले गरे ।
सांसद महेश बर्तौलाले सांसदले नै बनाउनुपर्ने कतिपय व्यवस्थालाई सरकार आफैले गर्ने गरी विधेयकमा प्रावधान राखिएकामा गुनासो गरे । बिजुली उत्पादनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बिजुलीको उत्पादन, बजारीकरण र आन्तरिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
सांसद मनिष झाले नेपालका जलविद्युत् आयोजना तोकिएको समयमा पूरा नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे ।
सांसद माधव सापकोटाले विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधान सकारात्मक रहेका भन्दै ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा सुरक्षाका विषयमा विधेयकले थप प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
सांसद शिशिर खनालले स्थानीय सरकारलाई पाँच र प्रदेश सरकारलाई २५ मेगावाट बराबरको आयोजना दिने प्रावधानबारे प्रष्ट पार्न अनुरोध गरे ।
सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सर्वसाधारणको शेयर स्वामित्वलगायत विषयलाई विधेयकले प्रष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद हितराज पाण्डेले अर्धजलाशयुक्त र जलाशयुक्त आयोजनालाई विधेयकले महत्वका साथ जोड दिएको तथा आयोजना प्रभावितलाई सम्बोधन गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
सांसद वसन्त नेम्वाङ, अब्दुल खान, रामप्रकाश चौधरी, शिशिर खनाल, राजेन्द्र बजगाईं, दामोदर पौडेल, प्रदीप पौडेल, किरणकुमार साह, राजु थापाले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा आआफ्नो धारणा राखे ।
यसैबीच, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रगति भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज विद्युत् विधेयक–२०८० को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकार र निजी क्षेत्रको उदाहरणीय सहकार्यमा छोटो समयमा जलविद्युत् क्षेत्रमा फड्को मार्न सम्भव भएको बताए ।
पूर्वऊर्जामन्त्री पुनले प्रस्तावित विधेयकले जलविद्युत्मा ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्ने भन्दै त्यसको प्रशंसा गरे । “पछिल्लो पाँच वर्षमा हामीले जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रगति गरेका छौँ । पाँच वर्ष अगाडि एक हजार हाराहारीमा रहेको कूल जडित क्षमता अहिले तीन हजार पुगेको छ”, उनले भने, “पाँच दोब्बर होइन तीनगुणा भएको छ । आगामी पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट पुग्नेछ ।”
नेता पुनले सार्वजनिक, निजी साझेदारी अवधारणा जलविद्युत् क्षेत्रमा सफल भएको, जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै प्रस्तुत विधेयकले त्यसका लागि बाटो खोलेको बताए । विगतमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार सबै सरकारले गर्ने गरेको भए पनि हाल सबै चरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति अङ्गीकार गरिनु सकारात्मक भएको विचार व्यक्त गरे ।
नेपालका प्राकृतिक स्रोतमध्ये सबैभन्दा धेरै उपलब्ध जलस्रोत भएकाले त्यसको बहुपक्षीय र बहुउद्देश्यीय उपयोगमा जोड दिइनुपर्ने बताउँदै पूर्वमन्त्री पुनले प्रस्तावित विधेयकले भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका साथै संरक्षणको नीति एकैसाथ अघि सारेकामा त्यसको सराहना गरे ।
उनले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण जलविद्युत्का संरचनामा क्षति पुग्नसक्ने विषयलाई ध्यान दिँदै विधेयकले बाँधसहित विद्युत्का संरचनाको सुरक्षा समेटिएको स्पष्ट गरे ।
प्रकाशित मिति: २१ आश्विन २०८०, आईतवार
