Trending
>>   ‘अंक गणितमा रास्वपा अगाडि भएपनि जनमत प्रतिपक्षको पक्षमा छ’ – रामबहादुर थापा >>   एमालेको नयाँ रणनीतिः सदनमा ‘वाचडग’को भुमिका, भोलिको बैठक चल्न दिने >>   एनएनआइपिए स्पोट्र्स अवार्डको तयारी पूरा >>   संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, हारबाट हतोत्साहित हुनु पर्दैनः सुहाङ नेम्वाङ >>   बजेट मार्गदर्शन तयार, बजेट लेखन थालिँदै >>   अनधिकृत रुपमा वक्तव्यबाजी नगर्न नेता खड्कालाई काँग्रेसको निर्देशन >>   रेडक्रसका नाममा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न दलीय आधारमा गठन भएका सबै समितिहरू विघटन गरौँ :… >>   ५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी हुँदै बिहिबारबाट एसईई सुरु हुने,नतिजा प्रकाशन एक महिनामै गर्ने तयारी >>   सभामुखको चुनाव चैत २२ मा हुने, यस्तो छ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकको कार्यसूचि >>   दिनेशको उत्कृष्ट बलिङमा पुलिस विजयी
Logo
१८ चैत्र २०८२, बुधबार
१८ चैत्र २०८२, बुधबार

‘बालसुधार गृह व्यवस्थापनमा सरकार क्रियाशील छ’


२१ ,असोज ,काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले बालसुधार गृह व्यवस्थापनमा सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।

हाल विराटनगर, वीरगञ्ज, मकवानपुर, डोटी, भक्तपुर, पोखरा, नेपालगञ्ज र भैरहवामा सञ्चालित बालसुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका रहेकाले त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार क्रियाशील रहेको मन्त्री आचार्यले बताएका हुन् ।

राष्ट्रियसभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा उहाँले बाँकेको नौवस्तामा सुधारगृह व्यवस्थापनको काम भइरहेको बताए ।

सुधारगृहका बालबालिकाका लागि कक्षा १० सम्म अध्यापन स्वीकृति प्राप्त भएको, बालसुधार गृहमा मनोसामाजिक विमर्श व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बाल न्याय समितिबाट बजेटको व्यवस्था गरिएको, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार मुद्दा दर्ता भएको मितिले एक सय २० दिनभित्र किनारा लगाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रयास भइरहेको मन्त्री आचार्यले जानकारी दिए । बाल सुधारगृहमा बालबालिकाको सङ्ख्या क्षमताभन्दा बढी रहेको उनले उल्लेख गरे ।

मङ्गलादेवी सिंह र साहना प्रधानको नाममा स्थापित ‘मङ्गला–साहना पुनःस्थापना केन्द्र’बारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री आचार्यले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–७ गुन्डुस्थित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नाममा रहेको आठ रोपनी १० आना जग्गाको प्रमाण पुर्जा प्राप्त भएको जानकारी दिए ।

सो जग्गामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सहयोगमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी तारबारसमेत लगाइएको उनले बताए । सो जग्गामा भवन निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सित सम्झौता भइसकेको मन्त्री आचार्यले जानकारी दिए ।


प्रकाशित मिति: २१ आश्विन २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?